नेपालको अर्थ व्यवस्थालाई कसरी सोंच्ने ?
नेपाल सरकारले गत शुक्रबार सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट संसदमा आ.व.२०७७/७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्यो । संसदमा जनप्रतिनिधिहरुको बचमा छलफल भयो । प्रधानन्त्रीज्यूले मंगलबार माननीय सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिनु भयो । त्यस संसदमा विभिन्न प्रकारका प्रश्नहरु उठे र त्यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीज्यूले सरकारको तर्फबाट दिनुभयो । सो जवाफ कतिलाई चित्त बुझे होलन भने कसैलाई बुझेन होला पनि ।
संसदले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गर्यो । अब अर्थ मन्त्रालयले त्यसैको आधारमा रहि आ.व.२०७७/७८ को वार्षिक बजेट तयारी गर्दैछ । सरकारले नेपालको नयाँ संविधान जारी गरिसकेपछि समयमा नै बजेट ल्याउनु पर्छ भनेर प्रत्येक वर्षको जेठ १५ मा मिति नै निर्धारण गरेर बजेट प्रस्तुत गर्ने गरेको छ । यसले कम्तिमा बजेट समयमा नै आउने सुनिश्चतता गरेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेसँगै सरकारको बजेट कस्तो आकार र प्राथमिकताका आधारमा आउँछ भन्ने कुराको अनुमान प्रष्ट भएको छ । यो आ.व २०७७/७८ को बजेट सामान्य अवस्थाको जस्तो हुँदैन भन्ने सबैलाई लागेको थियो । तर नीति तथा कार्यक्रमले प्रष्ट पारेको छ कि यसपालिको बजेटलाई हालको विश्व महामारीको रुप धारण गरेको नोवेल कोरना भाइरसले खास्सै फरक पारेको छैन ।
खुसी हैन सुखी नेपाली
संसदमा प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार २.२७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि दरमा सिमित हुने सम्बन्धि प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ थियो, हामीले खुसी होइन सुखी नेपालीको उदेश्य लिएका छौँ । खुसी त क्षणिक पनि हुन सक्छ तर हाम्रो सपना दिर्धकालको लागि सुखि नेपाली हो । कुरो त सहि हो । हाम्रो अन्तिम उद्देश्य त सुखि हुनु हो ।
यदि सुखी भयो भने खुसी त त्यसै भित्र परिहाल्छ। तर साँच्चिकै हामी सुखी नेपालीको उदेश्य प्राप्तिको चाहिने न्यूनतम कुराहरुमा अध्ययन गरेका छौँ ? एउटा सामान्य मानिस सुखी हुनको लागि के खोज्छ ? जस्तै दैनिक रुपमा चाहिने प्रयाप्त खाद्यान्न, समय अनुसारको कपडा, स्वस्थ्य जीवन, बालबच्चाहरुको लागि उपयुक्त समय सुहाउँदो शिक्षा, त्रासमुक्त समाज, स्वतन्त्र रुपमा घुमफिर र गफगाफ आदि ।
बिचार गर्नुस त एक पटक, के एउटा सामान्य दैनिक गरिखाने मजदुरले त्यी सबै पाएका छन त? अथवा भनौँ त्यी मध्ये जीवनको अत्यावश्यक कम्तिमा, उनीहरुले समयमा उचार पाउँछन ? उनीहरुका बालबालिकाहरुले शिक्षाको अवसर पाएका छन ? जाडोमा न्यानो कपडा र पानी पर्दा छातको ओट पाएका छन ? अझ भनौ आफ्ना सन्तानको विद्यालयको शुल्क तिर्न नसकेर आत्महत्या त गरेका छैनन? वा आफ्ना बा-आमाको उचार गर्न नसकेर जीवन त्याग गरेका त छैनन?
प्रधानमन्त्रीज्यूको विकासको मर्म म बुझ्दछु । प्रधानमन्त्रीले भनेको हामीले तथ्याङ्किक भन्दा पनि गुणस्तरिय विकासको अनुभूति गर्न सक्नु पर्छ भन्ने आशय हुनु पर्छ । तर त्यसको लागि चाहिने सामान्य कार्यक्रम र त्यसको अनुभूति हुन नसक्नु सबै भन्दा ठूलो समस्या हो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको प्राथमिकता
निरोगी नेपालको नाराका साथ निशन्देह सरकारले आ.व. २०७७/७८ को बजेटमा स्वास्थ्यमा क्षेत्रमा देखिने गरि उपस्थिति जनाउने छ । तर अहिले जुन परिदृष्य देखिएका छन् त्यसले चाहि राम्रो संकेत पक्कै गर्ने छैन ।
१. स्वास्थ्य सामाग्री खरिद सम्झौता सरकारले ओम्नी ग्रुपसँग विना प्रतिस्पर्धा चीनबाट पीपीई लगायका स्वास्थ्य सामाग्री खरिद सम्झौता गर्यो । सामान्य बजार दरभाउ भन्दा बढी मूल्यमा सम्झौता गर्यो र पछि ब्यापक जनदबाफ पछि निर्णय खारेज गरि नेपाली सेनालाई दियो ।
२. निजी स्वास्थ्य संस्थालाई शुल्क लिएन पीसीआर परिक्षण जनताले सरकारलाई आफ्नो गाँस कटाएर कर तिर्छन र त्यो कर यस्तै खालको अपर्झट संकट पर्दा र सुरक्षाको त्रास हुँदा जनताको रक्षा गर्छ र सामाजिक कल्याणको लागि खर्च गर्छ भन्ने उनीहरुको चाहाना हुन्छ ।
करको उदेश्य नै सामाजिक कल्याण र राज्य भित्रको स्रोतसाधनको समुचित वितरण गर्ने हो । तर मन्त्रालयले नै निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई रु.१५००० प्रति व्यक्ति शूल्क लिएर पिसिआर जाँच गर्न दिने निर्णय गर्यो यो दुर्भाग्य पूर्ण हो ।
एकातिर सामाजिक कल्याणकारी राज्यको कुरा गर्ने र सुखी नेपालीको सपना देख्ने अर्को तिर अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवालाई निजी क्षेत्र जिम्मा दिने कार्यले पक्कै त्यो उदेश्य पुरा हुने छैन । यसले सरकारको द्वेत चरित्र प्रष्ट हुन्छ । सरकारको राहत कोषमा रकम जम्मा हुने र अर्को तिर जनतालाई महङ्गो शूल्कमा परिक्षण गराउने ।
३. स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोवलमा प्रहारः सरकारले यति खेर पहिलो घेरामा रहेका सुरक्षाकर्मीहरुको मनोवल गिर्ने गरि विभिन्न संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रहार गरेको छ । टेकु अस्पतालमा कार्यतर डा. शेर बहादुर पुन, डा. रूना झालाई मन्त्रालयमा बोलाएर स्पष्टिकरण लिनु र स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि आवश्यक सुरक्षाका सामाग्रीहरुको अभाव र उनीहरुलाई दुव्यवहार गर्ने कार्यले उनीहरुमा आफ्नो कामप्रतिको वितृष्णा बढ्दो देखिन्छ । यो कार्यमा सरकारले विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।
४. अस्पष्ट कार्य योजनाः सरकारले आफ्नो निती तथा कार्यक्रममा स्पष्ट कार्य योजना नै ल्याउन सकेन । प्रत्येक स्थानीय निकायका स्वास्थ्य संस्थाहरुको सुधार कसरी गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीहरु ति संस्थामा कसरी टिकाउने, आयुर्वेदिक र परम्परागत जटिबुटिहरुको अध्ययन गर्ने, नीजि स्वास्थ्य संस्थाहरुको नियम गर्ने र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा स्पष्ट कार्य योजना आउन सकेको छैन ।
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पूर्णरुपमा सरकारीकरण गर्नुपर्छ र त्यसको समय तालिका बनाएर जानु पर्ने कुरामा सरकारको चासो देखिएन। स्वास्थ्य बीमा नाम मात्रको कार्य्रममा सिमित भएको छ । लक्षित समुदायले त्यसको फाइदा लिन सकेका छैनन । भुक्तानी प्रणालीको झन्झट र कुन कुन रोगहरुको लागि त्यो बीमाको प्रयोग हुने हो र कुन कुन संस्थामा यो बीमाको प्रयोग हुने हो भन्नेमा नै स्पष्ट नहुँदा लक्षित समुदायलाई हामीले आकर्षण गर्न सकेका छैनौँ ।
कृषि क्षेत्रको प्राथमिकता र उपेक्षा
कृषिलाई सरकारले प्राथमिकता क्षेत्रको रुपमा सधै राख्नै पर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रगत रुपमा सबैभन्दा बढी योगदान दिने क्षेत्र हो । ६० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या धानेको र करिब २७ प्रतिशत कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान दिने कृषि क्षेत्र योजनागत रुपमा प्राथमिकता र कार्यान्वयनको हिसाब ले सधै उपेक्षित क्षेत्र हो । कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले पनि कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त बजेटको अभाव भएको स्वीकारेका छन् । कृषि क्षेत्रमा सबै भन्दा पहिले त सरकारले यसलाई वर्गिकरण गर्नु जरुरी छ । सरकारले उत्पादन र व्यवसायिक स्तरमा कृषि क्षेत्रलाई वर्गिकरण गर्नु जरुरी छ ।
कृषिमा परम्परागत उत्पादनमा बृद्धि गर्ने र त्यसको आधुनिकरणको आवश्यकता छ । सरकारले विभिन्न कृषि कार्यक्रमहरु जस्तै प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम लगाएतका कार्यक्रमहरुमार्फत विभिन्न योजनाहरु लागु गरको छ । तर त्यो कार्यक्रम लक्षित वर्गमा पुग्न सकेको छैन ।
माटोको बर्गीकरण र क्षेत्रगत पारस्पारिक लाभको आधारमा कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिनु जरुरी छ । उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन हुन सक्ने कृषि उत्पादन र सोही वातावरणमा हुर्कने विभिन्न प्रजातिका जनावरहरुको अध्ययन र उत्पादनमा बृद्धि गर्ने गरि विशेष कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ ।
कृषिले धान्नु पर्ने बाध्यता
कोरनाको कारण विश्व अर्थतन्त्र नै संकटमा परेको समयमा नेपालको अर्थतन्त्रको भार कृषिले धान्नु पर्ने अवस्था छ । वैदेशिक रोजगारबाट फरिएका युवाहरुको भार कृषिले धान्नु पर्ने छ भने अर्को तिर वितरण प्रणालीमा भएको अवरोधका कारण अत्यावश्यक सेवाका अलावा भोकमरीको समस्या आउन सक्छ । यो वर्ष धानको उत्पादनमा केहि गिरावट आएको छ । मौसम परिवर्तनले यो वर्षमा पनि धान उत्पादनमा समस्या आउन सक्छ त्यसलाई पनि नजर अन्दाज गर्न सकिदैन ।
सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता त दिएको छ तर त्यसको दिगोपनको लागि आवश्यक कुराहरु जस्तै वितरण प्रणाली तथा भण्डारण व्यवस्था, विचौलियाको बोलवाल र स्थानीय उत्पादनलाई गुणस्तरीयता सहितको बजारीकरण, उत्पादन र प्रसोधन प्रविधीको पहुँचका साथै नयाँ पुस्तामा कृषिको महत्व र इज्जतको अनुभुति गराउन जरुरी छ ।
अहिले कृषि अशिक्षित र गरिबहरुले गर्ने पेशाको रुपमा जसरी नामाकरण गरिएको छ त्यसलाई अझै पनि चिर्न सकेको छैन । त्यसैले अहिले समाजवादी चिन्तक नै कृषि मन्त्रालयको जिम्मा समालेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रले केहि नविन सोंच प्रदान गर्ने कुराको अपेक्षा गरिएको थियो तर नीति तथा कार्यक्रमले खासै प्रभाव पार्न भने सकेको छैन ।
अब सरकारले बाध्यकारी भएर कृषिक्षेत्रलाई दुई वटा कुरामा ध्यान दिनु पर्न । पहिलो युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षण गर्ने । युवाहरुलाई कृषिको महत्वबोध गराइ बाँझा जमिनको पुनराखन गरि ती जमिनमा उत्पादन गर्ने । यसले युवाहरुको वेरोजगारीको समस्यामा पनि न्यूनिकरण हुन्छ भने अर्को तर्फ समग्र देशको उत्पादनमा योगदान हुन्छ ।
दोस्रो कृषिमा आधारित उत्पादन कम्पनीहरुको विस्तार गर्ने । अहिले रुग्न अवस्थामा रहेको जडिबुटि कारखाना, सिंहदरबार बैद्य लगायतका कम्पनीहरुलाई आधुनिकरण गर्ने र परम्परागत उत्पादनलाई व्यवसायिक गरी उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।
अन्तमा नेपालको अर्थ ब्यवस्थालाई वृहत तहमा नै सोच्नु पर्छ र स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्योगहरुको विकासमा जोड दिनु पर्छ । अहिले नेपालको उत्पादनहरु विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्लान तर त्यसको विकल्प छैन । त्यसको लागि राज्यले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको निति तथा कार्यक्रमले केहिहदसम्म स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकता दिएता पनि त्यसले वास्ताविक रुपमा नेपालको अर्थब्यवस्थाले खोजेको ठोस कार्यक्रम भने आउन सकेको छैन । आशा गरौँ अबको बजेट प्रस्तुत गर्दा थप सुधारका साथ आउने छ ।
– लेखक चीनको यूनिभर्सिटी अफ इन्टरनेशन विजनेश एण्ड ईकोनोमिक्समा विद्यावारिधी गरिरहेका छन् ।
लेखकबाट थप
