लुम्बिनी प्रदेशका नव नियुक्त कानुन मन्त्रीले गरेका दुई निर्णय के हुन् ?
दाङ–लुम्बिनी प्रदेशका नव नियुक्त आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री आदेश अग्रवालले पदभार ग्रहण गर्दै दुई महत्वपूर्ण निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
प्रदेश प्रहरी समायोजनका लागि संघीय सरकार गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन टोल फ्रि तथा हटलाईन सेवा सञ्चालन गर्ने दुई वटा निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गंगाधर पाण्डेले जानकारी दिए ।
लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७९ निर्माण भइसकेको छ । तर, यो ऐन कार्यान्वनयमा आउन सकेको छैन् । नेपाल प्रहरी प्रदेशमा समायोजन गर्नेगरी संघीय सरकारले ऐन अघि नबढाएकाले प्रदेशले निर्माण गरेको ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् ।
नव नियुक्त आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीले प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । नेपालको संविधानको अनुसूची–६ मा प्रदेशको अधिकारको सूची अन्तरगत प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा रहेको छ ।
प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७९ मा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलको क्षेत्राधिकार भित्र प्रदेश शान्ति सुरक्षा, सुव्यवस्था सम्वन्धी नीति, मापदण्ड र योजना तथा कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेश प्रहरी सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्ने सम्वन्धि व्यवस्था छ ।
संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्नेगरी भूमिका बढाउने नव नियुक्त मन्त्री अग्रवालले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । यस्तै विपद्जन्य घटना सम्वन्धि सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न प्रदेश आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्रमा टोल फ्रि तथा हटलाईन नं सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरिएको छ ।
