यस्ता छन् लुम्बिनीको स्वास्थ्य सुधार्ने प्रतिबद्धता

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका अत्याधिक बिरामी चाप हुने अस्पताहरुमा ई–टिकेटिङ, टोकन प्रणाली र बीमा काउन्टर सेवा थप गरिने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को स्वास्थ्य कार्याक्रमको वार्षिक समीक्षा गर्दै जारी गरिएको १५ बुँदे घोषणापत्रमा अत्याधिक बिरामी चाप हुने अस्पतालहरुमा ई–टिकेटिङ, टोकन प्रणाली र बीमा काउन्टर सेवा थप गर्ने विषय समेटिएको हो ।

स्वास्थ्य कार्यक्रमको वार्षिक समीक्षा गर्दै घोषणापत्र जारी गरिएको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारुले जनस्वास्थ्य समस्याहरुलाई सम्वोधन गर्नेगरी कार्यक्रम बनाउन पहल लिएका थिए । सोही आधारमा समीक्षा कार्यक्रमको माध्यमबाट नवीनतम योजनासहित विभिन्न योजना अघि सारिएको छ ।

प्रदेशमा देखा परेको मातृ तथा नवजात शिशु मृत्यु, महिला तथा बालबालिकाहरुको कुपोषणका साथै सर्ने र नसर्ने रोगहरु निदान गर्नेगरी कार्यान्वयन तहलाई प्रभावकारी बनाइने स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारुले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । “आम जनताको भावनालाई सम्वोधन गर्नेगरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार गरेर लैजाने जिम्मेवारी तपाई हामी सबैको हो”, स्वास्थ्यमन्त्री सारुले भने, “नागरिकलाई भरोसा दिलाउनेगरी, आशा जगाउनेगरी हाम्रा सेवाहरु चुस्त हुन जरुरी छ ।”

अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी तथा सेवाप्रवाहको साथै कार्यालयमा रहेको सरकारी सवारी साधनको विद्युतीय निगरानी गर्ने विषयलाई पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ । अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुले प्रदान गर्ने सेवाको आधारमा शुल्कमा एकरूपता कायम गर्न मुल्य निर्धारणको प्रक्रिया अगाडि बढाइने, प्रदेश अन्तरगतका अस्पतालहरुबाट गर्भवती महिलाहरुको परीक्षण, निदान तथा उपचार पूर्ण रुपमा निःशुल्क गर्न व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य संस्थालाई आवश्यक पर्ने गुणस्तरीय औषधिको निरन्तर उपलब्धताका लागि वितरण प्रणाली सुदृढीकरण गरिने, प्रदेशका सबै आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सशुल्क फार्मेशी सञ्चालनका लागि बीउ पूँजीको व्यवस्था गरिने, प्रदेश स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति गठन तथा लुम्बिनी प्रदेश मातहतका चिकित्सक , स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गर्ने र राष्ट्रिय नीति अनुरुप औपचारीक क्षेत्रलाई समेट्ने गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालय तथा आयुर्वेद संस्था प्रमुखहरूलाई अस्पताल र संस्था व्यवस्थापन, नेतृत्व विकास, जनसम्पर्क, प्रविधिको प्रयोग, गुणस्तरिय सेवा प्रवाह सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । निजी अस्पताल, क्लिनिक, स्वास्थ्य संस्थाहरुको गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवामा सहजीकरण तथा विपन्न नागरिक निःशुल्क सेवाको सुनिश्चितताका लागि नियमन र व्यवस्थापन गरिने भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय, आस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूको अभिलेखीकरण संस्थागत स्मृतिलाई चुस्त दुरुस्त अद्यावधिक गरी कार्यालय प्रमुख र तोकिएको शाखाले व्यवस्थित गरी राख्ने र अभिलेख अनिवार्य हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने, सडक दुर्घटना न्युनीकरणका लागि स्थानीय तह, ट्राफिक प्रहरी र सरोकारवाला निकायहरुसँग समन्वयात्मक रुपमा जनचेतना मुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, लामो तथा मध्यम दुरीका सवारीचालकलाई राजमार्ग छेउछाउमा साझेदार संस्थासँगको सहकार्यमा रिफ्रेश केन्द्रको व्यवस्थापनका लागि समन्वय गर्ने उल्लेख छ ।.

सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मिले प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८०, नियमावली २०८१, स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३, स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५,जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ बमोजिम पूर्व स्वीकृति विना सेवा नगर्ने र कार्यालय समय बाहेकको समयमा निजी स्वास्थ्य संस्थामा स्वीकृति लिई सेवा गर्दा कार्यरत सरकारी अस्पतालको नाम र पदको प्रयोग नगर्न व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको स्थायित्वका लागि प्रोत्साहान भत्ता, वित्तिय तथा शैक्षिक संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा सहजीकरण तथा संघ, स्थानीय तह र विकास साझेदार संस्थाहरुसँग क्षमता अभिवृद्धि तथा वृत्ति विकासमा सहकार्य गरिने, बढ़दो मानसिक स्वास्थ्य समस्या, नसर्ने रोग, लागुऔषध दुव्र्यसनी, सुर्ती तथा मदिराजन्य पदार्थको नियमन नियन्त्रण, योन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य जस्ता समस्याहरूको सम्बोधनका लागि नविनतम क्रियाकलाप र अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ ।

साथै स्थानीय तह तथा विकास साझेदारसँगको समन्वयमा समुदाय तथा विद्यालयमा रोमिङ नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विभिन्न स्वदेश तथा विदेशका विश्व विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु तथा विश्व विद्यालयको समन्वयमा लम्बिनी प्रदेशमा विद्यमान जनस्वास्थ्यका समस्याहरुको शोध अध्ययन कार्यलाई प्रेरित गर्न शोध तथा अनुसन्धान कार्यका लागि वजेट व्यवस्था गरिने भएको छ ।

यस्तै प्रदेश स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सविधा निर्देशिका २०७८ लाई संशोधन गरी प्रदेशका विपन्न नागरिक स्वास्थ्य उपचार आर्थिक सहुलियत कार्यक्रम जिल्ला स्थित स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत् सिफारिस हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थालाई शान्ति क्षेत्र घोषणा कार्यक्रमको प्रक्रिया अगाडि बढ़ाइने, अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको आवास व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरी लागु गर्ने घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।