आफ्नै लोकमार्ग र प्रादेशिक सडक खोज्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकार

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माणको कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। नयाँ सरकार गठन भएपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माणलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको हो।

प्रादेशिक सडक गुरुयोजना नबन्दा सडक निर्माण गर्न बजेट छरिने र त्यसले उपलब्धि दिन नसक्ने भएपछि प्रदेश सरकारले गुरुयोजना निर्माणको कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले बताए । “प्रदेशको समृद्धि र विकासको भविष्यको आधार प्रादेशिक सडक गुरुयोजना हुनेछ। गुरुयोजना निर्माणको काम अहिले अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छौं” , उनले भने, “प्रदेशको आफ्नै लोकमार्ग र प्रदेशको सडकको क्षेत्र निर्धारण हुन्छ। वार्षिक योजना अनुसार त्यसमा बजेट विनियोजन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने काम सहज रूपमा अघि बढ्छ।”

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७७ सालमा सडक निर्माण, मर्मत संभार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ल्याएको थियो। यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रदेश सरकारले अहिले प्रादेशिक सडक गुरुयोजना निर्माणको काम अघि बढाएको हो।

यस्ता छन् प्राथमिकताका आधार

प्रदेश लोकमार्ग र प्रादेशिक सडकको पहिचानका लागि केही आधारहरू कानुनी रूपमा नै तयार पारेको छ। जस्तो कि प्रदेश लोकमार्ग भित्र दुई वा दुईभन्दा बढी जिल्ला भएर जाने प्रमुख सडक, छिमेकी प्रदेश जोड्ने प्रदेशका मुख्य सडक, राष्ट्रिय लोकमार्गबाट सुरू भई अर्को लोकमार्ग जोड्ने सडक, कुनै केन्द्रीय सडक सञ्जालमा नपर्ने दुई जिल्लाका केन्द्र जोड्ने सडक, संघबाट हस्तान्तरण भएका सहायक लोकमार्गहरू र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका गौरवका सडकहरू पर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

यस्तै प्रादेशिक सडक भित्र प्रदेशभित्रका कम्तिमा स्थानीय तहको दुई केन्द्र जोड्ने सडक, एकै जिल्लाभित्र रहेका राष्ट्रिय लोकमार्ग वा प्रदेश लोकमार्गदेखि कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापार, खानी, वस्ती, जलाशय तथा प्रदेशका महत्वपूर्ण आयोजना स्थल जोड्ने सडक, राष्ट्रिय लोकमार्ग वा प्रदेश लोकमार्गदेखि स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडकहरू, संघ वा प्रदेश सरकारका सरकारी निकायसम्म पहुँच पुर्‍याउने सडकहरू पर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री ढकालले जानकारी दिए।

मन्त्रालयले तयार पारेको विवरण अनुसार प्रदेशमा तीन सय ८९ वटा सडक प्रदेशभित्र रहेका छन्। जस मध्य ३१ वटा सडक प्रादेशिक सडकको रूपमा पहिचान भएका छन्। यी सडकहरूले दुई वा दुईभन्दा बढी जिल्ला जोडेका छन्। जसको लम्बाइ एक हजार पाँच सय ६१ किलोमिटर छ। पाँचवटा सडक २० किलोमिटरभन्दा सानो लम्बाइका छन्। प्रदेश सरकारले अघि बढाएको प्रदेश गौरवको आयोजनामा पर्ने रामपुर–कपुरकोट सडक खण्ड एक सय ९६ किलोमिटर लामो छ। सडक गुरुयोजना निर्माण भएपछि सोही आधारमा निश्चित अवधि तोकेर सडक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारले तयारी गरेको हो।

सबैले अपनत्व हुनेगरी गुरुयोजना बन्छ: मुख्यमन्त्री आचार्य

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनामा सबैले अपनत्व लिने गरी टुंग्याउने बताएका छन्। पूर्वाधार विकासलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माणको काम अन्तिममा पुगेको, जिल्ला तहमा छलफल गरेर अन्तिम रूप दिने बताएका हुन् । “प्रदेश सडक गुरुयोजना बन्दैछ। प्रस्तावको रूपमा मन्त्रालयले अघि बढाउँछ। जिल्लाका प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई राखेर अन्तिम रूप दिन्छौं”, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, “प्रदेश स्तरका हाइवे बनाउने र प्रदेश स्तरका सडक कति लामो बनाउने? एउटा जिल्लामा कति सडकमा प्रदेशबाट कायम गर्ने? जिल्लामा छलफल गरेर टुंग्याउँछौं।”

प्रदेशमा सडक गुरुयोजना निर्माण नहुँदा समस्याहरू परेकाले वर्तमान सरकारले गुरुयोजनालाई टुंग्याउने गरी अघि बढेको जानकारी दिए । असोज महिनाभित्र गुरुयोजना बनाई सक्ने तयारी सरकारले गरेको छ।