विपद् संकटग्रस्त ७१ स्थानीय तहमा राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि ४३ करोड रुपैयाँ पठाउने
काठमाडौँ। सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित ७१ स्थानीय तहमा राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि ४३ करोड रुपैयाँ पठाउने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विपद् संकटग्रस्त स्थानीय तहलाई तत्काल ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म अनुदान पठाउन रकम निकासाको निर्णय गरेको हो ।
शुक्रवार अपरान्ह बसेको विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले असोज ११ र १२ गतेको भारी वर्षा, बाढीपहिरो र डुबानबाट क्षतिग्रस्त भएका मध्ये सबैभन्दा धरै प्रभावित ९ स्थानीय तहलाई १–१ करोड, बढी प्रभावित १२ स्थानीय तहलाई प्रति स्थानीय तह ७५ लाख रुपैयाँ र विपद् प्रभावित ५० स्थानीय तहलाई ५० लाख रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय सिफारिस गरेको थियो।
सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको छ। पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वमा समिति गठन गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समितिलाई नै आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो ।
सिफारिस समितिको सदस्यमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्य वा आयोगले तोकेको सदस्य एक जना , सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, डा। अर्जुनकुमार कार्की, स्टेला तामाङ र बरिष्ठ अधिवक्ता खम्मबहादुर खाती सदस्य छन्।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०८० चैत ३० मा पूर्वन्यायाधीश मिश्रको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।
अब सिफारिस समितिले आयोगको पदाधिकारीमा नियुक्तिका लागि व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्ने र त्यसपछि सरकारले उक्त सिफारिसका आधारमा दुवै आयोगमा सरकारले पदाधिकारी नियुक्त गर्नेछ ।
