सातै वटै प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषक समूह महासंघ नेपालको २९ बुँदे सुझाव
काठमाण्डौं, ११ जेठ ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालको प्रदेश महासंघले सात वटै भूमि,व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र आर्थीक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा प्रदेश सरकारको आ.व २०७७ / ७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने कृषिका क्षेत्रहरुको सुझाव पेश गरेको छ ।
संघीय सरकारले समेटेका र समेट्न नसकेका विषयलाई यथार्थ र स्पष्ट रुपमा समेट्न साथै प्रदेशको विशेषता र यथार्थतामा आधारीत नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारह?ले प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने महासंघको माग छ ।
कृषक समूहको संस्थागत क्षमता विकास मार्फत कृषि पद्धतिको सुधार, किसानको वर्गिकरण र वास्तविक किसानलाई सेवा सुविधा, प्रत्येक किसानको हातमा बचत रहने अवस्थाको सुनिश्चितता साथै कृषि पेशालाई पर्यादित पेशाको रुपमा विकास गर्नको लागि नीतिले सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेका सुझाव महासंघले दिएको छ ।
७ वटै प्रदेश कार्य समितिहरुले बुझाएका सुझावले स्थानीय भूगोल र हावापानी अनुशारको कृषिको कार्यक्रम बनाउन साथै कृषि प्रसार सेवालाई खेत, बारी गोठ र फार्महरुसम्म सहज रुपमा उपलब्ध गराउने सुनिश्चित नीति तथा कार्यक्रमले गर्नुपर्नेमा महासंघको जोड छ ।
कोरोना (कोभिड—१९) को कारण श्रृजित विषम परिस्थितिका उत्पादन गुमाउन पुगेका, उत्पादक किसानको लागि क्षतिपूर्ति सहितको किसान विशेष राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, युवा लक्षित हरित कृषि रोजगार, एक स्थानीय तह एक उत्पादन, स्थानीय तहको अगुवाईमा किसानको पहिचान, वर्गिकरण र परिचयपत्र र त्यसको आधारमा सेवा सुविधा वितरण गर्ने कार्यक्रम सममावेश गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै वास्तविक साना किसानहरुलाई अनुदान र कृषि सेवा, टेवाको दायरामा ल्याउन विद्यमान समस्या ग्रस्त अनुदानको वितरण प्रणालीको विकल्प खोजी स्थानीय तह मार्फत लक्षित किसानहरुसम्म सेवा विस्तार गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।
उन्नत विउ विजन, सिंचाई प्रविधि, कृषि विमा, सहुलियत कृषि ऋण, मलखाद एवं किसान बजार जस्ता विषयमा विशेष सहुलियत, स्थानीय सरकार समेतको आर्थिक लगानी सहितको अगुवाईमा बाली र पशु बिमा कार्यक्रम, स्थानीय तह, कृषक समूह, कृषि सहकारीको समन्वयमामा जोड दिन महासंघको सुझाव छ ।
सुझावमा,‘भूमि बैक स्थापना गरी सामुहिक र चक्लाबन्दि (जमिनको अवस्थाहेरी साना, मझौला, ठूला) गरी आवश्यक पूर्वाधार सहित कृषि उत्पादन क्षेत्र विशेष घोषणा, जग्गा भाडामा लिई खेति अभ्यासलाई स्थानिय तहहरु मार्फत उपलव्ध गराउने र मापदण्डमा आधारित योजनाबद्ध कृषि अभ्यास (उद्यम)को अवलम्बन’ गर्न भनिएको छ ।
महासंघले हरेक बालीबाट किसानले न्यूनतम बचत गर्ने गरि निश्चित मापदण्ड बनाई तहगत सरकारको कसिलो समन्वयमा बाली लगाउनु पूर्व नै समर्थन मुल्य निर्धारण गर्न पनि सुझाएको छ ।
पारिवारिक खेती प्रणालीको प्रवद्र्धन एवं प्रांगारिक खेती मार्फत दिगो तथा आत्मनिर्भरमुखी कृषि मार्फत स्वस्छ उत्पादन र स्वस्थ मानव जिवनको लागि पोषणयुक्त रैथाने, विउ, वाली र परम्परागत ज्ञानको संरक्षण, सम्बद्र्दन र प्रर्वद्दनको लगायतका विषयलाई स्पष्टताका साथ सम्बोधनको माग गर्दै २९ बुँदे सुझाव पत्र पेश गरेको महासंघले जनाएको छ ।
