सुशासन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छौं-मुख्यमन्त्री आचार्य

चेतनारायण आचार्य, मुख्यमन्त्री लुम्बिनी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पदभार ग्रहण गरेको आज एक सय दिन पुगेको छ । एक सय दिन पुगेको अवसरमा हिजो मुख्यमन्त्रीले सय दिनका सय उपलब्धी सार्वजनिक गरेका छन् । प्रस्तुत छ यसै विषयमा रहेर मुख्यमन्त्री आचार्यसँग गरिएको कुराकानीको अंश । सम्पादक

तपाईँले लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको एक सय दिन बितेको छ । मुख्यमन्त्रीका रुपमा एक सय दिन कस्तो रह्यो ?
धन्यवाद । मुख्यमन्त्रीका रुपमा एक सय दिन बितेका छन् । यस बिचमा हामीले प्रदेशवासीमा आशा जगाउन र प्रदेश सरकारको भूमिकालाई स्थापित गर्न सफल भएका छौं । निराशालाई आशामा बदल्न र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सफल भएका छौं । फजुल खर्च रोक्न र मितव्ययिता कायम राख्नका लागि हामीले जनस्तरमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सफल भएका छौं ।

त्यस्तै शासकीय सुधारको क्षेत्रमा पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीका लागि दिइँदै आएको सेवा सुविधाहरू फिर्ता गर्ने निर्णय लागू गरिएको छ । यसका साथै सुशासन प्रवद्र्धनका लागि पाँचवर्षे रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरिएको छ । यसमा नैतिकता र सदाचारिता प्रवर्द्धनका लागि ११ प्रमुख क्षेत्रका गतिविधिहरू समावेश छन् । यस अवधिमा विभिन्न कानुनी र नीतिगत सुधारहरू गरिएको छ । प्रदेश सभा र सरकारबाट नयाँ कानूनी संशोधन र निर्देशिका जारी गरिएको छ । यसले बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याएको छ । उदाहरणको लागि, प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा सुधार र औद्योगीक प्रवद्र्धन विधेयकलाई स्वीकृत गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

त्यस्तै संगठनलाई छरितो र नतिजामुखी बनाउनका लागि सर्वेक्षण गरिएको छ । यसबाट कर्मचारी दरबन्दी र जिम्मेवारीको पुनरावलोकन गरिएको छ । लेखा समूहका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा मापदण्ड पनि तयार गरिएको छ, जसले संगठनको प्रभावकारिता अभिवृद्धिमा मद्दत गर्नेछ । राजस्व दायरा फराकिलो बनाउन आर्थिक अनुशासनमा कडाईका साथ कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । चालु आर्थिक वर्षमा सबै आयोजनाहरू अनिवार्य रूपमा प्याकेजिङ गरेर टेण्डर प्रक्रियामा ल्याइएका छन् । यसबाट बचत हुने रकमलाई दायित्व भुक्तानी गर्नमा प्रयोग गर्न योजनाबद्ध गरिएको छ ।

सरकारको १०० दिनमा हासिल भएका उपलब्धीहरूका कारण प्रदेशको आर्थिक विकासमा कस्तो प्रभाव परेको छ ?
यस अवधिमा लागु गरिएका योजनाहरू र सुधारहरूले प्रदेशको आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रहरूमा विकासमा ध्यान दिइएको छ । यसको परिणामस्वरूप, प्रदेशमा दीर्घकालीन विकासका लागि आधार तयार भएको छ । हाम्रो लक्ष्य भनेको प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनु हो । नागरिकको सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा ठोस कदम चाल्न र आर्थिक विकासलाई निरन्तरता दिनका लागि प्रयत्नशील रहनेछौं । लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धि र दीगो विकास हाम्रो प्रमुख उद्देश्य हो । हामीले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै कृषि आधारित अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेका छौं । साथै, पर्यटन प्रवद्र्धन र औद्योगीकीकरणको माध्यमबाट रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ पनि हाम्रो ध्यान छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा पु¥याउने हाम्रो प्राथमिकता हो, जसले प्रदेशका नागरिकको जीवनस्तरलाई सुधार्न सघाउँछ ।

यहाँले सुशासन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि पहल गरेको समाचार धेरै सुन्न पाइयो । यो प्रचारमा मात्रै हो कि व्यवहारमा पनि झल्किदै छ ?
प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि विशेष नीति बनाएको छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन प्रवद्र्धन सरकारको प्राथमिकता हो । समृद्धि र विकासका लागि पारदर्शिता र जवाफदेहीताको वातावरण आवश्यक हुन्छ । यसै कारण, हामीले यो विशेष नीति बनाएका छौँ । भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँदै सरकारी प्रणालीलाई पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउन विशेष प्रयास गरिरहेका छौँ । सबैभन्दा पहिले, डिजिटलाइजेसन र पारदर्शिता हाम्रो सुशासन प्रवद्र्धनको मुख्य आधार बनेको छ । सरकारी निकायहरूको सेवा प्रक्रियामा डिजिटल प्रणाली लागू गरिएकाले जनतालाई सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्न र सरकारी कामकारबाहीको अनुगमन गर्न सजिलो भएको छ । हामीले जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्दै समुदायस्तरीय अनुगमन समिति बनाएका छौँ जसले सरकारी कामकाजमा जनताको निगरानी बढाउँछ । यो नीतिमार्फत् जनताले सिधै सुझाव, उजुरी, वा गुनासो पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएका कारण जनताको विश्वास बढ्दो छ ।

त्यस्तै भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा थप प्रभावकारिता ल्याउन सुशासन कोष स्थापना गरिएको छ । यो कोषले सरकारी कार्यालयहरूको संरचना सुधार, प्रविधिको प्रयोग र कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा योगदान पुर्याउँछ । थप रूपमा, भ्रष्टाचारमा संलग्न जोकोहीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने र इमानदार कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्न छुट्टै कोषको व्यवस्था गरेका छौँ ।

त्यस्तै शिक्षा र जनचेतना कार्यक्रम पनि हाम्रो सुशासन प्रवद्र्धनको प्रमुख पाटो हो । विद्यालय स्तरदेखि नै भ्रष्टाचारविरुद्धको शिक्षालाई प्राथमिकता दिँदै भविष्यमा भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ । समग्रमा, यो नीति लागू गर्नु हाम्रो प्रदेशको उज्ज्वल भविष्यका लागि महत्वपूर्ण कदम हो । भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणमा सबै प्रदेशवासीलाई सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गर्दछु ।

शासकीय सुधार र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि प्रदेशले के कस्ता कदम चालेको छ ?
लुम्बिनी प्रदेशले सुशासन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । त्यसै अनुरुप, पाँच वर्षीय रणनीतिक कार्ययोजना लागू गरिसकिएको छ, जसमा नैतिकता र सदाचारितासम्बन्धी ११ मुख्य क्षेत्रका गतिविधिहरू समेटिएका छन् । साथै पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीका लागि दिइँदै आएको सवारी, इन्धन, र मर्मत खर्च जस्ता सुविधाहरू फिर्ता गरी राज्य स्रोतको मितव्ययी प्रयोगमा जोड दिएका छौं ।

सबै मन्त्रीहरूका लागि आचारसंहिता जारी गरिएको छ, जसमा अनियमितता नियन्त्रण, पदीय आचरण, र सरकारी भ्रमणको व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण बुँदाहरू समावेश छन् । प्रदेश मन्त्रालय र निकायलाई १४ बुँदे निर्देशन पनि जारी गरिसकिएको छ, जसले सेवा प्रभावकारिता, जवाफदेहिता र सूचना व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउँछ ।

मितव्ययिता अपनाउन सरकारी सवारीसाधनको विवेकपूर्ण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिएको छ, सरकारी कार्यक्रमहरूमा निजी हलको सट्टा सरकारी हल प्रयोग गर्ने र सरकारी भ्रमणका बेला सरकारी आवासमा बस्ने परिपाटीलाई स्थापित गरिरहेका छौं । यसले गर्दा जनतामा सुशासन र जवाफदेहिताको सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ ।

त्यस्तै समयपालनको संस्कृतिलाई हामीले नै उदाहरणीय बनाउँदै लागु गरेका छौं । मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा मैले आफैं समयपालनको सुरुआत गरेको छु, ताकि सरकारी कार्यहरू प्रभावकारी र जनमुखी बनून् । समारोहहरूमा खादा र माला निषेध गरी अत्यधिक औपचारिकताको परिपाटी हटाउन चाहन्छौं, जसले सरकारलाई सादगी र जनउत्तरदायी बनाउँछ । समग्रमा हाम्रो सुधारको उद्देश्य भनेको जनताले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा समयमै, प्रभावकारी ढंगले र पारदर्शिताका साथ प्राप्त गर्नु हो । हामी यी सुधारहरूले प्रदेशमा सुशासन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने विश्वास लिएका छौं ।

सय दिनका उपलब्धीमा प्रदेशको समृद्धिका लागि दीर्घकालीन विकास योजना बनाउने विषयमा जोड दिनु भएको छ । यसमा के कस्ता रणनीति अपनाइदैछ ?
धन्यवाद ! यहाँले राम्रो जिज्ञासा राख्नु भयो । प्रदेशको हामीले प्रदेशको दीर्घकालिन विकास योजना अगाडि सार्दै छौं । यसमा आधारभूत पूर्वाधार विकासलाई जोड दिएका छौँ । यसमा यातायात, सिँचाइ र ऊर्जा विकास महत्वपूर्ण छन् । यसको अलावा, लुम्बिनीलाई धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छौँ । हामीले दिगो पर्यटन विकासलाई समृद्धिको प्रमुख स्रोतका रूपमा लिएका छौँ । खासगरी हामीले प्रदेशको सडक गुरुयोजना बनाएर प्रदेशको पूर्वाधार विकासलाई व्यवस्थित बनाउने योजना अगाडि सारेका छौं ।

कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने कुरा गर्नु भयो । यसका लागि तयारी कस्तो छ ?
हाम्रो प्रदेशको ठूलो हिस्सा कृषिमा आधारित छ । हामीले उत्पादनशीलता बढाउने र आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्ने योजनामा जोड दिएका छौँ । सहकारीको विकास, कृषिजन्य उद्योगको स्थापना र सिँचाइको सुविधा विस्तार हाम्रा प्राथमिकताका विषय हुन् । कृषकहरूलाई वित्तीय सहायतासहित प्रविधिगत तालिम पनि दिने योजना छ, जसले उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सहयोग पु¥याउँछ । हामीले हरेक विशेष, विशेष उत्पादनलाई जोड दिएका छौं । तराईलाई खाद्यान्न बाली उत्पादनको केन्द्र बनाउँदा पहाडी क्षेत्रलाई टिम्मुर, अदुवालगायतका जडीबुटी उत्पादनको केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने योजनामा छौं । प्रदेशका रोल्पा, प्यूठान, अर्घाखाँचीजस्ता पहाडी क्षेत्रमा टिम्मुर अत्यधिक मात्रामा उत्पादन हुन्छ । यहाँ उत्पादन भएको टिम्मुर निर्यात गर्ने विषयमा पनि छलफल चलाउँदै छौं । एवम् तरीकाले अन्य क्षेत्रमा पनि विशेष उत्पादनको नीति अख्तियार गरेका छौं । कृषिमा सीप र प्रविधिमा लगानी लगाने तयारीमा छौं । कृषिजन्य उत्पादनका लागि मधेश प्रदेशपछि हाम्रो प्रदेश दोस्रो स्थानमा छ । त्यसैले कृषि आधारित अर्थतन्त्रमा जोड दिएका छौं ।

प्रदेशको समृद्धिका लागि पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिएको जानकारी दिनु भयो । यसका लागि के कस्ता रणनीति बनाउनु भएको छ ?
हामीले प्रदेशको समृद्धिका लागि कृषिसँगै पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि जोड दिएका छौं । प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रलाई समेटेर पर्यटन सर्किट निर्माण गर्ने योजनामा छौं । प्राकृतिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्व भएका स्थलहरूको संरक्षण र प्रचार–प्रसार गर्न हामीले ठोस कदम चाल्दैछौँ । यसका साथै, पर्यटकको सुविधाको लागि आधारभूत संरचना विकास र सुरक्षा व्यवस्थामा सुधार गरिरहेका छौँ । दिगो पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न वातावरणमैत्री उपायहरूको पनि प्रयोग गरिरहेका छौँ ।

‘लुम्बिनी पर्यटन सर्किट’ निर्माण गर्ने योजना सुनाउनु भयो । खासमा यो सर्किटमा कुन कुन स्थान समेटिने छन् ? यसको किन आवश्यकता पर्यो ? बताइदिनुहोस् न ।
प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका धार्मिक, सांस्कृति, ऐतिहासिक, प्राकृतिक क्षेत्रलाई समेटेर ‘लुम्बिनी पर्यटन सर्किट’ बनाउने उद्देश्य हाम्रो हो । यसले यहाँको धार्मिक, सांस्कृतिक, र प्राकृतिक धरोहरलाई एकीकृत गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बनाउने हाम्रो योजना हो । यो कदमबाट पर्यटन प्रवद्र्धनसँगै रोजगारीका अवसरहरू पनि सिर्जना हुन्छन् । यसका साथै हामीले ‘लुम्बिनी घुमौं’ अभियानलाई व्यापक बनाउँदै छौं । यसका लागि हामीले विभिन्न गतिविधि र कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दैछौं । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि समन्वय गरेर प्रचारप्रसार गरिरहेका छौं । प्रदेशभित्रका प्रमुख धार्मिक स्थलहरू, विशेषतः गौतम बुद्ध र स्वर्गद्वारीसँग सम्बन्धित स्थलहरूको प्रवद्र्धनमा विशेष ध्यान दिएका छौं ।

लुम्बिनी प्रदेश प्राकृतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक विविधतामा धनी क्षेत्र हो । यहाँ गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, विभिन्न जातजाति र समुदायका सांस्कृतिक धरोहर छन् । यी सबैले लुम्बिनीलाई नेपालकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बनाएको छ, जसले समृद्धिका ढोकाहरू खोल्न सक्छ । पर्यटन क्षेत्रको विकासले रोजगारका नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्ने विश्वास छ । यसले युवा पलायन घटाउन मद्दत पुर्याउँछ । लुम्बिनी सर्किटको निर्माणसँगै युवा वर्गलाई प्रदेशमै रोजगारी दिने योजनामा हामी छौं ।

मुख्यमन्त्री ज्यू प्रदेशको सडक गुरुयोजना निर्माणलाई अगाडि बढाएको बताउनु भयो । यसको मुख्य उद्देश्य के हो ? यसको किन आवश्यकता पर्यो ?
हाम्रो उद्देश्य भनेको प्रदेशका सडकहरूलाई प्राथमिकता र महत्वको आधारमा व्यवस्थित गर्ने हो । १२ जिल्लामा रहेका सडकको प्रभावकारिता बढाउन र गुणस्तरीय निर्माण सुनिश्चित गर्न गुरुयोजनाको निर्माण अघि बढाइएको हो । यसले स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहबीच समन्वय गरेर सबै तहबाट गरिएका सडक निर्माण कार्यलाई योजनाबद्ध बनाउन मद्दत गर्छ । हाल प्रदेशमा तीनै तहबाट निर्माणाधीन धेरै सडकहरू अधुरो अवस्थामा छन् । सबै सडकमा न्यून बजेट बिनियोजन हुँदा गुणस्तरमा सम्झौता भएको छ । त्यसैले, अब अति आवश्यक बाहेक नयाँ ट्रयाक नखोल्ने निर्णय गरेका हौं ताकि आवश्यक बजेट जुटाएर पूर्वाधारलाई मजबुत बनाइयोस् ।

पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन हुने र बजेट छितारिने समस्याले सोचे अनुरुपको सडक पूर्वाधारको विकास हुन हुन सकेन । यसैका लागि गुरुयोजना बनाउँदै छौं । यसका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालय गुरुयोजना निर्माणको अन्तिम तयारीमा छ । गुरुयोजना कार्यान्वयन भएपछि हाम्रा सडकहरू दिगो, सुरक्षित र गुणस्तरीय हुनेछन् । यसमा हरेक सडकलाई मापदण्डअनुसार आवश्यक बजेट बिनियोजन गर्न सकिन्छ, जसले यातायातको सुगमता बढाउनेछ र प्रदेशको आर्थिक विकासलाई गति दिनेछ ।

प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कस्ता सुधारात्मक कार्यक्रमहरू अघि बढाएको छ ?
हामीले स्वास्थ्य सेवा पहुँचयोग्य, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन धेरै सुधारात्मक कार्यक्रम अघि बढाएका छौं । कुष्ठरोग र हात्तीपाइले जस्ता अपाङ्गता गराउने रोगका बिरामीहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गर्ने र तिनीहरूको जीविकोपार्जन तथा आत्मनिर्भरता बढाउन स्वयं हेरचाह सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं ।

प्रदेशका दुई हजार भन्दा बढी कर्मचारीहरू र उनीहरूका आश्रित परिवारलाई स्वास्थ्य बीमामा समेट्ने काम सुरु गरिएको छ । साथै, नसर्ने रोगहरू मुटु, क्यान्सर, मृगौला जस्ता गम्भीर समस्याको लागि प्रति व्यक्ति दुई लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराइरहेका छौं, जुन अब प्रदेश राजधानीबाट सिफारिस लिन नपरी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाटै प्राप्त हुनेछ ।

त्यस्तै बिरामीहरूको चाप व्यवस्थापनका लागि ई–टिकेटिङ, टोकन प्रणाली र बीमा काउन्टर जस्ता नयाँ सुविधाहरू थपिएका छन् । चिकित्सकहरूले निजी क्लिनिकमा निजी अभ्यास गर्दा सरकारी पदको प्रयोग नगर्नु भन्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ, जसले सेवा पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउँछ। साथै, रक्त परीक्षण, एक्स–रे आदिमा शुल्कको एकरूपता ल्याइएको छ ।

साथै मातृ शिशु मृत्युदर, बाल मृत्युदर, कुपोषण, र रक्तअल्पता जस्ता समस्याहरू समाधान गर्न विभिन्न बहु–सरोकार पक्षसँग मिलेर काम गरिरहेका छौं । मातृशिशुसम्बन्धी सूचकाङ्क न्यून रहेका जिल्लामा सेवा सुदृढीकरणको विशेष पहल पनि गरिरहेको छौं । प्रदेशमा भूगोल अनुसार फरक स्वास्थ्य समस्याहरू छन् । त्यसैले ती समस्यालाई विशेष ध्यान दिएर स्थान विशेष अनुसार उपयुक्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएका छौं । हाम्रो प्रयास सबै नागरिकको लागि दिगो स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नु हो ।

रोजगारी र आर्थिक विविधीकरणको दिशामा प्रदेश सरकारले कस्ता पहल गर्दैछ ?
रोजगारी सिर्जना हाम्रो मुख्य प्राथमिकतामा रहेको छ । कृषि, पर्यटन, तथा उद्योग क्षेत्रलाई विस्तार गर्न ठोस योजना बनाएका छौँ । साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न व्यवसायिक कर्जा, तालिम, र बजार पहुँचको सुनिश्चितता गरिरहेका छौँ । साथै, स्थानीय लगानीलाई आकर्षित गर्दै आर्थिक विविधीकरणको प्रयास गरिरहेका छौँ ।

प्रदेशको शैक्षिक क्षेत्रको सुधारमा सरकारले के गरिरहेको छ ?
शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरीय सुधारका लागि हामीले व्यापक सुधार योजनाहरू अघि सारेका छौँ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रणालीको विकास, शिक्षक प्रशिक्षण र पाठ्यक्रम सुधार हाम्रो प्राथमिकता हो । प्रदेशका सबै भागमा शिक्षाको पहुँच पु¥याउन हामीले अनलाइन शिक्षालगायतका आधुनिक प्रविधिहरूको प्रयोग गरिरहेका छौँ ।

प्रदेशका नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन स्वास्थ्य क्षेत्रमा के गरिंदैछ ?
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न हामीले स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई सुधार गर्न गइरहेका छौँ । दुर्गम क्षेत्रहरूमा पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्न जनशक्ति तथा प्रविधि विस्तार गरिरहेका छौँ । साथै, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने हाम्रो उद्देश्य छ, जसले नागरिकहरूलाई थप सुविधा दिनेछ ।

अन्त्यमा, लुम्बिनी प्रदेशका जनतालाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
प्रदेशका सम्पूर्ण जनतामाझ आफ्नो विचार राख्ने अवसर प्रदान गरेकोमा लुम्बिनी सञ्चार परिवारप्रति आभारी छु । प्रदेशको समृद्धिका लागि हामी सबैको हातेमालो आवश्यक छ । सबै नागरिकलाई यो यात्रा हाम्रो साझा उद्देश्य हो, भन्ने कुरा बुझ्न र आफूले सकेको योगदान गर्न आग्रह गर्दछु । लुम्बिनीलाई समृद्ध प्रदेशको रूपमा विकास गर्नको लागि हामी हरेक चुनौतीलाई सामना गर्न तयार छौँ र यसका लागि सम्पूर्ण नागरिकको सहयोग आवश्यक छ ।