बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि विधेयकमा लैङ्गिक समानता भएनः सांसद कार्की
काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोसिमा कार्कीले बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि विधेयक ९दोस्रो संशोधन०, २०८० लाई लैङ्गिक समानता बनाउनुपर्ने बताएकी छन् ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धि विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै यस्तो बताएकी हुन् । उनले विधेयकमा परिवारका सदस्य भनेर गरेको परिभाषामा लैङ्गिक समानता नभएको बताइन् ।
उनले विधेयकमा परिवारको सदस्य भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक,सञ्चालक प्रचलित कानून बमोजिम वित्तीय स्वास्थ मानिने शेयर धनी,प्रमुख कार्यकारी अधिकृत,कर्मचारी म्यानेजिङ एजेन्ट वा सम्बिन्धि व्यक्तिको संगोलमा रहेका पति पत्नी,छोरा छोरी धर्मपुत्र,धर्मपुत्री,बाबु आमा सौतिनी आमा मात्रै राखिएको भन्दै त्यसमा सौतेलो बाबु पनि थप्नुपर्ने बताइन्।
उनले मुल ऐनको दफा ९ मा बैंकिङ स्रोत साधन र सम्पतीको दुरुपयोग गर्न नहुने व्यवस्था रहेको बताइन् । उनले विधेयकमा कुनैपनि महिलाले दोस्रो विवाह गर्न सक्छिन् भन्ने परिकल्पना नगरेको बताइन् । उनले सरकारले कानूनहरू बनाउँदै गर्दा ऐन लैङ्गिक रुपले तटस्थ रहनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
उनले विधेयकमा कुनैपनि संस्थाको सर्वोच्च पदमा पुरुष मात्रै हुनसक्ने र पुरुषको मात्रै दोस्रो श्रीमती हुनसक्ने किसिमको परिकल्पना गर्नु लैङ्गिक विभेद भएको बताइन् । उनले सहकारीसँग सम्बन्धि समस्याहरू धेरै आएकाले सहकारी पीडितले भुक्तानी पाउने सुनिश्चिता र बैंकलाई पारदर्शी बनाउने गरी ऐन ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरिन् ।
