संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा भइरहेको ढिलासुस्तीप्रति चिन्ता व्यक्त
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग द्वन्द्वपीडित संघले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा पीडितकेन्द्रित भावनालाई समेट्न माग गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज प्रधानमन्त्री ओलीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै संघले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्दा राजनीतिक आधारमा नभई पीडितका भावनालाई निष्पक्ष रूपमा प्राथमिकता दिन सक्ने व्यक्तिलाई महत्व दिन आग्रह गरेको हो । संघले यस्तो माग राख्दै गर्दा सोसम्बन्धी कानुन संसद्बाट पारित भई यही भदौ १५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको जानकारी पनि गराएको छ ।
संघका अध्यक्ष हिमाकुमारी घर्तीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा २०६३ सालमा अन्तरिम राहतका लागि सरकारबाट घोषणा गरिएको पीडित प्रति रु सात लाख पचास हजारमध्ये केवल रु एक लाख पचास हजारका दरले मात्रै रकम प्राप्त भएकाले बाँकी रकम निकासा गर्न पनि स्मरण गराएको छ । संघले यस सम्बन्धमा सरकारको तर्फबाट समयमै पहल गरियोस् भन्ने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ ।
संघले पेश गरेको ज्ञापनपत्रमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा भइरहेको ढिलासुस्तीप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । द्वन्द्वको समयमा पीडितहरूले भोगेका असह्य पीडा र पीडाको उचित क्षतिपूर्ति नपाएको विषयलाई उठाउँदै, संघले सत्य निरूपण र मेलमिलापको प्रक्रियामा पीडितहरूको विश्वास कायम गराउनका लागि निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा काम गर्न आयोगलाई निर्देशन दिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ ।
ज्ञापनपत्रमा पीडितहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न र उनीहरूलाई न्याय दिलाउन सरकारको दायित्व रहेको उल्लेख गरिएको छ । साथै, आयोगमा नियुक्ति गर्दा पीडितका भावना र अपेक्षालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न संघले जोड दिएको छ ।
