‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रतिनिधि घटाऔँ, रमाइलोमा सिमित नगरौँ’

काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा सहभागी हुने प्रतिनिधि मण्डलको संख्या घटाउन सांसदहरूले माग गरेका छन् ।

आइतवारको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासनको समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले ठूलो संख्यामा प्रतिनिधिहरू जाने तर उपलब्धि नहुने कुराको अन्त्य गर्न माग गरेका हुन् । गत कोप २८ मा समेत सय जना बढीको संख्यामा प्रतिनिधि मण्डल नेपालबाट सहभागी भएपनि उल्लेख्य प्रगति हाँसिल हुन नसकेको गुनासो गरे ।

उनीहरूले ब्राजिलमा हुने कोप २९ सम्मेलनमा नेपालबाट प्रतिनिधिहरुको संख्या घटाइ उपलब्धिमुलक बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् । समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य झक्कुप्रसाद सुवेदीले कोप सम्मेलनमा धेरै ठूलो संख्या गएको तर उपलब्धि त्यत्तिकै हुन नसकेको बताए । उनले प्रत्येक वर्ष सय भन्दा बढी संख्यामा जाने गरेको र उपसचिवहरु नै १८ जना जाने गरेको भन्दै संख्या घटाउन माग गरे । उनले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवहरू जाने भएपनि उपसचिव, जलवायु परिवर्तन महाखाका धेरै पदाधिकारी जाने गरेको भन्दै सच्याउन जरुरी रहेको बताए ।

समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य उर्मिला अर्यालले घुम्न गएको जस्तो गरी धेरै सरकारी कर्मतचारीहरु जाने कुरालाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले सरकार परिवर्तनसँगै महाशाखा र मन्त्रालयमा सो सम्बन्धित काम गर्ने सचिव÷सहसचिवहरूको सरुवाले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा उत्कृष्ट प्रश्तुती दिन नसकिरहेको बताइन्।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा.बुद्धिसागर पौडेलले कोप—२९ मा सहभागी हुनेहरुको संख्यामा गहन रुपमा सोच्नुपर्ने बताए । उनले भारत लगायतका देशहरूको संख्या हेरेर नेपालले पनि आवश्यक व्यक्तिहरूलाई मात्रै लैजानुपर्ने बताए । उनले पार्टी, अब्जरर्भर र मिडिया गरी तीन किसिमका व्यक्तिहरू सम्मेलनमा जाने गरेको भन्दै यसमा सरकारले रिभ्यु गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले सम्मेलनका लागि मिडिया, एन्जिओ, विदेशीहरुले समेत सरकारी मनोनयन गरिदिन आग्रह गर्ने गरेको गुनासो गरे ।

समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य डा.अञ्जान शाक्यले जलवायु परिवर्तनका कारण वनविनाश, औद्योगिकरण, शहरीकरण बढेको बताए । उनले उद्योग क्षेत्र झनै धराशायी भएको भन्दै उद्योग क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए ।उनले उत्पादन बढाउने र नेपाली वस्तुहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिस्तार गर्नसक्ने गरी विकास गर्न जरुरी रहेको बताए ।

समितिको बैठकमा शुन्य उत्सर्जनअनुरुप कति वटा उद्योगहरू नेपालमा प्रतिष्थापित भइसकेका छन्, हुन लागेका उद्योगहरू कति छन् रु सोको तथ्यांक मन्त्रालयसँग माग गरे । बैठकमा अन्य सांसदहरूले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित क्षेत्रका नागरिक र प्रतिनिधिहरुको प्रतिनिधित्व सम्मेलनमा अनिवार्य गराउन माग गरेका छन् ।