एमाले संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्रीको सम्वोधन, सुझावहरुलाई आत्मसात गर्ने प्रतिवद्धता
देउखुरी।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सभा सदस्यहरुको सुझावहरुलाई सरकारले आत्मसात् गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने बताएका छन् । नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्वोधन गर्दै आचार्यले वर्तमान सरकारको प्राथमिकता आर्थिक बेथितिलाई रोक्ने रहेको स्पष्ट पारेका हुन्।
योजना कार्यान्वयनको नाममा हुने आर्थिक बेथितिलाई रोक्न पाँच लाख भन्दा माथिका योजनालाई प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट कार्यान्वयन गरिने भएकाले यस बिषयमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले समेत सहजिकरण गर्नुपर्ने धारणा राखे।
“आर्थिक बेथितिलाई रोक्न पाँच लाख भन्दा माथिका योजनालाई प्रतिसपर्धामा लैजाने बिषय अघि बढाएको हो, एकै पालिका भित्र धेरै योजना छन भने त्यसलाई जोडेर ठेक्का गर्नुपर्छ,” उनले भने, “बजेटले काम सम्पन्न भएन भने के गर्ने भन्ने जिज्ञासा सुनियो । अर्को बर्ष अधुरा कामलाई बजेट हालेर सम्पन्न गरिन्छ ।”
बजेट दुरुपयोग नहुनेगरी कार्यान्वयन गर्न सरकार दृढ रहेको भनाइ मुख्यमन्त्री आचार्यको भनाइ छ। प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकासलाई नयाँ उचाईमा पु¥याउन सडक गुरुयोजना निर्माणको कामलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको जानकारी दिदै गुरुयोजनामा समेटिएका सडकको बारेमा जिल्ला तहमा छलफल गरेर टुंगोमा पु¥याइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
प्रदेश सडक गुरुयोजना बनिरहेको र यसको प्रस्ताव मन्त्रालयले ल्याएर आउन । जिल्लाका प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई राखेर अन्तिम रुप दिने उनले बताए।
आचार्यले भने, “प्रदेश स्तरका हाइवे बनाउने र प्रदेश स्तरका सडक कती लामा बनाउने ? तीन हजार सडक छन् । ति सडक धान्न सक्छौं ? एउटा जिल्लामा कती सडक प्रदेशबाट कायम गर्ने ? जिल्लामा छलफल गरेर टुंग्याउछौं ।”
संसदीय दल नेता तथा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री लिला गिरीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न बैठकले संसदीय दलको बैठकले विधान संशोधन उपसमिति गठन गरेको छ ।
दल उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठ संयोजक र प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरी र सचेतक यमुना रोका तामाङ सदस्य रहेको विधान संशोधन उपसमिति गठन गरेको छ । बैठकले प्रदेश सभा सदस्यहरुको कार्यविभाजन र जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
