सरकार र सहकारी पीडितबीच ८ बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडौँ । सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता र आन्दोलनरत सहकारी पीडितहरूबिच ८ बुँदे सम्झौता भएको छ ।

भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहकारी पीडित बचतकर्ताको तर्फबाट आन्दोलन गर्दै आएको बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानबिच सहकारी बचत अपचलनका विषयमा छानबिन समिति बनाउने विषयमा सहमति जुटेको छ । सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रारको नेतृत्वमा ५ सदस्यसमिति गठन गर्ने सहमती भएको छ। समितिमा उपरजिष्ट्रार संयोजक, सहकारी मन्त्रालय, सहकारी महासंघ, सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको प्रतिनिधि हुनेछ ।

सहमति भएसँगै १०८ दिनदेखि रत्नपार्कमा जारी रिले अनसन तथा धर्ना स्थगित भएको छ ।समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापकहरुले निश्चित समयसीमा दिएर सहकारीहरू सञ्चालन गर्न दिए मात्रै बचतकर्ताले सहजरूपमा बचत फिर्ता पाउने वातावरण बन्ने, अन्यता केही टाठाबाठाले फाइदा लुटे पनि लाखौं बचतकर्ताले बर्षैंसम्म रकम फिर्ता नपाउने अवस्था बन्ने बताउँदै आएका छन् । उनीहरूले समस्यामा नपरेकाले व्यवस्थितरुपमा सञ्चालन भएका सहकारीलाई समेत सरकारले बदनियतपूर्ण ढंगले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको बताएका छन् ।

छलफल कार्यक्रममा भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोख्रेल, पुर्व आइजीपी एवं सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका सल्लाहकार सर्वेन्द्र खनाल, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्वर घिमिरे, सह–सचिव मदन कोइराला, बचतकर्ताका संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुसलभ केसीलगायतको सहमतिमा हस्ताक्षर रहेका छन् ।