एनसेल विवादः सरकारसँग दुई विकल्प, किस्तामा शुल्क बुझाउन दिने कि बन्द गराउने? 

काठमाडौँ। निजी क्षेत्रको पहिलो र ठुलो दुरसञ्चार कम्पनी एनसेलको नविकरणको विषय पुनः चर्चाको विषय बनेको छ । चर्चाको विषयसँगै अव एनसेल बन्द हुन्छ वा सूचारू रहन्छ भन्ने सम्मको बहस अघि बढेको छ ।

एनसेलको नविकरणको विषयमा सरकारले तुरून्तै निर्णय गर्नपर्ने अवस्थामा पनि पुगेको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई भाद्र ६ गते पुनः पुरा नविकरण शुल्क र जरिमाना शुल्क तिरेर अनुमतिपत्र नविकरण गर्न पत्रमार्फत ताकेता गरेसँगै अब एनसेल बारे ठोस निर्यण गर्ने संघारमा सरकार पुगेको हो । 

प्राधिकरणको ताकेतालाइ एनसेलले लाइसेन्स नविकरण नगर्ने मनसायको रूपमा बुझेको छ भने सञ्चारमाध्यम र सरोकारवालाहरूको प्रस्तुतिले सरकार ‘एनसेललाई बन्द गराएर कुनै स्वार्थ समुहको हितमा अर्को कम्पनी खोल्न’ उद्दत रहेको भाष्य बनेको देखिन्छ । 

एनसेलको जिएसएम लाइसेन्सको २० वर्षे म्याद यही भदौ १५ मा सकिदै छ । प्राधिकरणले पत्र काट्नु एक औपचारिकता मात्र हो कि खराब नियत भन्ने विषयले टेलिकम क्षेत्र तातेको हो । 

एनसेलले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु भन्दा तीन महिना अगावै जेठ १४ गते नवीकरण दस्तुर २० अर्ब रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब रुपैयाँ तिरेर बाँकी रकममा किस्ताको सुबिधा माग गरेको थियो । यस विषयमा भने सरकारले गम्भीर भएर छलफल गरेको देखिएको छैन ।

पहिले पुँजीगत लाभकरको विषयमा संसददेखि अदालतसम्म तातिएको र पछिल्लो समय सेयर किनवेचको कारण विवादित बनेका कारण पनि एनसेलको सानो विषयले पनि ध्यान तान्ने गरेको छ । त्यसमाथि लाइसेन्स नविकरणको विषयको पुर्वसन्ध्यामा यसमा बहस हुनु भने स्वभाविक जस्तो पनि देखिन्छ । 

विषयवस्तु जेजस्तो भए पनि सरकारसँग एनसेलको बारेमा निर्णय गर्न दुइ वटा विकल्प मात्र रहेका छन्। पहिलो विकल्प कानुनमा भएको एउटा व्यवस्था अर्थात् २५ वर्षे लाइसेन्सको व्यवस्था मात्र लागु गर्ने र एनसेलेको स्वामित्व जवरजस्ती भए पनि सरकारले लिने । दोस्रो विकल्प किस्तामा शुल्क बुझाउन अवसर दिएर सुझबुझका साथ यस विषयमा थप निर्णय गर्ने ।

मन्त्रिपरिषद्ले दुरसंचार ऐनको दफा २० अनुसार किस्ता सुविधा दिनका लागि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन सक्छ । यो व्यवस्था दुरसंचार सेवालाई विविधीकरण, विस्तार तथा नियमित गर्ने सम्बन्धमा यस क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणले सरकारको निर्देशन अनुरूप कार्य गर्नु पर्ने हुन्छ । 

दूरसञ्चार ऐनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानीको दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा २५ वर्षे लाइसेन्सको अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्व कायम हुने व्यवस्था छ। यसै कानुनले ५० प्रतिशतभन्दा कम विदेशी लगानी भएमा त्यस्तो सम्पत्तिमा सरकारको स्वामित्व कायम नहुने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ ।  

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को नियम ६ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कायम हुने सम्पत्ति अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीन वर्ष अघिदेखि प्राधिकरणको स्वीकृति बिना धितोमा राख्न, बन्धकीमा दिन, बिक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था छ। 

यो कानुनी व्यवस्था अनुसार १५ भदौ २०८६ मा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स अवधि समाप्त हुने एनसेलले १५ भदौ २०८३ पश्चात् आफ्नो सम्पत्ति वा शेयर बिक्री गर्न नपाउने भए पनि त्यसभन्दा अगावै सो कार्य गर्न विद्यमान कानूनले बन्देज गरेको छैन । तर मन्त्रिपरिषद्ले यही १५ भदौ २०८१ मा गर्नुपर्ने नवीकरणमा नै सम्पत्ति तथा शेयर बिक्री गर्न नपाउने सर्त राख्न भनेको ।

एनसेलले देशको एक सबैभन्दा ठूला करदाताका रुपमा अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी योगदान दिँदै स्थापनाकालदेखि आर्थिक वर्ष २०८०र८१ सम्ममा सरकारलाई कर तथा गैरकर गरी रु ३२० खर्ब भन्दा बढी राजस्व तिरिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा मात्र कम्पनीले २० अर्ब भन्दा बढि विभिन्न कर तथा शुल्कहरु अन्तर्गत सरकारलाई तिरेको छ । कम्पनीले प्रत्यक्ष, अप्रतक्ष्य गरि करिब २५ जनालाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ ।

एनसेलले शिक्षा, वातावरण र स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेबारी अन्तर्गत २ अर्ब भन्दा बढी योगदान गरि सामाजिक विकासका लागि काम गरेको छ। हालै मात्र लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरेको सरकारले वैदेशिक लगानीकर्तालाइ विश्वास दिलाउन पनि एनसेलेको विषयमा निकै सुझबुझका साथ निर्णय लिन पर्ने अवस्था सरकारसामु छ । 

केही दिनयता उठेका सवालहरूलाइ लिएर एनसेलका उच्च अधिकारीले मंगलवार सरकारका अधिकारीसँग भेट गरेका छन्। भेटमा एनसेलले कानुनी प्रावधान लागु गर्न कुनै कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको र सरकारको तर्फबाट कानुनी आधारमै सहजिकरण गरिने तर गलत मनसाय नराखेकाले अन्यायमा नपारिने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको स्रोतको भनाइ छ। “एनसेलप्रति सरकार थोरै लचक हुने संकेत देखिएको छ र यो समयसम्मत पनि छ,” स्रोतको भनाइ छ।