चुनढुङ्गा उत्खननमा राजश्व छली : त्रिवेणी गाउँपालिकाद्वारा कारबाहीको चेतावनी

रोल्पा । त्रिवेणी गाउँपालिकामा चुनढुङ्गा उत्खननका सम्बन्धमा गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् । पालिकाले उत्खनन्को क्रममा राजश्व छली, जनताको जग्गासँग भएको सम्झौताको उल्लंघन र विद्यालयका बालबालिकाको अध्ययनमा परेको असरका कारण कानुनी कारबाहीदेखि आन्दोलनको चेतावनीसम्मका निर्णयहरू गरेको छ ।

पालिकाले रोल्पा चुनढुङ्गा प्रा.लि.का बिरुद्ध राजश्व तिर्ने प्रक्रियामा लापरबाही गरेको भन्दै कानुनी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्र पठाउने निर्णय गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत् खानी तथा भूगर्भ विभागले २०७८ सालको चैत्र २४ गते पठाएको पत्रमा सो कम्पनीले रोयल्टी रकम जफत गर्न र जरिवाना दस्तुर दाखिला गर्नुपर्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख भए पनि सो कार्य अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । पालिकाले यो मितिदेखि हालसम्म पनि १० प्रतिशत सेवा शुल्क र २५ प्रतिशत राजश्व पाउन नसकेको कुरा उठाउँदै तत्काल राजश्व दाखिला गर्न जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी खानी सञ्चालनका क्रममा जनतासँग भएका सम्झौता पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । उत्खनन्को असरले स्थानीय जनतामा आर्थिक र सामाजिक समस्या उत्पन्न भएको बताइएको छ । गाउँपालिकाले यी सम्झौताहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राख्दै सम्बन्धित पक्षलाई यथासिघ्र कदम चाल्न आग्रह गरेको छ । यसबारे सरोकारवालालाई जानकारी गराउन निर्णय भएको छ ।

स्काभेटरको ब्रेकर र उत्खनन्को ध्वनिले त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं. ४ सिम्पानिमा रहेको श्री जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय, श्री दुर्गाभवानी आधारभूत विद्यालय र श्री सिद्धेश्वरी प्राथमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूको अध्ययनमा प्रतिकूल असर पु¥याएको कुरा छलफलमा उल्लेख गरिएको छ । उत्खननकाे भाइब्रेसन र ध्वनिका कारण विद्यार्थीहरूको ध्यान खिचिन नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै पालिकाले विद्यार्थीहरूको स्वच्छ वातावरणमा पढ्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्र लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ । यस्तै नजिकै रहेका बस्ती र अन्य सार्वजनिक कार्यालयहरूमा पनि वातावरणीय असर परेको जनाइएको छ ।

१५ दिनभित्र यी समस्या सम्बोधन नभए सर्वदलीय बैठक बसी चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिने चेतावनीसमेत बैठकले दिएको छ । गाउँपालिकाले सबै सरोकारवाला निकायलाई आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्न र जनताको हकहितको संरक्षणमा काम गर्न अनुरोध गरेको छ । यदि मागहरू समयमै पूरा नभए आगामी दिनमा आन्दोलन र संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने जानकारी गराइएको छ । बैठकले आवश्यकताअनुसार अर्को बैठक बस्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।