१८ आश्विन २०८१, शुक्रबार

चाडपर्व लक्षित विशेष सुरक्षा योजना प्रभावकारी कार्यान्वयन गरौं–मुख्यमन्त्री आचार्य

प्रकाशित मिति :  4 October, 2024 4:30 pm


दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले चाडवर्प लक्षित विशेष सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । दसैँ मनाउन शहरबाट गाउँ भित्रिने क्रम बढ्ने भएकाले यो समयमा सुरक्षित यात्राको प्रबन्ध मिलाउन मुख्यमन्त्री आचार्यले मातहतका निकायलाई निर्देशन जारी गरेका हुन् ।

झरीका कारण पहाडी जिल्ला जोड्ने सडक खण्डहरु अवरुद्ध थिए । तर, हाल ती सडक सुचारु छन् । चाडपर्वको मुखमा सडक अवरुद्ध हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सुचारु गराउनेगरी तयारी अवस्थामा रहन पनि निर्देशन दिनु भएको हो । “चार्डपर्वको समयमा मानिसहरुको आवतजावत हुन्छ । सवारी साधनमा चाप पनि बढ्छ । यस्तो अवस्थामा यात्रुहरु ठगिन सक्ने जोखिम रहेकाले यस्ता गलत कामहरु हुन नदिन चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ”, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, “सुरक्षित यात्रालाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।”

लुम्बिनी प्रदेशमा चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना लागु भएको छ । दसँै भित्रिएसँगै चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजनालाई कार्यान्वयन गर्न थालिएको हो । नेपाल प्रहरीले पूर्व पश्चिम लोकमार्गसहित अन्य सडक क्षेत्रमा हुने सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न विशेष निगरानी अभियान चलाएको छ । सार्वजनिक सवारी साधनमा सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु नराख्ने, आरक्षण सिटको कार्यान्वयन, तिब्र गतिमा गुड्ने सवारी साधनलाई निगरानीमा राख्ने जस्ता कामहरु भइरहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख कुवेर कडायतले जानकारी दिए । सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षतिलाई घटाउने, चोरी, डकैती, लुटपाट जस्ता कुनै अपराधिक काम हुन नदिने, यात्रुहरुको भरपर्दाे सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनेगरी चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना लागु गरिएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा चाडपर्वलाई लक्षित गरेर ७ हजार ६ सय ४४ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । पूर्व पश्चिम लोकमार्गमा यात्रु सहायता कक्ष समेत स्थापना गरिएका छन् । मानिसहरुको भिडभाड हुने क्षेत्रको पहिचान गरेर यस्ता सहायता कक्षा स्थापना गरिएको वडा प्रहरी कार्यालय लमहीका प्रहरी निरिक्षक प्रकाश भुसालले जानकारी दिए । योसँगै बजार अनुगमनलाई पनि एकीकृत रुपमा अघि बढाइएको छ । तीन तहकै सरकारको सहभागीतामा एकीकृत रुपमा बजार अनुगमनलाई अघि बढाइएको हो ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !