प्रदेश संरचना हट्दैन, यसलाई अझ उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउनुपर्छः देउवा
काठमाडौँ। सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश संरचना हटाउनसक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्।
प्रदेश संरचना आवश्यक नरहेको टिप्पणी भइरहेका बेला उनले बनिसकेको प्रदेश संरचनालाई हटाउन सक्ने अवस्था नभएको धारणा राखेका हुन्।
पार्टीको कानून विभागले मंगलवार पार्टी मुख्यालय सानेपामा आयोजना गरेको संविधानको एक दशकः कार्यान्वयन र चुनौति विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै सभापति देउवाले प्रदेश संरचनालाई अझै बढि उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउने गरी सुधार भने गर्नुपर्ने बताए।
प्रदेश संरचनालाई अझ उत्तरदायी, पारदर्शी, बनाउने सम्बन्धमा विचार गर्ने, सोच्ने र त्यो अनुरुप यसमा सुधार गर्नुपर्ने सभापति देउवाको भनाई थियो । उनले समावेशी सिद्धान्त सबैका लागि आवश्यक भएकाले त्यसैअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताए।
महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति लगायतका समुदायलाई शासन प्रणालीमा सहभागी गराउन पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अझै पनि मुलुकको लाग आवश्यक भएको सभापति देउवाले बताए।
उनले काँग्रेस एमालेले प्रजातन्त्रका लागि लडेको हुनाले उनीहरु कुनैपनि हालतमा प्रजातन्त्रको खिलापमा हुनै नसक्ने पनि दोहोर्याए।
सभापति देउवाले भने, “ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरी उहाँले संविधान संशोधन गर्नसक्ने कुरा भन्नुभएको छ । त्यो फेरि प्रजातन्त्रको खिलापमा होइन फेरि । प्रजातन्त्रलाई अझ मजबुत बनाउने किसिमको संविधानमा सुधार हुने संशोधन हुने कुरा हुन सक्दछ । त्यसै अनुसार ठान्नु पर्दछ ।”
नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेससँगै प्रजातन्त्रका लागि लडेको पार्टी रहेको र प्रधानमन्त्री ओली आफै पनि यसका लागि लडेकाले यो सरकारबाट प्रजातन्त्र विरोधी कुनै पनि काम नहुने उनको भनाइ छ ।
देउवाले भने, “ओलीजी स्वयं व्यक्तिगत रुपमा भन्ने हो भन्ने हो भने मैले जेलमा भेटेको पहिलो पटक मैले उहाँलाई सिँधै । त्यसैले हामी प्रजातन्त्रको लागि पहिलेदेखि नै लडेर आएको हो । विद्यार्थी कालदेखि नै जेलनेल सबै कुराहरु भोगेका पार्टीहरु हौं । त्यसैले प्रजातन्त्रको खिलापमा कुनैपनि काम हुन सक्ने छैन । अब यसलाई कसरी अगाडि बढाउने ? कसरी मजदुत गराउने, कसरी जनताका प्रति अझ बढी जवाफदेही बनाउने कुरा आवश्यक छ ।”
प्रदेश संरचना हटने कुरा नगर्न र कसरी अझ उत्तरदायी बनाउने विषयमा बहस तथा छलफलको आवश्यकता रहेको भनाइ देउवाको छ ।
सभापति देउवाले सबै समुदायलाई राज्यको शासन प्रणालीमा अपनत्व महशुस गराउन पनि समावेशी सिद्धान्त मुलुकका लागि आवश्यक भएको भनाइ देउवाको छ ।
—न्युज एजेन्सी नेपाल
