लाल आयोगको प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गरे तत्काल पैसा तिर्छौंः उद्योगी व्यवसायी
काठमाडौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको वक्यौता महशुल नतिरेको भन्दै लाइन काटेको पछि उद्योगी व्यवसायीहरु प्राधिकरणप्रति आक्रोशित भएका छन् ।
आईतवार उद्योगी व्यवसायीहरुले पत्रकार समम्मेलन गर्दै प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङसँग आक्रोशित भएका हुन् । उद्योगी व्यवसायीहरुले प्राधिकरणले लाल आयोगको प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गरी विद्युत उपभोग गरेको प्रमाण दिन आग्रह गरेका छन् ।
प्राधिकरणले विद्युत महशुल प्रयोग गरेको प्रमाण दिए अथवा लाल आयोगको प्रतिवदेन कार्यान्वयन गर्ने भए वक्यौता तिर्न आफूहरु तयार रहेको बताए । उनीहरुले प्राधिकरणले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि बारम्बार विद्युत लाइन काटेर व्यवसायीहरुलाई थप पीडित बनाएको बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उद्योगी पशुपति मुरारकाले पैसा माग्ने प्राधिकरणले प्रमाण दिनुपर्ने बताए । प्राधिकरणले विद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण नदिने अनी बारम्बार विद्युत कटौती गर्नु व्यवसायी माथि अन्याय गरिरहेको भनाइ उनको छ ।
मुरारकाले झुटो बिल दिनु भन्दा आफूहरुविरुद्ध चोरीको मुद्दा लगाउन चुनौती दिए । उनले लाल आयोगले पैसा उठाउन भनेको भन्दै उक्त प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वय गरे सबै पैसा एकैपटक तिर्ने पनि बताए।
प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमा पैसा दिन सुविधा दिने भने पनि व्यवसायीहरुलाई लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने र प्रमाण दिए किस्ताबन्दी नचाहिने भनाइ मुरारकाको छ ।
व्यवसायीहरुको तर्फबाट बोल्दै मुरारकाले प्राधिकरणले अनावश्यक रुपमा उद्योगको लाइन काट्दा ३ दर्जन उद्योगमा तालाबन्दीको अवस्थामा रहेको बताए। राज्य कमजोर हुँदा राज्यको सानो निकायले झुठो बिल काटेर व्यवसायीहरुलाई दुःख दिएको भनाइ राखे।
उद्योगी ध्रुव थापाले प्राधिकरण नेतृत्वले उद्योगीको मनोबल गिराउने र हतोत्साही बनाउने काम गरेको आरोप लगाए। उनले प्राधिकरणले पटकपटक लाइन काट्दा उद्योगमैत्री वातावरण बिग्रिँदै गएको बताए।
उद्योगीलाई हतोत्साही बनाएर मुलुकमा लगानी भित्रन नसक्ने दाबी थापको छ । उनले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनमा कुलमानले राजनीति गर्न खोजिएको आरोप लगाए।
थापाले कुलमानले उद्योगीलाई खराब देखाउने र प्राधिकरणले सबै सही गर्छ भन्ने देखाउन खोजिएको तर्क गर्दै प्राधिकरणले गरेको निर्णय ठिक छ भनेर सरकारले निर्णय गरे उद्योगी व्यवसायी मान्न तयार रहेको बताए।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विषयलाई लिएर प्राधिकरणले उद्योगको विद्युत कटौती गर्दा व्यवसायीहरुलाई समस्या परेको बताए।
उनले लाल आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरेर विवाद समाधानमा सरकार लाग्नुपर्ने बताए। सरकारले औद्योगिक वातावरण बनाउनको निम्ति पनि डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विषयलाई समाधान गर्नु जरुरी रहेको भनाइ उनको छ ।
यो विवादलाई कानूनी रुपमा निरुपण गर्न आवश्यक रहेको तर्क गरे।
डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको वक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिहीवार राति ३४ वटा उद्योगमा बिजुली काटिदिएको थियो । यसअघि उद्योगहरुमा लाइन काटेको प्राधिकरणले वक्यौता तिर्न ३ महिनाको समय दिएर लाइन जोडिदिएको थियो ।
उद्योगीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ आफ्नो असक्षमताको पोल खुल्ने डरले उद्योग र उद्योगीविरुद्ध लागेको आरोप लगाएका छन् ।
पीडित तथा प्रताडित उद्योगीहरुको समूहले प्राधिकरण नेतृत्वले आफ्नो असक्षमताको पोल खुल्ने डरले देशभरका ठूला उद्योगमा पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले बिजुली आपूर्ति बन्द गरेको आरोप छ ।
प्राधिकरणमा देखाइएको फर्जी नाफा, खरिद प्रक्रियामा भएको जालझेल भएको आरोप, विद्युत पूर्वाधार निर्माणमा गरिएको बेइमानी लगायतका विषयमा पोल खुल्ने डरले आम सर्वसाधारणको ध्यान अन्तै मोड्न कुलमान उद्योग तथा उद्योगी विरुद्ध योजनाबद्ध रूपले लागेको उनीहरुको आरोप छ ।
उद्योगहरुले प्राधिकरणलाई कुनै महशुल तिर्न बाँकी नरहेको र हाल देखिएको विवाद ‘प्रिमियम’को मात्रै भएको बताएका छन् ।
—न्युज एजेन्सी नेपाल
