सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँगको सहकार्यमा जलवायु वित्तमा पहुँच बिस्तार गर्छः अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँगको सहकार्य गरी हरित जलवायु कोष जस्ता संयन्त्रहरूमार्फत जलवायु वित्तमा पहुँच बिस्तार गर्ने बताएका छन्।
शनिवार त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रिय अर्थशास्त्र विभागले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्र सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडलले यस्तो बताएका हुन् । उनले जलवायु वित्त स्रोतहरू जलवायु अनुकुलन र न्युनिकरण, विशेष गरी ऊर्जा, कृषि, र विपद् सहनशीलता जस्ता क्षेत्रहरूका लागि महत्वपूर्ण रहेका बताउदै वित्तीय संस्थाहरूलाई नवीकरणीय ऊर्जा, वातावरणमैत्री पूर्वाधार, र जलवायु अनुकूल कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न जरुरी रहेको प्रष्ट पारे ।
जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण गर्न सरकारले नेपालको विकास मोडलले वातावरणीय अनुकुलनता, दिगोपना र समानतालाई प्राथमिकताका साथ विभिन्न नीति, कार्यक्रम, र पहलहरूमार्फत वातावरणीय र जलवायु चुनौतीहरूको सामना गर्न महत्वपूर्ण कदमहरू उठाइरहेको बताए ।
नेपालको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीतिले विकास योजना निर्माणमा जलवायु अनुकुलनतालाई समावेश गर्ने रणनीतिक ढाँचा प्रदान गरेको उनको भनाइ थियो । हरित विकासलाई प्रोत्साहन गर्न ऊर्जा दक्षता वृद्धि, नवीकरणीय ऊर्जा बिस्तार र दिगो वन व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्दै जलविद्युत सम्भावना अझै धेरै हदसम्म उपयोग हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।
“हामी अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग मिलेर हरित जलवायु कोष जस्ता संयन्त्रहरूमार्फत जलवायु वित्तमा पहुँच बिस्तार गर्दैछौं । यी स्रोतहरू जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण, विशेष गरी ऊर्जा, कृषि, र विपद् सहनशीलता जस्ता क्षेत्रहरूका लागि महत्वपूर्ण हुनेछन्,” उनले भने, “नेपालसँग हरित अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्नसक्ने विशाल प्राकृतिक स्रोतहरू छन्, इको-पर्यटन, पदयात्रा, र संरक्षण क्षेत्रले रोजगार सिर्जना गर्न, राजस्वमा योगदान पुर्याउन र भविष्यका पुस्ताहरूको लागि हाम्रो वातावरणलाई संरक्षण गर्न सक्छन् ।”
