प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा नगएसम्म राजनीतिक स्थिरता हुँदैनः डा. बाबुराम भट्टराई

सरकारले हरेक वर्षको असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउँछ । यस वर्ष पनि असोज ३ गते विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गरी राष्ट्रिय दिवसका रुपमा संविधान दिवस मनाइँदैछ । संविधान सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएको ऐतिहासिक दिनलाई स्मरणीय बनाउन यो दिवस भव्यताका साथ मनाउने गरिन्छ । साथै यो बेला नेपाली काँग्रेससँग मिलेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

काँग्रेस—एमाले सरकार बनेसँगै संविधान संशोधनको विषय प्राथमिकतामा राखिएको छ । संविधान संशोधनको बेला भएकाले संविधानमा रहेका कमी, कमजोरीहरूसंशोधन गर्ने बेला आएको काँग्रेस—एमाले नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । यो विषयले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमाबिच संसदमा सवालजवाफ छ । प्रस्तुत छः संविधान दिवसको अवसर पारेर न्युज एजेन्सी नेपालले नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

संविधान कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ, कसरी समिक्षा गर्नुहुन्छ ?

यो संविधान ठूलो त्याग, बलिदानपछि संविधान सभाबाट बनेको नेपाली इतिहासको पहिलो संविधान हो । त्यसैले यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक–फरक छन् । एकथरीले यो संसारकै उत्कृष्ट हो भने । एकथरीले यो शुन्य हो भनेर कालो दिन मनाए । म संवैधानिक समितिको सभापति र संविधान सभाको निम्ति निरन्तर ०४६ सालदेखि लडेको मान्छे हुनुको नाताले मैले यो संविधान आधा गिलास भरी हो । आधा खालि हो भनेको थिएँ । आधि गिलास भरी यसअर्थमा नेपाली जनताले आफैँले पहिलो चोटी आफ्नो संविधान आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लेखेर जारी गरे ।

यो भन्दा अगाडीको संविधान राजाहरुले जारी गरेका थिए । पद्य शमशेरदेखि वीरेन्द्र शाहसम्म । त्यसअर्थमा यो आधा गिलास भरिएको हो । जुन मौलिक अधिकार आदि लेखिएका छन् । जनजाति, दलित, महिला आदिका यि अग्रगामी पनि छन् । त्यस अर्थमा आधि गिलास भरिएकै हो । आधि गिलास खाली किन हो भने यसको शासकिय स्वरुपमा त्रुटी छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा नगएसम्म राजनीतिक स्थिरता हुँदैन । पूर्ण समानुपातिक तर प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद नभएसम्म सबैको प्रतिनिधित्व हुने संसद र कामकाजी हुँदैन ।

जुन भनिएको थियो यो ९ वर्षले त पुष्टि गर्‍यो । सरकार परिवर्तन भएको भएकै भए, एउटा यो । दोस्रो कुरो, नेपालजस्तो बहुजातिय, बहुभाषिक मुलुकमा हामीले पहिचान र अधिकारसहितका संघीयतामा जानुपर्छ भनेर संविधान सभाको समिति र आयोगले जे भनेको थियो, त्यसअनुसार जानुपथ्र्यो केही मान्छेहरूले दोस्रो संविधान सभामा बलमिच्याइँ गरेर बिना आधारका जुन संघीय प्रदेशहरु बने र बनेका अधिकार पनि तल प्रदेशहरुमा नदिएर केन्द्रले नै अधिकार खिचेर राख्यो ।

संघीयता भने ढंगले कार्यान्वयन हुन सकेन । यो पनि एउटा त्रुटी थियो भन्ने यसले पुष्टि ग¥यो । तेस्रो कुरा, न्यायालय लगायतका जुन राज्यका संरचना छन् । तिनलाई पनि संघीय ढाँचामा रुपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो त्यतिबेलाको पनि भनाई थियो । छुट्टै संवैधानिक अदालत बनाउनुपर्छ, ताकी राजनीतिक मुद्दाहरु, संविधान सम्बन्धी मुद्दाहरू त्यसले निरुपण गरोस् भनेका थियौँ । तर अहिले सानोतिनो कुरा पुरानै सर्वोच्च अदालतले हेरेर चिजहरू गिजोलिएको छ । यस अर्थमा चाहीँ यो संविधान आधा गिलास भरी, आधा खालि भनेको कुरा मैले भनेकै कुरा अहिले पुष्टि भयो ।

संविधानको चरित्र सम्बन्धी कुरा यो भयो । जहाँसम्म कार्यान्वयनको कुरामा यसमा मुख्य रुपमा संविधान सभाको निम्ति लड्ने भनेको त तत्कालिन माओवादी, त्यसपछि आएका मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन लगायतका मान्छे हुन् । माओवादी भित्र पनि बाबुराम भट्टराई सबभन्दा संविधान सभाका निम्ति लड्ने मान्छे हो । यसको मर्म, महत्व त जसले सङ्घर्षमा सबभन्दा ठूलो भुमिका खेल्यो तिनलाई थाहा हुन्छ नि । बच्चा जन्माउने आमालाई आफ्नो बच्चाको जति माया हुन्छ । पाल्ने धाई आमा र अरुलाई त हुँदैन । त्यसरी हामी आन्दोलनकारी शक्तिहरुको नेतृत्वमा एक, दुई दशक यो संविधान कार्यान्वयन गरेर, संस्था निर्माण गरेर लागू गर्न पाएको भए यसको प्रतिफल देखिन्थ्यो । तर के भयो भने प्रकारान्तरले इतिहासमा यस्तो हुन्छ, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति देशभित्रको अवस्था आदिले गर्दा पुरानै संविधान सभा विरोधी शक्तिहरु जो ०४७ सालको संविधान राजाले दिएको संविधान उत्कृष्ट भन्थेँ, तिनै नेतृत्वमा पुगे र अहिले पनि मुलतः तिनले नै शासन चलाइरहेका छन् ।

त्यसले गर्दा यसको कार्यान्वयन संविधानमा जे लेखिएको छ, त्यो पनि हुन सकेको छैन । उदाहरणका लागि हामीले ३० वटा मौलिक अधिकार लेखेका छौँ । त्यो त ऐन बनाएर कानुन बमोजिम हुनेछ भनेर लेखेको छ, कानून बनाउँदैनन् । यो कारणले गर्दा कार्यान्वयन भएन ।

कार्यान्वयनमा सफलता प्राप्त गर्‍यो कि असफलता प्राप्त गर्‍यो यो संविधानले ?

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बन्यो । यो त महान, ऐतिहासिक कुरा हो । दुई सय वर्ष पहिले अमेरिकाको संविधान बनेको थियो । फ्रान्स लगायत देशका संविधान बनेका थिए । भारत लगायतका संविधान बनेका थिए भने हामी त अलिकति ढिलो भयौँ । ढिलो भएपनि संविधान बनायौँ यो त सकारात्मक पक्ष हो । तर यसको केही अपुग पक्ष थिए नि त । शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा त्रुटी छ । मैले त भनिराखेको छु त सुरूदेखिको । प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा नगएसम्म यो देशमा राजनीतिक स्थिरता हुँदैन भन्नेकुरा त देखियो । त्यस अर्थमा यो कमजारी हो । सकारात्मक, नकारात्मक पक्ष दुवै छन् । त्यसरी नै बुझ्नु सही हो ।

अहिले दुई ठूला दलले संविधान संशोधनको कुरा उठाएर सरकार निर्माण गरेको अवस्था छ, संविधान संशोधन गर्ने उपयुक्त समय अब आएको हो ?

मेरो निम्ति त त्यतिबेलै आएको थियो नि । मेरो निम्ति त संविधान जारी गर्ने बेलामा पूरा गरेर जारी गरौँ भनिराखेको मान्छे हुँ । उहाँहरुले बिस्तारै अपुरो रहेछ भन्ने बुझ्नुभएको छ । राम्रो कुरा भयो । तर के हुन्छ भने उहाँहरू जो अहिले सत्तामा हुनुहुन्छ, उहाँहरुले आफ्नो के कुरालाई पूरा गर्न खोज्नुभएको हो ? केलाई संशोधन गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा भन्नुभएको छैन । त्यसैले उहाँहरुले आफ्नो प्रस्ताव नल्याएसम्म हामीले भन्नु उपयुक्त नहोला । तर अनुमान के गर्न सकिन्छ र म संवैधानिक समितिको सभापतिको नाताले त्यतिबेला संवैधानिक समितिमा जुन खालका प्रस्ताव काँग्रेस–एमालेबाट प्रस्तुत भएको थियो । त्यो हेर्ने हो भने फेरि शंका गर्ने ठाउँ छ । किनभने यो संविधान जे–जति लेखिएको छ, जे–जति समावेशि, समानुपातिक अधिकारहरू दिइएको छ । संघीय ढाँचा जुन बनेको छ, धर्म निरपेक्षता लगायत जुन प्रावधान छन्, उहाँहरु त्यो पक्षमा हुनुहुन्थेन । त्यसो भएको हुनाले कतै यि भएका उपलब्धिलाई समेत कमजोर पार्ने त होइन भन्ने शंका त छ । तर उहाँहरूले आफ्नो प्रस्ताव नल्याएसम्म अहिले त्यो बारेमा धेरै कुरा नगरौँ ।

राजनीतिक दलहरुलाई थ्रेसहोल्ड लगाउने कुरा गरेका छन्, प्रतिनिधि सभाबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व राष्ट्रिय सभामा लाने भन्ने खालका कुरा बाहिर आइरहेका छन् नि ?

उहाँहरूको ०४७ सालतिरै फर्काउने सोच हो । मैले संकेत गरेको पनि त्यही हो । त्यसो गर्नुहुन्छ भने उहाँहरुले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हानेजस्तो हुन्छ । नेपाली जनता ३० वर्षको यात्रामा धेरै अगाडी बढिसके । सूचना, सञ्चार, प्रविधिले जनताले धेरै सचेत पनि भइसकेको छ । उहाँहरुले त्यस्तो खालको दुःस्वप्न देख्नुभयो भने उहाँकै निम्ति बहुत घातक हुन्छ । देशलाई नोक्शान हुन्छ । त्यसैले त्यो उल्टो दिशाको यात्रा हुन्छ, प्रतिगमन तर्फको यात्रा हुन्छ । त्यो नहोस् भन्ने म चाहन्छु ।

संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन, संघीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्नुमा दोष कसले लिने ?

संघीयताका खास आधार हुन्छन् । जुन देशमा जातिय, भाषिक, क्षेत्रिय विविधता हुन्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्नलाई संघीयता ल्याउने हो । देश ठूलो र सानो, जनसङ्ख्या ठूलो र सानो भन्ने आधारमा होइन । त्यसरी हेर्दा, हामीले पहिचानका पाँच आधार भनेर भाषिक पहिचान, जातिय पहिचान, सांस्कृतिक पहिचान, ऐतिहासिक पहिचान, भौगोलिक पहिचान र सामथ्र्य भनेको आर्थिक सामथ्र्य, भौगोलिक निरन्तरता लगायतका जुन आधार तय भएको थियो, त्यसमा टेकेर प्रदेश बनाउनुपथ्र्यो । त्यो भनेको दश प्रदेशको मोडेल हुन्थ्यो । तर उहाँहरुले, खासगरी कांग्रेस–एमालेका साथीहरुले जो उहाँहरु संघीयताको पक्षमा हुनुहुन्थेन, उहाँले बलमिच्याँइ गरेर सात प्रदेश बनाउनु भयो ।

सात प्रदेशको पनि खासै आधार निर्माण भएन । त्रुटी त्यहीँबाट सुरू भयो पहिलो कुरो । दोस्रो कुरो, जे–जति संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार भनेर अनुसूचीहरूमा लेखिएको छ, त्यस अनुसारका कानुन पनि उहाँहरुले बनाइराख्नु भएको छैन । कानुन बनेका जस्तैः निजामती सेवा, प्रहरी लगायतका बनेका कानून पनि उहाँहरुले कार्यान्वयन गर्नु भएको छैन । वित्तिय व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि उहाँहरुले ठिक ढंगले कार्यान्वयन गर्नुभएको छैन । त्यसैले मुल रुपमा उहाँहरु जो सत्तामा हुनुहुन्छ, उहाँहरुकै दोष बढी हो ।

संविधान संशोधन के–के विषयमा गर्नुपर्छ ?

पहिलो त शासकिय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्छ । केन्द्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति । प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री । सँगसँगै केन्द्रमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशमा प्रदेश सभा पूर्णरुपले समानुपातिक हुनुपर्छ । समानुपातिक अहिलेजस्तो दलहरुका नेताहरुले खल्तीबाट झिक्ने होइन कि महिला महिलासँग प्रतिष्पर्धा, दलित दलितसँग प्रतिष्पर्धा जनजाति जनजातिसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने ढंगले समानुपातिक तर प्रत्यक्ष निर्वाचित । यस्तो चाहीँ प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा हुनुपर्छ । मन्त्रीमण्डल संसदभन्दा बाहिरबाट बनाइनुपर्छ । प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाले ऐन, कानुन बनाउने र सरकारको निगरानी गर्ने काम गर्छन् । मुख्य सुधार यो गर्नुपर्छ । दोस्रो, संघीयता अपूर्ण छ । संघीयताको जुन अन्तर्राष्ट्रिय, मान्यता, परम्परा हो यहाँ संवैधानिक समिति र आयोगले सिफारिस गरेको अनुसार भएन ।

त्यसैले अहिलेको बिना आधारको सात प्रदेशका सट्टा पहिचानका पाँच आधार र सामथ्र्यका चार आधारको भरमा दश प्रदेशको संरचना बनाउनुपर्छ । त्यसपछि अधिकारको बाँडफाँट ठिक ढंगले गर्नुपर्छ, दोस्रो सुधार यो हो । तेस्रो अदालत प्रणाली पनि संघीय ढाँचामा संघ, प्रदेश र जिल्लाको सट्टामा तीन÷चारवटा स्थानीय तहलाई पायक पर्नेगरी स्थानीय अदालत र स्थानीय न्यायिक समितिलाई सबलीकरण गरी न्यायिक प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । चौथो कुरा, संवैधानिक अंग र आयोगहरु हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका । यिनीहरूलाई नियुक्ति गर्ने संस्था नै कमजोर हुनपुग्यो ।

संवैधानिक परिषद्मा दलिय भागबन्डा गरेर आयोगहरुमा पनि दलिय मान्छेहरु मात्र रहे । त्यसले गर्दा यसले भ्रष्टाचार रोक्ने, सुशासन दिने भन्दापनि उल्टो, भ्रष्टाचार र सुशासनलाई ढाकछोप गर्ने संस्था जस्ता हुन पुगे । त्यसैले यि संवैधानिक अंगहरुलाई बढी स्वतन्त्र, स्वायत्त बनाउनुपर्छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको निम्ति एउटा बलियो संयन्त्र हमीले त जनलोकपाल भनेका छौँ, नाम जेसुकै दिऔँ । सबैलाई कारबाही गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुप¥यो । यसो हुनसक्यो भने संविधान ठिक ढंगले कार्यान्वयन हुन्छ । त्यसको निम्ति संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु ।

अन्तिममा, अहिले संसदको अंकगणित हेर्दा प्रतिनिधि सभाको अहिलेको कार्यकालमा सत्तारुढ दलहरुले भनेजस्तो संविधान संशोधन सम्भव छ ?

अग्रगामी संविधान संशोधन हुन त दृष्टिकोण पहिले हुनुपर्‍यो । संख्याको कुरो ठूलो होइन । अग्रगामी संविधान संशोधन गर्नको निम्ति उहाँहरुको धारणा नै प्रष्ट छैन । यि मुलभुत कुरा संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशिताको विषयमा उहाँहरूको जुन प्रष्ट सोचाइ छैन । उहाँहरूले गर्ने संविधान संशोधन अग्रगामी भन्दापनि पश्चगामी हुने खतरा नै बढी देखिन्छ । त्यसो भएको हुनाले यहाँ संख्याको कुरा होइन, दृष्टिकोणको कुरा हो । यि मुद्दालाई लिएर अरु नयाँ शक्तिहरु, वैकल्पिक शक्तिहरू बनाउने हामीले जुन प्रयत्न गरिराखेका छौँ, तिनीहरूले फेरि नेतृत्वमा आएर तिनीहरुले बहुमत ल्याएर अग्रगामी संशोधन गरेर जानुपर्छ । त्यो नै समाधान हो ।