द्वन्द्वपीडितको अधिकार संरक्षणमा सरकारले ध्यान दिएको छ–मुख्यमन्त्री आचार्य

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान गर्न समावेशी नीति र कानुनी संरचनाको निर्माण गर्दै पीडितहरुको अधिकार संरक्षणमा सरकारले ध्यान दिएको बताएका छन् ।

दाङको लमहीमा प्रदेश स्तरीय अन्तरसंवाद कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले पीडितहरुको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न र उनीहरुको हक अधिकारलाई सम्बोधन गर्नेगरी भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताएका हुन् ।

प्रदेश सरकारले संक्रमणकालिन न्यायको परिपुर्ती गर्न परिपुरणको योजना अघि बढाएको समेत बताए । द्वन्द्व र द्वन्द्वपश्चात्को शान्ति प्रकृया, नीति निर्माणमा महिलाको सहभागीता, महिला र बालिकाहरुको सबै प्रकारका अधिकारहरुको संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले नीगित सुधार गरेर ध्यान दिएको समेत बताए ।

‘‘संक्रमणकालिन न्यायलाई अन्तिम टुंगोमा पु¥याएर न्याय निरुपणको काम अघि बढ्दै छ । प्रदेश तहमा पनि सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका प्रभावकारी रुपमा निर्वाह गर्छ’’, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘‘कानुन अभावका कारण संक्रमणकालिन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन सकिएको थिएन । राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा विधेयक अघि बढ्यो र ऐन प्रमाणीकरण भएर आइसकेको छ ।’’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्ज र द्वन्द्वपीडित समिति बर्दियाको आयोजनामा महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नम्वर १३२५ र १८२० सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरसंवाद कार्यक्रम गरिएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेश द्वन्द्वको चपेटामा परेको, राज्य र बिद्रोही पक्षबाट धेरै क्षति व्यहोर्नुपरेको स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले त्यसमा पनि महिला र बालबालिकाले धेरै पीडा भोगेको अवस्थालाई प्रदेश सरकारले न्याय निरुपण र परिपुरणमा ध्यान दिएको बताए ।

कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री आदेश अग्रवाल, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.डिल्लीराज अर्याल, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआईजी कुवेर कडायत, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्मालगायत द्वन्द्वपीडितहरुको सहभागिता थियो ।

राष्ट्रिय कार्ययोजनाले राज्यका सबै निकायहरुमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता, सुरक्षा, सञ्चार, उद्योग, व्यापार, निजी क्षेत्र र अन्य विभिन्न पेशागत क्षेत्रमा समेत महिला सहभागिता वृद्धि गर्ने, यौनजन्य हिंसा तथा लैङ्गिक हिंसामा परेका महिला तथा बालिकामाथि हुने अपराधलाई निराकरण गर्न कानुनको सशक्त र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, शासकीय तहमा संस्थागत गर्ने नीति अपनाउने संकल्प गरेको छ ।

यस्तै जीविकोपार्जन र सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, रोजगारीको अवसर सृजना गर्न आवश्यक सीपमूलक तालिम र उनीहरूका विशेष आवश्यकता एवं क्षमताअनुसारका कार्यक्रम बनाई द्वन्द्वको असर दीर्घकालीन रूपमा न्यूनीकरण गर्ने, पीडितको रूचि, क्षमता, आवश्यकता र बजारको सम्भाव्यतालाई ध्यानमा राखी स्वरोजगारमूलक तथा सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, द्वन्द्वका कारण यौनजन्य हिंसामा परेका महिला र बालिकाका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन स्वरूपका राहत तथा परिपूरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।