मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने प्रदेश सरकारको योजना

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व घटाउने उद्देश्यले वन्यजन्तुको सुरक्षित बासस्थान, आहारा प्रजातीको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले पानीको मुहान तथा सिमसार संरक्षण, वनभित्र संरक्षण पोखरी निर्माणलगायतका काम गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा ३१ वटा पानी मुहान तथा सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गरिएको छ, भने १३ वटा नयाँ संरक्षण पोखरी बनेका छन् । वन्यजन्तुको बासस्थान नासिदै जाँदा, आहाराको अभाव हुँदा र पानीका मुलहरु सुक्दा वन्जयन्तु मानव बस्तीतर्फ पस्न थालेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । वन्यजन्तुको सुरक्षित बासस्थान, आहारा र पानीको स्रोत सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले योजनाबद्ध काम गरिरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्लेले बताए ।

“यो पोखरी पनि हामीले संरक्षणमा योगदान पुर्याउन बनाएका हौं । वन्यजन्तुलाई पानी खोज्दै बस्तीमा जान नपरोस् । वन्यजन्तुलाई वनमै राख्न सकिएको खण्डमा मानव वन्यजन्तु विचको द्वन्द्व घटाउन सकिन्छ । यसबाट पानीको स्रोत पनि संरक्षण हुन्छ र वन्यजन्तुको प्यास पनि मेटाउछ”, उनले भने, “वन्यजन्तुको बासस्थान सुधारका लागि प्रदेश सरकारले कार्यक्रम गरिरहेको छ ।”

लुम्बिनी प्रदेशमा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारण गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पाँच जनाको मृत्यु भएको र ८ जना घाइते भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । बर्दिया जिल्लामा मात्र चार महिला तथा एक बालक गरी पाँच जनाको मृत्य भएको थियो । एक वर्षको अवधिमा भेडा/बाख्रा २१७, गाई/भैंसी ३१, बंगुर ४५, हाँस÷कुखुरा १८१ वटाको मृत्यु भएको छ, भने स्याल, चितुवा, वनविरालो, निलगाइ, अजिङ्गर, बँदेल, बाँदरगरी ४१ वटा बन्यजन्तुको पनि मृत्यु भएको छ । १४ वटा चितुवा र मृग समेत घाईते भएका छन् ।

वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माणमा जोड
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मानव वन्यजन्तुको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न वन्यजन्तु मैत्री पूर्वाधर निर्माण आवश्यक भएकाले सबै पक्ष संवेदनशिल हुनुपर्ने बताए । “पछिल्लो समय मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटना बढेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा अहिले पनि मानव वन्जजन्तु द्वन्द्वका घटनाहरुले चिन्तित बनाउँदै लगेको छ । प्रदेश सरकारले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका उपायहरु खोजेर त्यसमा प्राथमिकता निर्धारण गर्न अपिल गरेको छ”, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, “एक्लो सरकारी निकायको प्रयासले मात्र मानव वन्यजन्तुको द्वन्द्व समाधान गर्न नसकिने भन्दै यसमा सबै निकाय बिचमा सहकार्य हुनुपर्छ ।”

वनभित्र वन्यजन्तुको आहारा व्यवस्थापनदेखि पानीको स्रोत बृद्धिमा योजना निर्माण गरेर काम थालिएको छ । “पुराना पानीका मुलहरु सुके । ती मुलहरुको संरक्षण गरेर फेरि पानी चल्ने बनाउनुपर्छ । सरकारले संरक्षण पोखरीसँगै पुराना पानीको मुल संरक्षण गरेर बचाउन कार्यक्रम बनाएको छ”, उनले भने, “वातावरणमा आउने असन्तुलनले मानव जीवन र पर्यावरणमा कस्तो असर पर्छ सबैलाई महशुस भएको बिषय हो । वन, वातावरण, जैविक विविधताको संरक्षणबाट सबैको अस्तित्व बचाउन सक्छौं ।”

किन बढ्दै छ द्वन्द्व ?
लुम्बिनी प्रदेशमा मानव वन्यजन्तुको द्वन्द्व व्यवस्थापनको क्षेत्रमा अध्ययन समेत गरिएको छ । २०७८ सालमा सार्वजनिक गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा वन्यजन्तुको वासस्थान, आहार, विचरणलगायतका पक्षसँग मानवीय क्रियाकलापहरू प्रतिस्पर्धा गर्न वा बाझिन आइपुग्दा त्यस्ता क्षेत्रमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व उत्पन्न भएको उल्लेख छ । जनसंख्या वृद्धिसँगै वन्यजन्तुहरूको प्राकृतिक आहार र वासस्थानको खण्डिकरण तथा संकुचन भएकाले तिनीहरू खाना र बासको खोजीमा मानवका खेती तथा बस्तीमा प्रवेश गर्दा मानव तथा वन्यजन्तुबीच द्वन्द्व बढिरहेको उल्लेख छ ।

हाल सामुदायिक वनमार्फत् वनक्षेत्र पुनस्र्थापना हुँदै जाँदा पछिल्ला वर्षहरूमा वन्यजन्तुको पुनरागमन भएका कारण यो द्वन्द्व थप बढ्दो प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । वनक्षेत्रमा पछिल्लो दुई दशकयता सामुदायिक वनको व्यवस्थापन मार्फत वन क्षेत्र विस्तार तथा वृद्धि, वन्यजन्तुको वासस्थानमा सुधार र सहभागीतात्मक चोरी शिकारी नियन्त्रणलगायतका कामहरूबाट वन्यजन्तुको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको पाईएको छ ।