प्रशासनिक संघीयतामा जान नसक्दा सेवा प्रवाहमा असर पर्यो: मुख्यसचिव अर्याल
काठमाडौँ । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले संघीय निजामती विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलका क्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
मुख्यसचिव अर्यालले संघीय निजामती विधेयक आउन नसक्दा कर्मचारी प्रशासनमा धेरै नै समस्याहरू भएको भन्दै कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त पार्नका लागि विधेयक अत्यावश्यक भएको बताए । उनले प्रशासनिक संघीयतामा जान नसक्दा सेवा प्रवाहमा असर परेको बताए ।
मुख्यसचिव अर्यालले कानुन नहुँदा प्रदेशले आफ्नो उपस्थिति देखाएर काम गर्न नसकेको बताए । जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन नसक्दा संघदेखि स्थानीय तहसम्म नै सेवा प्रवाहमा समस्या उत्पन्न भइरहेको उनले बताए ।
उनले भने, “राजनीतिक रूपमा संघीयता आयो । तर प्रशासनिक हिसाबमा हामी संघीयतामा जान सकिएन । त्यसले गर्दा सेवा प्रवाहमा असर पर्यो । प्रदेशले आफ्नो उपस्थिति देखाएर काम गर्न सकेको स्थिति छैन । किनभने जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सकिएन । त्यस्तै स्थानीय तहहरूमा वडा कार्यालयहरूमा पनि सेवा प्रवाहमा यावत विषयहरूमा काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । किन भन्दाखेरी संघीय निजामती सेवा ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय थियो, त्यो विषय हामीले गर्न सकिएन ।”
मुख्यसचिव अर्यालले प्रशासनिक संघीयतालाई मजबुत बनाउनेगरी विधेयक आउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विधेयक छिटो पारित नभएमा प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने बताए ।
