संसदको आउँदो अधिवेसनबाट दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याउँछौं–मुख्यमन्त्री आचार्य
दाङ । सामाजिक न्याय स्थापना गर्न लुम्बिनी प्रदेशमा दलित सशक्तिकरण ऐन निर्माण गरिने भएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी हिउँदे अधिवेसनमा दलित सशक्तीकरण विधेयकलाई प्रदेश सभामा लैजाने र पारित गर्ने मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
लमहीमा प्रदेशस्तरीय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले जातीय विभेद र उत्पिडनलाई व्यवहारिक रुपमा उन्मुलन गर्न प्रदेशमा दलित सशक्तीकरण ऐन निर्माण गरेर अघि बढ्ने तयारी गरेको बताए ।
‘‘दलित समुदायको हक अधिकार रक्षाका लागि प्रदेशमा दलित सशक्तीकरण ऐन निर्माण हुन्छ । प्रदेश सरकारले आगामी अधिवेसनमा विधेयक अघि बढाउँछ’’, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘‘सामाजिक न्यायसहितको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार संवेदनशिल छ । सरकारले यसमा काम गरिरहेको छ ।’’
सिमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मुल धारमा ल्याउन नीतिगत व्यवस्था र कार्यक्रमहरु अघि बढाएको र अर्थपूर्ण सहभागीता सुनिश्चित गरिने बताए । ‘‘दलित समुदायका छात्रालाई उच्च शिक्षाका लागि प्रदेश सरकारले छात्रावृत्ति दिँदै आएको छ । आगामी वर्षमा छात्र, छात्रा दुवैलाई दिनेगरी योजना बनाउँछौं’’, उनले भने, ‘‘नयाँ कार्यक्रमहरु पनि थप्छौं ।’’
युवाहरुलाई उच्च मनोवलका साथ देश विकासमा जुट्न समेत आह्वान गरे । ‘‘जातको नाममा मानव जातिलाई अपहेलित गर्ने प्रवृत्ति दुःखदायी छ । यसको अन्त्यका लागि ऐन, कानुन निर्माण गरेर उन्मुलन गर्न लाग्नुपर्छ’’, उनले भने, ‘‘संसदमा पनि ऐन, कानुन निर्माणबारे प्रभावकारी संवाद भइरहेको छ । सोही अनुसार सरकारले पनि प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ ।’’
