संघीयताको सवलीकरणनै बलियो प्रदेश–मुख्यमन्त्री आचार्य
दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधानले संघीयताको सवलीकरणका लागि प्रदेशलाई कानुनी रुपमा बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
संविधान दिवसको अवसरमा बुधबार लुम्बिनी प्रदेशमा आयोजना गरिएको संघीयता सवलीकरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दैै मुख्यमन्त्री आचार्यले संघीयताको सवलीकरणका लागि प्रदेश सरकारलाई पूर्णरुपमा अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्ने बताएका हुन् ।
संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारमाथी संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने उनको भनाइ छ । “संविधानले प्रदान गरेका अधिकार माथि कसैले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन”, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, “संविधानले दिएको अधिकार संघले रोक्ने काम गर्न हुँदैन । समानीकरण अनुदान रोकेर राम्रो भएन् । प्रदेशलाई ऋणात्मक बनाउने काम भयो ।”
प्रदेश सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको नागरिकले महसुस गर्ने अवस्थामा पु¥याएको बताए । सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकार जनताको सारथि बनेको बताए । राजनीतिक अस्थिरताको कारणले केही समस्याहरु देखिए पनि अब ती समस्याहरु गौण भएर जाने स्पष्ट पारे । “अहिले मुलुक सही दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ । संविधान निर्जीव वस्तु होइन, नमिलेको कुरा मिलाउन सकिन्छ”, उनले भने, “राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यका लागि संविधान संशोधन गरेर जान सकिन्छ । यो संशोधन गर्दा कसैलाई निशेध गर्न हुदैन । सबैको सहमति र सहकार्यमा अघि बढाउनुपर्छ ।”
प्रदेश सरकारले संविधानमा उल्लेखित अधिकार अनुसार समानिकरण अनुदान प्राप्त गर्न नसक्दा आर्थिक क्षेत्रमा केही जटिलताहरु देखिएको चर्चा मुख्यमन्त्री आचार्यले गरे । प्रदेश सरकारले यो ७ वर्षको अवधिमा जनताले अनुभूति गर्नेगरी काम गरेको बताए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशको समन्वय र फेडरलिजम एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरको आयोजनामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले राजनीतिक रुपमा संघीताको अनुभूति गरिए पनि वित्तीय र प्रशासनिक संघीयताको पूर्ण अनुभूति गर्न नपाएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन अनुरोध गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले संघीयताको सवलीकरणका लागि सबै इमानदार बन्नुपर्ने बताए ।
