संविधान संशोधन कसैको अधिकार कटौति गर्न होइनः कानूनमन्त्री चौरसिया
काठमाडाैँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले अधिकार कटौति गरेर संविधान संशोधन नहुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
बिहीवार काठमाडौँमा नेपाल महिला संघ केन्द्रिय कार्यसमितिले आयोजना गरेको एकीकृत निर्वाचन ऐन मस्यौदा विधेयकबारे छलफलमा भाग लिँदै कानूनमन्त्री चौरसियाले महिला, दलित, मधेसी, जनजाति, मुस्लिम लगायतका अधिकार कटौति गरेर संविधान संशोधन नहुने स्पष्ट पारेका हुन् ।
संविधान संशोधनको कुरा भइरहँदा भ्रम फैल्याउने दुष्प्रयास भइरहेको भन्दै संविधानले दिएका कुनैपनि क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग र समुदायका अधिकार कटौति गरेर संविधान संशोधन नहुने बताए । उनले भएको व्यवस्थालाई कम गर्नेगरी संशोधन नहुने भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि कम गर्नेगरी संशोधन गर्न नलागिएको बताए ।
उनले आदिवासी, जनजाति, दलिन, महिला र पिछडिएका वर्ग, समुदायलाई सशक्त बनाउने गरी समावेशी र समानुपातिकलाई अझ बलियो बनाउन संविधान संशेधन गरिने उल्लेख गरे । महिलासँग महिला, जनजातिसँग जनजाति, दलितसँग दलितले निर्वाचन लड्ने गरी संशोधन गर्न लागेको मन्त्री चौरसियाको भनाइ छ ।
चुनाव खर्चबारे प्रसंग निकाल्दै मन्त्री चौरसियाले सबै उम्मेदवारहरु सहमत भएर अनावश्यक खर्च नगरे चुनावमा बढी खर्च हुने स्थितिको अन्त्य हुने बताए । कानूनमन्त्री चौरसियाले महिला सशक्तिकरण नभएसम्म, नारी शक्तिलाई समाज्मा स्थपित गर्न नसकेसम्म देशको प्रगति हुन नसक्ने बताए । ५० प्रतिशत भन्दा माथि जनसंख्या रहेको महिला शक्तिलाई पछि राखेर समावेशी समाज निर्माण हुन नसक्ने उल्लेख गरे ।
एकीकृत निर्वाचन ऐन मस्यौदा विधेयक निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयमा छलफल भइ अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पुगेको भन्दै मन्त्री चौरसियाले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको अधिकार सुनिश्चितता गर्नेगरी विधेयक अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल महिला संघ केन्द्रिय कार्यसमिति अध्यक्ष उषा रावत मिश्रले उहाँले निर्वाचन आयोगले पेश गरेको ड्राफ्ट एकीकृत मस्यौदामा महिला, पत्रकार, सांसद, विद्यार्थी, श्रमजीवि, कानूनकर्मीका मागलाई समेटेर कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले महिलाका मुद्दाहरुमा सबैजना एकतावद्ध भइ मागहरु सम्बोधन गर्नका लागि सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताइन् ।
