रोल्पामा माओवादी केन्द्रलाई पालिकाको नाम जोगाउने चुनौती
दाङ । संघीय मन्त्रीपरिषद्को भदौ २० गतेको बैठकले गङ्गादेव गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गरिदियो । खासमा गङ्गादेवको नाम परिवर्तन भन्दा पनि पुरानै कायम गरिएको थियो ।
अहिलेको स्थानीय तह कायम गर्दा साविकका चार वटा गाविस, ओत, जिनावाङ, पाखानी र राँकलाई मिलाएर सुहिदह नामाकरण गरिएको थियो ।
२०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले जितेपछि सहिदको नामबाट भन्दै सुकीदह गाउँपालिकाको नाम फेरेर गङ्गादेव गाउँपालिका कायम गरिएको थियो । जसको विषयमा निर्णय भएकै दिनदेखि विवाद हुँदै आएको थियो ।
वि.सं. २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित अध्यक्ष वीरबहादुर खत्रीले आफ्नी श्रीमती स्वर्गीय गङ्गा ओलीको नामको गङ्गा र सालो नाता पर्ने देवबहादुर ओलीको नामको देव मिलाएर गङ्गादेव कायम गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
दुबैजनाले जनयुद्धमा ज्यान गुमाएका थिए । निर्णयको चरणदेखि नै नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) लगायतका दलहरुले बिरोध गरेका थिए । आफ्नै श्रीमती र सालोको नाममा पालिकाको नाम राखेको माओवादी केन्द्रभित्रै पनि असन्तुष्टि देखिएको थियो ।
२०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा पालिकामा नेपाली कांग्रेसका हरिबहादुर पुन विजयी भएसँगै उनको नेतृत्वमा कांग्रेस, एमालेले नाम परिवर्तनको पहल सुरु गरेका थिए ।
२०८० बैशाख ८ गते बसेको गाउँसभाले गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गरी सुकिदह गाउँपालिका नामाकरण गर्ने र गाउँपालिकाको केन्द्र सुखाओडार (जिनावाङ) रहने गरी सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसलाई २०८१ असोजमै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र फेर्ने प्रस्ताव संघीय सरकारलाई पठाउने निर्णय थियो ।
गङ्गादेवमात्रै होइन २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले चुनाव जितेपछि नामाकरण गरिएका सुनिलस्मृति र परिवर्तन गाउँपालिकाको नाम बचाउने चुनौती देखिएको छ ।
नामाकरण विवादको श्रृङ्खला
राज्यको पूनर्संरचनासँगै रोल्पामा रोल्पा नगरपालिका,सुवर्णावती गाउँपालिका, लुङ्ग्री गाउँपालिका, सुनछहरी गाउँपालिका, थबाङ गाउँपालिका, दुईखोली गाउँपालिका, माडी गाउँपालिका, सुकिदह गाउँपालिका, त्रिवेणी गाउँपालिका र रुन्टिगढी गाउँपालिका नामाकरण गरिएको थियो ।
सरकारले गरेको नामाकरणबाट सन्तुष्ट नभएको माओवादी केन्द्रले ‘आफ्नो आधार क्षेत्रमा दबदबा देखाउन’ स्थानीय तहको नाम परिवर्तन गर्न चाहयो ।
२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट प्राप्त परिणामबाट उत्साहित माओवादी केन्द्रले आफ्नो बहुमत कायम भएका सुकिदह, सुवर्णावती र दुईखोलीको नाम क्रमशः गङ्गादेव, सुनिलस्मृति र परिवर्तन नामाकरण गरेको थियो ।
सुकिदहमा निर्वाचित पालिका अध्यक्ष वीरबहादुर खत्रीको अगुवाइमा गङ्गादेव कायम गर्ने निर्णयको सिफारिस गराएका थिए । निर्णयको चरणदेखि नै नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) लगायतका दलहरूले बिरोध गरेका थिए ।
कार्यपालिकामा बहुमत नभएका कारण उक्त निर्णय रोक्न कांग्रेस–एमाले सफल भएका थिएनन् । त्यस्तै सुवर्णावती गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गरी माओवादी केन्द्रको निर्णयानुसार जनयुद्धका सहिद किमबहादुर थापा (सुनिल) को स्मृतिमा सुनिलस्मृति गाउँपालिका राखिएको थियो । नामाकरणका क्रममा स्वर्गीय सुनिलकी जीवनसङ्गीनी पालिका उपाध्यक्ष थिइन् ।
जसले निर्णय गर्न पालिका सरकारलाई सहज भयो । गाउँपालिका नामाकरण गर्ने भन्दै तत्कालीन अध्यक्ष गुणेन्द्र घर्तीले पेश गरेको प्रस्तावमा वडानम्वर ४ का अध्यक्ष गञ्जबहादुर क्षेत्री, वडानम्वर–३ का अध्यक्ष जेदबहादुर विष्ट, वडानम्वर–२ का अध्यक्ष नेत्रबहादुर गिरी र वडानम्वर–१ का अध्यक्ष केशवलाल कुँवरले निर्णय पुस्तिकामै असहमतिको बुँदा लेखेपछि विवाद भएको थियो ।
विवाद बढ्दै जाँदा गाउँपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दीसम्मको अवस्था सिर्जना भएको थियो । कार्यपालिकामा माओवादी केन्द्रको बहुमत भएका कारण विवादका बिचबाट पनि गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गर्ने उक्त निर्णय गाउँसभाले पारित गरेको थियो ।
दुईखोली नाम फेर्दा पनि विवाद भएको थियो । दुईखोली नामबाट असन्तुष्ट माओवादी केन्द्रले जनयुद्धका सहिद नेवबहादुर केसी (परिवर्तन) को सम्झनामा दुईखोली गाउँपालिकालाई परिवर्तन गाउँपालिका नामाकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
गाउँसभामा माओवादी केन्द्रको एकल बहुमत भएका कारण निर्णय प्रक्रियामै विवाद नदेखिए पनि प्रतिपक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
गङ्गादेवको विवाद अन्य पालिकामा सर्ला ?
रोल्पाको गङ्गादेव गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गरी साविककै सुकिदह गाउँपालिका कायम गर्ने निर्णय गरेसँगै नामाकरण परिवर्तनको विवाद अन्य पालिकामा सर्ने सम्भावनाको आंकलन गर्न थालिएको छ ।
सुनिलस्मृति र परिवर्तन गाउँपालिकामा पनि यो विवाद सर्ने सम्भावना बढेको जानकारहरू बताउँछन् । गङ्गादेव गाउँपालिकाको निर्णयपछि हौसिएका कांग्रेस–एमाले सुनिलस्मृति र परिवर्तनको नामाकरण परिवर्तनको भित्री तयारीमा जुटेका छन् ।
विभिन्न औपचारिक कार्यक्रम र सार्वजनिक स्थानमा साविककै नामाकरणको पक्षमा वकालत गर्दै हालका नाम परिवर्तनको माहोल बनाउने र आगामी निर्वाचनपछि उक्त कार्यमा सफलता हासिल गर्ने तयारीमा रहेको एमालेका एक नेताले बताए । उनका अनुसार कांग्रेससँग यस विषयमा विभिन्न चरण छलफल भइसकेको छ ।
सुनिलस्मृति गाउँपालिकाका अध्यक्षका प्रत्यासी एवं नेपाली कांग्रेसका नेता गञ्जबहादुर क्षेत्रीले नामाकरणको समयदेखि सिर्जना भएको विवाद चुलिदै गएको बताउँछन् ।
नामाकरणको सममा आफूलगायत ४ वटा वडाध्यक्षले लिखितरुपमै निर्णय प्रक्रियामा असहमति जनाएको स्मरण गराउँदै महराले आगामी निर्वाचनमा जनमत सिर्जना गरेर साविककै सुवर्णावती नामाकरण कायम गरेरै छाड्ने बताए ।
“संसदीय प्रणालीमा अल्पमत र बहुमतको निर्णय हुन्छ । नामाकरण परिवर्तनकै बेला मलगायत ४ वटा वडाध्यक्षले लिखितरुपमै असहमति जाहेर गरेका थियौं”, महराले भने, “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा २ पटकसम्म स्थानीय तहको नामाकरण परिवर्तन गर्न मिल्ने प्रावधान रहेको छ । यसै प्रावधानमाथि टेकेर आगामी दिनमा पुरानै सुवर्णावती नामाकरण कायम गरेरै छाड्छौं ।”
गत निर्वाचनमा पनि आफूले नामाकरण परिवर्तनको मुद्दा उठाएको महराले जानकारी दिए । हाल गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रको बहुमत भएकाले तत्काल सुनिलस्मृति गाउँपालिकाको नाम परिवर्तनको सम्भावना भने कम छ ।
परिवर्तन गाउँपालिकामा पनि कांग्रेस एमाले चलमलाएका छन् । नाम फेर्दा गाउँसभामा शून्य उपस्थिति रहेका कांग्रेस–एमालेले नामाकरण परिवर्तनलाई बिस्तारै उठाउने सङ्केत गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता विश्व चन्दले समयानुसार निर्णय लिने जानकारी दिए ।
लुम्बिनी सञ्चारसँगको कुराकानीमा नेता चन्दले गाउँसभामा उपस्थिति शून्य भएका कारण वैधानिक तरिकाले नामाकरणको विषयमा विवाद नगरेको भन्दै आगामी दिनमा परिस्थिति अनुसार अगाडि बढ्ने बताए ।
“परिवर्तन नामाकरणमा त्यति विरोध गरिहाल्ने खालको नभए पनि भोलिको दिनमा के हुन्छ । हाल नै भन्न सकिन्न । हामीले सुशासनको विषय उठाउँदै आएकाले विधि र प्रक्रिया अनुसार पार्टीको निर्णयानुसार अगाडि बढ्छौं ”, नेता चन्दले भने ।
जम्मा ६ वटा वडा रहेको पालिकामा २ वटा वडाध्यक्ष र १ कार्यपालिका सदस्यका रुपमा उपस्थिति जनाएको नेपाली कांग्रेसले यस विषयमा कुरा उठाउन सक्ने सङ्केत नेता चन्दले गरे ।
संघीय सरकारको निर्णयप्रति नेकपा (माओवादी केन्द्र) भने असन्तुष्ट छ । माओवादी केन्द्र रोल्पाका संयोजक रेशम पुनले गाउँसभाको बहुमतले गरेको निर्णयको बिपरीतमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको बिरोध गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दाको किनारा नलाग्दै तल्लो सरकारको निर्णयको बिपरीत माथिल्लो सरकारले निर्णय गर्नु कानुन विपरीतको कार्य भएको संयोजक पुनको भनाइ छ ।
“मन्त्रीपरिषद्को बैठकको निर्णयले आश्चर्यमा पारेको छ । अदालतमा बिचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दाको टुङ्गो नलाग्दै तल्लो सरकारको निर्णयको बिपरीतमा गएर माथिल्लो सरकारले निर्णय गर्नु उपयुक्त हुँदैन”, जिल्ला संयोजक घर्तीले भने, “यो सरासर कानुन विपरीतको कार्य हो । यो निर्णयका बिरुद्ध कानुनी उपचार खोज्छौं ।”
लुम्बिनी सञ्चारसँग कुराकानी गर्दै संयोजक पुनले गङ्गादेवमा जस्तो पालिका नामको बिरोध परिवर्तन र सुनिलस्मृति गाउँपालिकामा नरहेको दाबी गरे । सुनिलस्मृति गाउँपालिकामा पहिले थोरै मात्रामा बिरोध भए पनि अहिले उक्त विवाद टुङ्गिएको बताए ।