राजश्व र रोयल्टी बाँडफाँटमा लुम्बिनी प्रदेशकाे असन्तुष्टी, मुख्यमन्त्री भन्छन् : पुनरावलाेकन जरुरी छ

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश तहलाई वित्तीय क्षेत्रमा बलियो बनाउन राजश्व र रोयल्टी बाँडफाटँको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।

संविधानको भावना अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राखेर राजश्व र रोयल्टी बाँडफाँड गरिनुपर्ने भनाइ उनको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको आयोजनामा लुम्बिनी प्रदेशमा भएको रोयल्टी बाँडफाँटको वर्तमान प्रणालीको संरचना, आधार र ढाँचाको पुनरावलोकन सम्वन्धी अध्ययन विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले हाल रोयल्टी बाँडफाँटको प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्न जोड दिएका हुन् ।

उनले हाल भइरहेको ५० प्रतिशत संघीय सरकार, २५ प्रतिशत प्रदेश र २५ प्रतिशत स्थानीय तहको मापदण्डलाई परिमार्जन गर्न आग्रह गरे ।

४० प्रतिशत संघीय सरकार र बाँकी ६० प्रतिशत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राजश्व र रोयल्टी वितरणको मापदण्ड बनाउन सुझाव दिए ।

‘‘संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई एकल तथा साझा सुचीका अधिकार कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । त्यसमा पनि मौलिक हकको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि छ । तर, वित्तीय स्रोतमा भने त्यसरी बाँडफाँट गरिएको छैन’’, उनले भने, ‘‘स्थानीय तहले संकलन गरेको प्राकृतिक स्रोतको सोयल्टी तथा राजश्व स्थानीय तहको संचित कोषमा दाखिला गर्ने काम भयो । प्रदेशसम्म आउनुपर्ने राजश्व जम्मा नै हुन सकेन ।’’

आगामी वर्षको राजश्व बाँडफाँटमा वित्त आयोग प्रदेश र स्थानीय तहको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्ने मुख्यमन्त्री आचार्यको भनाइ छ ।

अन्तराष्ट्रिय स्तरबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको हकदार प्रदेश सरकार भए पनि त्यो रोयल्टी बुझाउन संघीय सरकारले भुलेको टिप्पणी मुख्यमन्त्री आचार्यले गरे ।

वन क्षेत्रबाट प्रदेश सरकारले राजश्व बृद्धिको आशा गरेको छ । तर, संघीय कानुन बाधक बन्दा वन क्षेत्रबाट राजश्व संकलन निकै कम भएको भनाइ उनको छ । वन क्षेत्रमा देखिएको कानुनी जटिलता फुकाउन जरुरी रहेको भनाइ उनको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्राकृतिक स्रोत माथिको स्थानीय अपनत्वको प्रतिनिधित्व गराउन, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण तथा दिगो उपयोगको वातावरण तयार गर्न, वातावरणीय तथा आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा पर्न जाने नकारात्मक प्रभावहरुलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि वित्तिय स्रोतको सुनिश्चितता, तीन तहका सरकारमार्फत् प्रभावित क्षेत्रको विकास, गरिबी निवारण र सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नेलगायत रोयल्टी बाँडफाँटको उद्देश्य राखिएको जानकारी गराइएको थियो ।