कोप–२९ का लागि नेपालकाे एजेण्डा : पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु वित्तका मुद्दा प्राथमिकतामा

काठमाडौँ । यही कार्तिक २६ गतेदेखि आगामी मंसिर ७ सम्म अजरबैजानको बाकु शहरमा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रको २९ औँ सम्मेलन (कोप–२९) तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

यसका लागि लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आवश्यक काम पूरा भएको जनाएको छ । सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा हुने विभिन्न बैठकमा भाग लिन र आवश्यक तयारी गर्न मन्त्रालयका तीन सहसचिवलगायत विज्ञसहितको टोली उद्घाटनको एक साता अघि नै बाकु पुगिसकेका छन् ।

सम्मेलनमा आफ्नो उपस्थितिलाई सशक्त बनाउन मन्त्रालयले ‘एजेण्डा’ को प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । सम्मेलनमा मुख्यतया अनुकूलन हानी नोक्सानी, जलवायु वित्त, प्रविधि विकास र हस्तान्तरण क्षमता विकास अल्पविकसित राष्ट्रहरुको विषय प्रमुख रुपमा उठान गरिने वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयले यस अघिका सम्मेलन र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा उठाएका विषयहरु, संसदीय समितिवाट प्राप्त निर्देशन, विभिन्न चरणमा सरोकारवालाहरुसँग गरेका छलफल तथा प्राप्त सुझावका आधारमा राष्ट्रिय स्थितिपत्र तयार गरेको छ । राष्ट्रिय स्थति पत्रमा विशेषगरी हानि तथा नोेक्सानी, पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु वित्तका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको उहाँले बताउनुभयो ।

कोप–२९ सम्मेलनमा नेपालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेृतत्वमा सहभागिता जनाउँदैछ । उहाँले उद्घाटनका अवसरमा आयोजना हुने उच्चस्तरीय सत्रको ‘विश्व नेताहरु जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन’ मा सम्बोधन गर्नुहुनेछ । यसका साथै नेपालले आफ्ना मुद्दाका बारेमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन नोभेम्बर १३ तारिखमा राष्ट्रपति पौडेलको नेतृत्वमा छुट्टै उच्चस्तरीय सत्र सञ्चालन गर्ने तय भएको बताइएको छ ।

सम्मेलन स्थलमा नै ‘पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीको सम्बोधन’ सत्र सञ्चालन गर्न नेपालले युएनएफसिसिसीबाट अनुमति प्राप्त गरिसकेको छ । उच्चस्तरीय बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसंघ का प्रतिनिधि, पर्वतीय मुलुकका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, विकास तथा साझेदार निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, सरोकारवाला निकायका प्रतितिधि सहभागिता रहने जनाइएको छ ।

सो सत्रमा नेपालले मेलम्ची, मुस्ताङ, कञ्चनपुर, थामे, काठमाडौँ उपत्यकालगायत क्षेत्रमा असामान्य मौसमीजन्य घट्नाका कारण आएको बाढी पहिरो तथा त्यसबाट भएको क्षति बारे जानकारी गराउने तयारी गरेको छ । परिवर्तित जलवायुका कारण नेपालमा मनसुनी वर्षाको प्रकृति, मात्रा तथा समय तालिकामा व्यापक हेरफेर देखिन थालेको छ । यही वर्ष मात्र भएका जलवायुजन्य विषद् (हिमताल विस्फोट, बाढी पहिरो) बाट भएको धनजनको क्षतीका कारण नेपालले अकल्पनीय हानि नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ ।

नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित हुने मुलुकको सूचिमा अग्रपंक्तिमा भएपनि जलवायु सम्बन्धी सम्मेलन र अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । सम्मेलनहरुमा नेपालले महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन समेत गर्दै आएको छ । नेपालले पेरिस सम्झौता बमोजिम २०७७ मा दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) र २०७९ मा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (एनएपी) पेश गरिसकेको छ ।

यसैगरी नेपालले २०७८ मा तेस्रो राष्ट्रय संचार प्रतिवेदन, राष्ट्रिय जलवायु सडकटासन्नता तथा जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, दीर्घकालीन न्यून उत्सर्जन विकास रणनीति, हानी नोक्सानीको राष्ट्रिय खाका, र २०८० मा राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदानको कार्यान्वयन योजना स्वीकृत गरी लागु गरिरहेको छ । साथै, यसै वर्ष नेपाल सरकारद्वारा जारी भएको १६औं योजनामा जलवायु अनुकूलन, उत्थानशील तथा हरित अर्थतन्त्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

कोप–२६ मा नेपालले सन् २०३० सम्ममा ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र कायम गर्ने र सन् २०४५ मा कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा पुर्याउने जस्ता महत्वाकांक्षी योजनाहरू प्रस्तुत गरेको थियो । वन क्षेत्र संरक्षण र विस्तारमा नेपालले समय अगावै लक्ष्य भन्दा बढी प्रगति हासिल गरिसकेको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु हरित र उत्थानशील विकासतर्फ आफ्ना महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न जलवायु वित्तमा सहज एवं पर्याप्त पहुँच तथा सबै राष्ट्रको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको छ ।