एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नरोक:आयोग
काठमाडाैं, १० जेठ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नरोक्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ ।
आयोगका सचिव वेद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारबाट साठी वर्ष मुनिका एकल महिला तथा निलो परिचयपत्र प्राप्त गरेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई विगतदेखि प्रदान गरिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकिएको भन्ने सम्बन्धमा आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सरकारको सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतको कार्यक्रमले उक्त समुदायमा आर्थिक र सामाजिक रुपमा सकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै उनीहरुमाथि हुने विभेदजन्य व्यवहार तथा हिंसामा केही कमी हुने आयोगको ठहर छ ।
आयोगले भनेको छ,‘हालको विषम परिस्थितिमा सरकारबाट राहतलगायत सामाजिक सुरक्षाका थप कार्यक्रमहरु घोषणा भै कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा विगतमा प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेतबाट एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विमुख गराउँदा उनीहरुको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने जीवनको अधिकारमा बाधा उत्पन्न हुनुका साथै नेपालको संविधानको धारा ४३ मा व्यवस्था भएबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक समेतको प्रतिकूल हुन जाने देखिन्छ ।’
आयोगले हाल लकडाउनको कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई औषधी, स्वास्थ्य र शारीरिक उपकरण प्राप्त गर्न कठिन भएको, दृष्टिविहीन तथा सुस्त श्रवण भएका व्यक्तिहरुलाई राहत तथा सूचना प्राप्त गर्न र बैंकिंङ् सेवा प्राप्त गर्न कठिनाई भएकोले आधारभूत मानव अधिकारको उपभोग गर्न समेतबाट वञ्चित हुन गएको पाइएको उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले साठी वर्ष मुनिका एकल महिला तथा निलो परिचयपत्र प्राप्त गरेका अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले विगतदेखि प्राप्त गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नरोकी त्यसलाई सुचारु गर्न, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि औषधी तथा स्वास्थ्य र शारीरिक उपकरणहरुको उपलब्धताको सुनिश्चिता गर्न आयोग नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
