भूसालकाे कृषि क्रान्तिकाे अभियानमा अर्थ मन्त्रालयकाे अवराेध ! *
नियुक्त भएको ४ महिना (५ चैत २०७६) मा पहिलो पटक योजना सहित आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री भूसाल ।
काठमाडाैं, ११ जेठ ।
सडकदेखि संसद्सम्मको प्राथमिकतामा परेको कृषि क्षेत्र व्यवहारमा भने सरकारको न्यून प्राथमिकतामा परेको छ । कृषि विकासको लागि सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम नै अलमलिएको छ भने बजेटसमेत विनियोजनमा पनि कन्जुस्याँइ गरिएको पाइएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसद्को पूर्वबजेट समीक्षा वैठकमा कृषि विकासका लागि धेरै शब्द खर्चिएका थिए । संसदमा लगातार कृषिकै विषयमै तीन दिनसम्म बहस केन्द्रित भएको थियो । तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पेस गरेको आव ०७७-७८ को नीति तथा कार्यक्रम पनि कृषि विकासका लागि ‘शब्दको थ्रुप्रो’ मात्र देखिन्छ । नीतिदेखि बजेटमा पनि प्राथमिकता नपाएमा रोजगारी र आर्थिक समृद्धिको लागि कृषि विकासको निरन्तरको सरकारी रटानसमेत मिथ्या बन्ने संकते राम्रो नभएको विज्ञहरूको विश्लेषण छ ।
स्पष्ट दृष्टिकोण नभएको नीति तथा कार्यक्रमबाट अपेक्षा धेरै अपेक्षा गर्न नसकिने कृषि विज्ञ डा. कृष्ण पौडेलको टिप्पणी छ । “नीति तथा कार्यक्रम त विगतको जस्तो पनि छैन, यो सुनेर हामी कृषि अभियन्ताहरू आशा गर्ने ठाउँ झिनो मात्र रहन्छ,” उनी थप्छन्, “यद्यपि सरकारले नीतिगत रूपमा पटक पटक प्राथमिकतामा राखेको भनेकाले बजेट बनाउदा सच्याइयो भने आश गर्न सकिन्छ ।” कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालको नारालाई नीति तथा कार्यक्रमले खिल्ली उडाएको र सरकारले विगतमा जस्तो आलटाले खालको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएकाले बजेटमा नसच्चिए कृषि विकास नारामै सीमित हुने उनको विश्लेषण छ ।
बजेट निर्माण गर्दा पनि भुसालको किसानको न्यनुतम बचत सुरक्षित गरि कृषिमार्फत् समृद्धि हासिल गर्ने योजनाका लागि बजेट नपुगेको भन्दै मन्त्रालयले साढे ९ अर्ब थप बजेट माग गरि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । “हामीलाई प्राप्त ३१ अर्बको बजेट सिलिङ भित्र नियमित कार्यक्रम, मलखादको लागि अनुदान, ठूला आयोजना र स्थानीय तहलाई एकमुष्ट दिंदै पुगेको छैन,” मन्त्रालय उच्च स्रोत भन्छ, “कोरोनापछिको कृषिमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र कृषकलाई समृद्ध बनाउने विषय अर्थमा पेश गरिएको थप बजेटको प्रस्ताव गरेका हौं, हामी निर्णयको प्रतिक्षा गरिरहेका छौं ।” भूसाल र मन्त्रालयका अधिकारी अर्थ मन्त्रालयमा निरन्तर संवादमा रहेको बताएका छन् ।
मन्त्रालयले अर्थमा पठाएको थप बजेटको प्रस्तावमा ८ अर्ब रुपैयाँ ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कृषकलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्थाका लागि छ । जस अन्तर्गतसाना किसानाई लघु उद्यमका लागि ३ प्रतिशत व्याजदरमा ५ लाख रकम सम्मको ऋणको प्रस्ताव छ । सो भन्दा बढी रकम ऋण लिनका लागि अधिकम ५ प्रतिशत ब्याजदेखि ५ प्रतिशत व्याज अनुदानसम्मका विषय समेटिएका छन् । स्थानीय तहमा कृषि प्राविधिक परिचालन गर्न २ अर्व ५० करोड स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि थप बजेटको प्रस्तावमा छ ।
सिचाईं, माछापालन र प्रारम्भिक प्रशोधन कार्यका साना व्यवसायीहरूलाइ विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत छुटको लागि रु. १ अर्ब, मिनी कोल्डस्टोर-कूल बुट निर्माणका लागि ५० करोड, बाली तथा पशुपन्छी बिमाको दायरा बढाउदै सहकारीमार्फत् बाली तथा पशुपन्छी सुरक्षण कार्यक्रमका २५ करोड, सहकारीमार्फत् बाली तथा पशुपन्छी सुरक्षण कार्यक्रम विस्तारका लागि प्रिमियममा अनुदानका लागि २५ करोड लगायतका थप प्रस्ताव छन् । नियमित कार्यक्रममा निकै कम बजेट रहेकाले तीनै तहको सरकारको समन्वयमा संचालन हुने कार्यक्रमका लागि थप बजेट आवश्यक रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका अनुसार प्राप्त सिलिङका आधारमा कुल बजेटको २५ प्रतिशत अर्थात् करिव १० अर्ब रकम रासायनिक मलको लागि अनुदानका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । विगतका वर्षदेखि निरन्तर चलिरहको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनाका लागि २० प्रतिशत, कृषि अनुसन्धानका लागि १० प्रतिशत, नियमित आयोजनाका लागि १० प्रतिशत र मिसन कार्यक्रम र बीउमा अनुदानका लागि करिव १० प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ भने बाँकी नियमित साना कार्यक्रम, तलब भत्ता तथा तालिमहरूका लागि विनियोजन गरिएको छ ।
विगतदेखि आलोचनाको भूमरीमा परेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रममै समग्र कृषि विकास निर्भर रहने सरकारको मनसाय कृषि र भविष्यको अर्थतन्त्रको लागि खतराको घण्टी सावित हुने देखिन्छ । कृषिलाई नियमित कार्यक्रम मात्र सीमित गराएर पुग्दैन । विदेसिएका युवालाई रोजगारीमा लगाउने, खाद्य सुरक्षादेखि कोरोनापछिको अर्थतन्त्र सुधारको जिम्मेबार क्षेत्रको रूपमा कृषिलाई हेर्नुपर्नेमा सरकारको गाम्भीयर्ता कम देखिन्छ । यद्यपी १५ गते प्रस्तुत हुने बजेटको व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रको आगामी बाटाहरूका बारेमा थप स्पष्ट पार्नेछ ।
काराेबार दैनिकबाट *शीर्षक परिवर्तीत
