पाँच वर्ष स्थायी प्रधानमन्त्री रहनसक्ने पद्धतीको खोजी गरौँः महामन्त्री शर्मा

सरकारले हरेक वर्षको असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउँछ । यस वर्ष पनि असोज ३ गते विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरी राष्ट्रिय दिवसका रुपमा संविधान दिवस मनाइँदैछ । संविधान सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएको ऐतिहासिक दिनलाई स्मरणीय बनाउन यो दिवस भव्यताका साथ मनाउने गरिन्छ ।

संघ, प्रदेश सरकारले मुल समारोह समिति गठन गरेरै संविधान दिवसलाई भव्यताका साथ मनाउने तयारी गरिरहेका छन् । साथै यो बेला नेपाली काँग्रेससँग मिलेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । काँग्रेस-एमाले सरकार बनेसँगै संविधान संशोधनको विषय प्राथमिकतामा राखिएको थियो । संविधान संशोधनको बेला भएकाले संविधानमा रहेका कमी, कमजोरीहरु संशोधन गर्ने बेला आएको काँग्रेस-एमाले नेताहरुले बताउँदै आएका छन् ।

यो विषयले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमाबिच संसदमा सवालजवाफ भइरहेको छ । संविधान दिवसको अवसर पारेर न्युज एजेन्सी नेपालले राजनीतिक दलका नेताहरुहरुसँग संविधान संशोधन लगायतका विषयमा कुराकानी गरेको छ ।  प्रस्तुत छः संविधान दिवसको अवसर पारेर न्युज एजेन्सी नेपालले नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

संविधान कार्यान्वयनको समिक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?

संविधानले दश वर्षको उमेर प्रवेश गर्दैगर्दा संविधान स्वयं आफैँले पनि यसको पुनरावलोकनको माग गर्दछ । संविधान संशोधन नै गर्नुप¥यो भनेदेखि मार्गप्रशस्त संविधान आफैँले गरेको छ । हामीले यो दश वर्षको अवधिलाई समिक्षा गर्दै गर्दा मिश्रित रुपमा हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । कतिपय महत्वपूर्ण कार्यहरू भएका छन् । जस्तोः संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिमको संरचनाहरु बने । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह बने ।

कतिपय अधिकार बाँडफाँटको विषय केही प्रक्रियामा गए होलान् । तर सँगै हेक्का राख्नुपर्ने विषय चाहीँ संविधानको कार्यान्वयन पूर्णरुपमा गर्नका लागि संविधान आफैँले परिकल्पना र निर्देशित गरेको केही कानुनहरु निर्माण । खासगरी, प्रदेशहरुलाई शक्तिशाली बनाउने सन्दर्भमा चाहे निजामती प्रशासनसँग सम्बन्धित होस् । चाहे प्रहरीसँग सम्बन्धित होस् । कर्मचारीहरुको सन्दर्भमा होस् । यि कतिपय अधिकारहरुको सन्दर्भमा हामीले पर्याप्त रूपमा गम्भिरता राखेनौँ । किनभने हामी आलोपालो सबै सरकारमा छौँ नि त । कुनै हीरा, मोति, चाँदी, रकेट त मागेको थिएन प्रदेशले । प्रदेशले मागेको कुरा उपलब्ध गराउन नसक्दा प्रदेशहरु जुन रुपमा फङ्शन हुनुपथ्र्यो त्यो हुन नसकेको अवस्था छ ।

यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा केही स्थिरताको परिकल्पना गर्न चाह्यौ संसदीय पद्धतिमा परिमार्जित गरेर यति समयसम्ममा हटाउन नपाउने प्रधानमन्त्री या मुख्यमन्त्री भन्ने पनि बनायौँ । सँगै विश्वासको मत लिनुपर्ने धाराले के ग¥यो भन्दा त त्यो कुरोलाई पनि खण्डित गरायो । भनेपछि हामीले यसलाई मिश्रित रूपमा हेर्नुपर्छ । संविधान बनेपछि स्थिर सरकार दिन सकेनौँ । प्रदेशहरुलाई बलियो बनाउन सकेनौँ । राजनीतिक दलहरू बिचको समिकरणहरू भत्किदै गर्दा जे प्रकारका असरहरू परेका छन्, यसबाट के शिक्षा लिनुपर्ने अवस्था छ भने अब संशोधनको चरणमा हामी पुग्दै गर्दा दलहरुका बिचमा द्वन्द हुँदै गर्दाखेरी पनि मुलुकले स्थिर ढंगले अगाडी जान सकोस् । त्यसकारण संविधान कार्यान्वयनको समिक्षा मिश्रित रूपमा नै गर्नुपर्छ ।

कानून निर्माण हुन नसकेको कुरामा त ठूला राजनीतिक दलहरूनै जिम्मेवार हुनुपर्ने होइन र, प्रमुख दलहरूले नै कानूनहरु बनाउन चाहेनन् भन्ने आरोप पनि छ नि ?

काँग्रेस र एमाले पहिलो र दोस्रो ठुलो दल भएका कारणले जे–जस्तो राम्रो कुरा भएको छ, त्यसमा पनि पहिलो, दोस्रो भाग लाग्ला । जे कमजोरी भएको छ, अरुलाई आरोपित गर्ने भन्दा पहिलो, दोस्रो भाग हामीले नै लिनुपर्छ । त्यो एउटा पाटो भयो । तर यो अवधिमा यो संविधान निर्माण भएपछि संसदमा रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी बाहेक कुनै एउटा दलले निस्किएर भन्दिओस् कि हामी सरकारमै सामेल छैनौँ ।  सरकारमा त हामी सबै सामेल छौँ नि । त्यसको अर्थ कतिपय कानून निर्माणको सन्दर्भमा कमजोरी भएको छ । त्यसमा हामी सबै सामेल छौँ । केही राम्रो कुरा भएको छ । त्यसमा पनि हामी सबै सहभागि छौँ ।

संविधान कार्यान्वयनको अवस्थामा सन्तुष्टि हुने ठाउँ अथवा असन्तुष्टि हुनुपर्ने कारण केही छन् ?

संविधानको कार्यान्वयनलाई एकदम सन्तुष्टिको साथ पनि म हेर्दिनँ । किनभने सन्तुष्टि भइसकेपछि त यसलाई परिमार्जन गर्ने कुरो । अथवा यसको कार्यान्वयनमा हामी चुकेको कुरालाई करेक्शन गर्ने कुरा नै आएन नि त । असन्तुष्ट पनि यस्तो आकारमा मसँग छैन, या समाजमा हुनुहुन्न, यो संविधान पो गलत बनाएछौँ कि ? भन्ने कुराबाट सोच्नु हुन्न । हाम्रा व्यवस्थापकिय कमजोरीहरुको दोष व्यवस्थाको शिरमा बोकाउनु हुन्न ।

हामीले संविधान सहि निर्माण गरेका छौँ । यसको कार्यान्वयनको पाटो केही कानूनी व्यवस्थापन गर्ने कुराको सन्दर्भको पाटो अझै काम गरिसकेका छैनौँ । त्यसमा आत्मआलोचना गर्नुपर्छ । अब परिमार्जन गर्ने हो भने केही संशोधनका साथ यसलाई अगाडी लिएर जाने । संविधान जति लचिलो भयो त्यसले त्यति दीर्घजीवन प्राप्त गर्छ । ०४७ सालमा संविधान बनाउँदा विश्वकै उत्कृष्ट नामाकरण भनि ग¥यौँ । तर त्योभन्दा समुन्नत संविधान पछि बन्यो । त्यसमा कमा, फुलस्टप केही पनि परिवर्तन गर्नुहुन्न भन्नेखालको जडसूत्रिय मानसिकताले हामीलाई असर ग¥यो । अब लचिलो भएर यसमा आवश्यक रुपान्तरण गरेर संविधानको दीर्घजीवनको लागि कार्य गर्नुपर्छ ।

शासकीय स्वरुपको सम्बन्ध ठिकै रहेछ कि केही परिमार्जन आवश्यक छ, संघदेखि प्रदेशसम्म ?

संवैधानिक राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा जुनखालको व्यवस्था छ, त्यो बिल्कुल सही छ । समस्या यसमा छैन । समस्या चाहीँ त्यो चयन गर्दा बहुमत जुटाउनेखालको पद्धतिको खोजी के हो ? त्यसमा जान जरुरी छ । बहुमत प्राप्त भएको संसदीय दलको नेताले मुलुकको नेतृत्व ५ वर्ष नै गर्न पाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री पाँच वर्ष सम्म स्थायी रहनसक्ने पद्धती के हुनसक्छ ? भन्ने कुराको खोजीमा जानु जरुरी छ । संवैधानिक रूपमा राष्ट्रपति र संसदबाट आउने प्रधानमन्त्रीको पद्धतिलाई कायम राखेरै बलियो सरकारको सन्दर्भमा जान सकिन्छ । जानसक्ने विधि खोजि गर्नुपर्छ । 

संविधान संशोधन गर्न अपरिहार्य भइसकेको हो कि एजेण्डा बनाउँदै गर्ने सम्भव भए गरौँ नभए ठिकै छ भन्ने हो ?

संविधानलाई लचक दस्तावेजकै रुपमा लिएर जानुपर्छ । संविधान संशोधन भन्दै गर्दाखेरी सरकार बनाउनलाई १३८ भए पुग्छ, काँग्रेस र एमालेसँग त्यो आरामले छ । संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाई चाहिन्छ त्यो भनेको १८४ हो । त्यसकारणले संविधान संशोधनको विषय प्रवेश गर्दाखेरी नै सायद अलिकति हामीबाट कमजोरी भयो कि ? भन्ने समिक्षा काँग्रेस–एमालेले गर्नैपर्ने भएको छ । किनभने माओवादीलाई सरकारबाट हटाएर हामीले अब राष्ट्रिय सहमतीको सरकार भन्यौँ । संविधान निर्माणमा एउटा महत्वपूर्ण अंशियार रहेको माओवादीलाई सरकार बाट हटायौँ अनि हामीले भन्यौँ यो संविधानमा संशोधन । यसले माओवादीलाई आवेगमा थोरै पर पु¥यायो । माओवादी पार्टीलाई विश्वासमा लिनै परेको छ ।

पुराना दलमध्ये माओवादीलाई विश्वासमा लिने । नयाँ दलहरुमा रास्वपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, मधेश केन्द्रित अन्य दलहरु छन् । यि सबै दलहरुलाई विश्वासमा लिएर अनि हामीले संविधान संशोधनको विषयलाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउन सक्छौँ । गणितिय रुपमा १८४ त चाहियो नै । तर संविधान संशोधन गर्ने विषय गणितसँग मात्रै होइन । मुलुकको आवश्यकता, मुलुकको परिस्थितिसँग सम्बन्धित छ । संविधान संशोधनमा जाँदै गर्दा यसको प्रस्थान बिन्दुमा अलिकति कमजोरी भयो कि ? तर फेरि पनि माओवादी केन्द्रपनि के कुरामा सहमत हुनुपर्छ भने माओवादी समेतको अग्रसरतामा कतिपय मुद्दाहरु केन्द्रिय रुपमा आए जसलाई सात राजनीतिक दल र माओवादीको समझदारीपछि एउटा मार्ग दिइयो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट थप कदम अगाडी बढाइयो । संविधानको डकुमेण्टबाट त्यसलाई सम्भव तुल्याइयो । त्यसैले ति विषयलाई अझ परिमार्जन गरेर जानको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरुका बिचमा हार्दिकतापूर्वक समन्वय बनेरै जानुपर्छ । हेक्का राख्नुपर्छ, समस्या संविधानमा छ कि समस्या हामी सञ्चालकहरुमा छ ? संविधानले मुलुकलाई अगाडि लान मार्गप्रशस्त गर्ने हो । सहि ढंगले हामी जान सकिरहेका छौँ त ? सहि ढंगले चलाउन सकेका छौँ त ? भन्दा सकिरहेका छैनौँ भन्ने निष्कर्षका साथ खोजी गर्नुपर्छ । त्यसैले संविधान जति परिमार्जन गरौँ । जति सुन्दर बनाऔँ । जति रङ लगाऔँ तर हाम्रो ढंग बदलिएन भने त्यो रङले मात्रै कार्य गर्न सक्दैन ।

राजनीतिक अस्थिरताको कारण यो निर्वाचन प्रणाली हो भनेर अभिव्यक्ति आउने गरेका छन्, काँग्रेस–एमाले निर्वाचन प्रणाली फेर्ने पक्षमा भन्ने सुनिन्छ, के हो ?

समानुपातिकलाई राष्ट्रिय सभामा लाने भन्ने काँग्रेस–एमालेबिचमा कुनै समझदारी भएको छैन । हल्ला मात्रै हो । प्रतिनिधि सभा प्रतिनिधित्व भएको सभा हो । त्यसकारण समानुपातिकको सहभागिता प्रतिनिधि सभामै रहन्छ । यो निश्चित कुरो हो । आकारलाई घटाएर जान सकिन्छ । मन्त्रिपरिषद्को आकार घटाऔँ । प्रतिनिधि सभाको आकार घटाऔँ । प्रदेश संसद, प्रदेश सरकारको आकार घटाऔँ यो गर्न सकिन्छ । निर्वाचन प्रणाली नै अस्थिरताको दोषि भन्ने हो भने यो निर्वाचन प्रणाली अपनाएको त दश वर्ष पुग्दैछ नि । त्यो भन्दा अगाडीको ६० वर्ष ? यो प्रणाली त थिएन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रणाली अपनाएको १० वर्ष पुग्यो । यो प्रणालीकै कारण अस्थिरता भएको भन्ने कुरो म मान्दिनँ । त्यस अघिको ६० वर्ष पनि त स्थिर सरकार भएन । बलियो प्रधानमन्त्री पनि पाँच वर्ष लगातार कोही हुनुभएन । 

संविधान संशोधन गर्दै गर्दा मेरो सबैभन्दा के मा जोड हुनेवाला छ भने कसरी यो देशको प्रधानमन्त्री लगातार पाँच वर्षसम्म टिकाउन सक्ने विधि खोज्न सक्छौँ । त्यो बारेमा मसँग कतिपय कन्सेप्टहरु पनि छन् । त्यो कुरालाई यथासमयमा राखौँला । तर संविधान संशोधन गर्दै गर्दा स्थिर सरकारको परिकल्पना बनाउने गरी जानुपर्छ । त्यसमा संरचनागत केही हेरफेरहरु जरुरी छन् । तर समग्रतामा यो प्रणालीले नै त्यसको दोष बोक्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहीँ होइन । 

सबैको सहमती जुट्ने अवस्थामा संशोधन नगरी नहुने विषय के छ ?

प्रधानमन्त्री दुई पटक मात्रै हुने तर पुरा कार्यकाल हुने । हाम्रो सोचाइ त्यसमा जानु जरुरी छ । सांसदको हकमा प्राइमरी इलेक्शनमा जाने व्यवस्था गरौँ । प्रधानमन्त्री संसदबाटै छानिने तर गर्न सकिने एउटा प्रक्रिया के हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएको गणितमा सिधा सिट संख्या हेरेका छौँ । तर पपुलर भोट कुन राजनीतिक दलले सबभन्दा बढी ल्याएको छ त्यस आधारमा उसले निश्चित सिट संख्या बहुमत पुर्‍याउनका लागि चाहिने पद्धती त परिकल्पना गरेनौँ ।

जुन राजनीतिक दलले सर्वाधिक बढी पपुलर भोट पाएको छ, त्यो पपुलर भोटलाई पनि आधार मानिराखेर प्रधानमन्त्री बन्न प्राप्त गर्ने अधिकार त्यो दलसँग छ भनिराखेर केही सिट संख्याको व्यवस्था गर्‍यौँ भने पाँच वर्षै प्रधानमन्त्रीको लागि विषय प्रवेश गर्नसक्छौँ । त्यो अवस्थामा जो प्रधानमन्त्री जुन दलको बन्नुहुन्छ, प्रतिपक्ष त पाँच वर्षको प्रतिपक्ष हो नि त । यहाँ त १०÷२० वटा सांसद जितेर आएको छ अनि गणित पु¥याउने नाममा मन्त्री भएको छ ।

धैर्य, संयम कसैले राखेका छैनन् । पपुलर भोट सर्वाधिक प्राप्त गरेको जुन दल हुन्छ त्यो दललाई बहुमत पुग्नका लागि आवश्यक संख्याको कुन ढंगले सुनिश्चित गर्न सकिन्छ त्यो दलले प्रधानमन्त्रीको रुपमा जाने प्रधानमन्त्री बदल्नुप¥यो भने प्रतिपक्षले होइन । विपक्षले विपक्षमै बस्न म्याण्डेड पाएको हुँदा विपक्षमै बस्ने । प्रधानमन्त्री बदल्ने अधिकार मतदाताले त्यही दललाई दिएको छ जसलाई ठूलो बनाएको छ । त्यही दल भित्रबाट दुई वर्षसम्म छानिएको संसदीय दलको नेता नबदलिने ।

दुई वर्ष पुगेपछि बदल्न पाउने । तर जसलाई जतिखेर मन लाग्छ बदल्न नपाउने । दुई वर्ष पुरा भएपछि ९० दिन भित्रमा संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव राखेर बिदा गर्न चाहान्छौ भने बिदा गर भन्ने संवैधानिक प्रावधान राखेर ९० दिन भित्रमा बिदा ग¥यो भने ओके । बिदा गरेन भने अब चुप बस । जुन दलले सर्वाधिक मत लिएर आएको हुन्छ, सिट ल्याएको हुन्छ । त्यही दलले पाँच वर्ष शासन गर्ने नैतिक अधिकार राख्छ । अब हामीले संविधान संशोधन गर्ने हो भने पुर्ण कार्यकाल प्रधानमन्त्रीको अवधारणा अनुसार संशोधनको बेलामा सोच्नुपर्छ ।

राष्ट्रपतिको भुमिकाहरूमाथि यहाँको टिप्पणी के छ ?

यहाँ राष्ट्रपतिले गर्ने सबै कुरा मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सहमतीमा हुन्छ । प्रधानमन्त्रीमार्फत त्यो सल्लाह पेश हुन्छ । उहाँहरुको शैली, व्यवहार सबैले राजनीतिक आग्रहहरू भन्दा अलि माथि उठेर सोच्ने खालको अवस्था बनाउनु पर्छ । राष्ट्रपतिमा दलहरुबाट जाँदै गरेको यो पद्धति जुन छ, संविधान संशोधनको बेलामा किन नसोच्ने ? कुनामा रहिरहेको सन्दुक रुइतहरू त्यहाँ पुग्न सक्ने अवस्था बन्छ कि । मदनकृष्ण श्रेष्ठहरू पुग्नसक्ने पद्धतीको खोजी हुनसक्छ कि । अनुराधा काेइरालाहरूको खोजी हुनसक्छ कि । राष्ट्रपतिलाई दिएको हक र अधिकारको विषय जे छ संवैधानिक रुपमा यो ठिक छ । तर व्यक्तित्व चयनको सन्दर्भमा केही पृथक छलफलहरू जरुरी छ ।

काँग्रेस–एमाले थ्रेसहोल्ड बढाउने पक्षमा हो ?

संविधान संशोधन गर्ने बेलामा यसबारेमा छलफ त स्वभाविक रुपमा हुन्छन् नि । तर संविधानलाई संसदबाट पास गर्दै गर्दा काँग्रेस र एमालेले मात्रै गर्दैछन् । थ्रेसहोल्ड १० प्रतिशत पुर्‍याउँदैछन् भन्ने भय राख्ने हो भने पास हुन्छ त त्यो ? साना दलहरुसहितको सहभागितामा संविधान संशोधन गर्ने हो ।

साना दलहरूलाई पनि विश्वासमा लिएर थ्रेसहोल्डको बारेमा जाने हो नि त । लोकतन्त्रमा सयौँ फूलहरू फुल्न पाउनुपर्छ । भलै दुई दलिय व्यवस्थामा जानुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणहरू छन् नि त । त्यो लोकतन्त्रमा हुन्छ नि त । तर अहिले संसदमा सयौँ फूलहरु फुलेका छन् । ति सबैलाई विश्वासमा लिएर मात्रै थ्रेसहोल्डको बारेमा टुंगोमा पुग्ने हो ।

त्यसकारण दुईवटा ठुला दल मिलेर १०\१२ प्रतिशत राख्दैछन् र बाँकीलाई बढार्दैछन् भनेपनि हाम्रो १३८ को गणितले मात्रै त संशोधन हुन्न । तर थ्रेसहोल्डको सन्दर्भमा आज म सानो छु । सानो दलको लक्ष्य थ्रेसहोल्डबाट बढारिन्छु भन्ने हो ? कि थ्रेसहोल्डको आकार बढाऔँ । स्थिरताका लागि आवश्यक छ भने बढाऔँ । हामी थ्रेसहोल्ड क्रस गरेर बहुमत लिएर आउँछौ भन्ने पनि होला नि त साना दलहरुको लक्ष्य । त्यसैले कसैले भयभित हुनुपर्ने आवश्यकता छैन ।