दूधमा ८० प्रतिशत आत्मनिर्भर छाैं, धरासयी हुनबाट बचाउन सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ
कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रण गर्न नेपाल सकरारले जारी गरेको लकडाउनको ६३ औं दिन सम्म आइपुग्दा अरु सेवा व्यवसाय सँगसँगै दूध र दूधजन्य व्यवसायमा पनि प्रभाव पारेको छ । किसानले उत्पादन गरेको दूध संकलन केन्द्र सम्म आउन सकेको छैन भने संकलन केन्द्रबाट डेरीहरुसम्म आउन सकेको छैन् । बन्दाबन्दीको अवस्थाले उपभोक्ताले समेत दूध खरिद गर्न पाइरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा उत्पादक किसान, वितरक र दधजन्य पदार्थका ठूला उत्पादक र विक्रेताहरु समेत मारमा परेका छन् । यस सन्दर्भमा नेपाल डेरी एसोसिएसन लगायत सम्बद्ध संस्थाहरुले आफ्ना मागहरु नेपाल सरकार समक्ष राखिरहेका छन् । बन्दाबन्दीको अवस्था यसरी अझै लम्बिने हो भने दूध क्षेत्रमा लागेका किसान तथा व्यवसायीहरु पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै व्यवसायीहरुले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । यसै सन्दर्भमा न्यूज एजेन्सी नेपालले नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रल्हाद दाहालसँग गरेकाे कुराकानीकाे संवादित अंशः
लकडाउन सुरु हुन भन्दा दूध व्यवसाय अर्थाट डेरी क्षेत्रको अवस्था कस्तो थियो ? लकडाउन सुरु भएपछि यसमा कस्तो असर परेको छ ?
लकडाउन भन्दा अगाडिको दूध व्यवसायको कुरा गर्दा देशभर दूध उत्पादन ६२ लाख लिटर हुन्थ्यो । त्यसको ५० प्रतिशत अर्थात ३१ लाख लिटर दूध किसान आफैले उपभोग गर्नुहुन्छ भने ३१ लाख लिटर बजारमा आउथ्यो । ३१ लाख लिटर मध्ये पनि १७ प्रतिशत औपचारिक क्षेत्रमा लेभलिङ भएर आउँछ । बाँकी ३३ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रबाट खुला रुपमा होटल तथा चिया पसल लगायतमा विक्री हुने गर्छ । अहिलको अवस्थामा मान्छेहरु सहरबाट गाउँमा जानुभयो, त्यसपछि होटल, रेस्टुरेन्ट पार्टी प्यालेस, स्कुल सबै बन्द भयो । त्यस्तै पसलहरु खोल्ने समय पनि बिहान र बेलुका मात्र भयो । धेरै ठाउँमा बिहान मात्रै खुलेका छन् । त्यसकारण हामीले अहिले जम्मा २० प्रतिशत मात्र विक्री गर्न सकेका छौं ।
अहिले चैतको सिजन सुरु हुने वाला थियो । छ महिना सम्म सिजन सुरु हुने र त्यो भन्दा अगाडि जुन अफ सिजन थियो त्यतिबेला हामीले पाउडर बनाएर राख्थ्यौं । यो बेलामा दूध पुग्दैन हामीलाई । कम्तिमा पनि १० देखि १५ प्रतिशत दूध अपुग हुन्थ्यो । हामीले पाउडर दुधबाट पुरा गर्ने गरेका थियौं । यो पटक जुन पाउडर दूध उपभोग गर्नुपथ्र्यो तर सिजन सुरु हुने बेलामा यो लकडाउन सुरु भयो । हाम्रो भएको बजार पनि ८० प्रतिशतले घट्यो र हामीले जुन पाउडर स्टक राखेका थियौं त्यो पनि हामीसँग डम्प भयो । देश भरको अवस्था हेर्दा निजी डेरीहरुसँग मात्र ५ अर्ब रुपैयाँको डम्प भएको सामग्री छ । डेरी क्षेत्रमा जम्मा ३० अर्ब लगानी हो निजी क्षेत्रको । ५ अर्बको त हामीसँग अहिले पनि सामान छ ।
आज लकडाउनको ६२ औं दिन सम्म आउँदा करिब साढे ३ अर्बको दुध आउन नसकेर नोक्सान भएको छ । भनेपछि हामी करिब ९ अर्ब जतिको नोक्सानमा छौं । ३० अर्ब लगानी छ ९ अर्ब नोक्सान भयो भनेपछि अब हामीसँग जुन चालु पूँजी हुन्थ्यो किसानलाई हामीले दिने, त्यो चालुपूँजी सबै स्टक भयो । हामीसँग चालू पूँजी नभएको कारणले किसानलाई भुक्तानी गर्न सकेका छैनौं ।
भोलीको दिनमा बन्द सकिएपछि पनि जहाँसम्म लाग्छ झन भयाभह अवस्थामा आउने छ । किनभने आज बन्द छ हामीसँग कसैले पैसा माग्ने कुरा पनि छैन्। हामीले कसैलाई दिन पनि सकिरहेका छैनौं । लकडाउन खुलेको दिन त हामीले त्यो पैसा दिनुपर्ने हुन्छ । तर अब हामी कहाँबाट दिने यो ठूलो समस्या हो । त्यसको लागि हामीले राज्यसँग के भनिरहेका छौं भने संसार नै त्रसित भइराखेको बेलामा नेपाल त झन सानो गरिब देश सबै कुरा हेरिदिन सक्छ भन्ने पनि होइन् ।
लकडाउन खुलिसकेपछि सञ्चालन खर्च नै नहुने भयो भन्नुभयो । यसबाट उद्योग सञ्चालनमा कस्तो असर पर्ने देख्नुभएको छ ? अनि किसानलाई कस्तो असर पर्ला ?
किसानहरु जसले व्यवसायीक रुपमा फार्म चलाउनुभएको छ उहाँहरु धेरै मारमा हुनुहुन्छ । उहाँहरु डबल मारमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुले नियमित दूध विक्री गर्न पाउनुभएको छैन भने आफुसँगै पशुलाई समेत बचाउनु पर्ने दायित्व छ । दैनिक आम्दानी घटिरहेको छ भने खर्च बढीरहेको छ । त्यस्ता किसानहरुको लागि पनि राज्यले राहतको प्याकेज ल्याउनु प¥यो । उद्योगीहरुलाई पनि हाम्रो भनाई के हो भने जुन डेरीसँग स्टक भएको सामान छ त्यो डेरीहरुलाई सहुलियत दरको ब्याजमा अथवा सकिन्छ भने निशुल्क ब्याजदरमा स्टकमा रहेको सामान बराबरको रकम ऋण दिने व्यवस्था गरिदियो भने किसानको भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।
एउटा समाधान त्यो पनि हुनसक्छ । अर्को समस्या के आउन सक्छ भने लकडाउन धेरै समय भयो भने किसानहरुले पशुपालन व्यवसाय छोडनुहुने छ । किनभने दैनिक रुपमा पशुपालन गरिरहदा नियमित आम्दानी घटेको छ । पशुहरु पालेर मात्रै राख्दा काम गर्न सक्नुहुन्न । उहाँहरुको लगानी भन्दा ऋण बढी भएको हुनाले त्यो पेशाबाट पलायन भएर अर्को पेशा रोज्नुहुने छ । त्यतिबेला हामीले दूध पाउँदैनौं । त्यो नपाउनु भनेको देशको अर्थतन्त्र जुन ५ करोड रुपैयाँ दैनिक सहरबाट गाउँमा जान्थ्यो त्यो कुरामा कमि हुन जान्छ ।
अहिले पाँच लाख कृषक परिवार प्रत्यक्ष रोजगारीमा हुनुहुन्छ । अब विदेशबाट आउने र यहाँबाट थप हुने बेरोजगारलाई पनि यस क्षेत्रमा लगाउन सक्छौं भन्ने कुरा विशेषग्यहरुले भन्दै आएका छन भने कृषि मन्त्रालय र नीति तथा कार्यक्रममा पनि आएको छ । हामीले यो पेशाको संरक्षण गरेनौ भने बेरोजगारलाई कृषि क्षेत्रमा लगाउन पनि सक्दैनौं ।
अर्कोतर्फ किसानको भुक्तानी नहुँदा वहाँहरु झन बढी मारमा हुनुहुन्छ । किसानहरुको एकमात्र आम्दानीको स्रोत भनेको दुध मात्र हो । अरु भनेको छ महिना अथवा वर्ष दिनको मात्र हुन्छ । दैनिक रुपमा आम्दानी हुने कुरा रोकिदा समस्या हुने एउटा भयो । अर्को कुरा हामीले राज्यसँग भनिरहेका छौं र नीति तथा कार्यक्रममा केही कुराहरु आएको देखिन्छ । तर गत सालमा जे जे कुराहरु छन त्यसमा ब्रिफिङ गरेर त आएको छैन् ।
समग्रमा हेर्दाखेरी त्यो भन्दा फरक कुराहरु हामी देख्दैनौं । हामी कृषि क्षेत्रमा आशा बढी गर्ने र अनि कुल बजेटको २ प्रतिशत छुट्याउने गछौं यसले के हुन्छ ? त्यस मध्येपनि कृषि भनेको दूध मात्रै होइन् । दूध लाई तोकेर नै डेरी क्षेत्रलाई आइदियो भने सजिलो होला । मलाई के लाग्छ भने यो सेक्टरको हित गर्ने हो भने डेरीको लागि छुट्टै नीति ल्याएर राहत दिनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममा पनि स्पिेसिफाइड भएर आउनुप¥यो तर अहिले त्यस्तो छैन् ।
सरकारले दुध किसान लक्षित गरेर अनुदान पनि दिन्छ हैन र ?
म त भन्छु अनुदान दिनै पर्दैन । सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने हो भने काम गर्ने मान्छेहरुले त्यसरी फाइदा हुन्छ । अहिले कस्तो भएको छ भने ५० प्रतिशत ८० प्रतिशत अनुदान भनेको छ बाँकी काम नै नगरेपनि त्यो आम्दानी त भयो । काम नगर्ने मान्छेहरुले बरु अनुदानको लाभ लिएको पाइएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा के आउनुप¥यो भने अनुदान भन्दा पनि पाँच वर्षको लागि हो कि अथवा १० वर्षको लागि दिने हो अथवा कति समयलाई दिन सकिन्छ ऋण उपलब्ध गराउनुप¥यो । जस्तै किसानहरुलाई पनि भैंसि किन्नलाई पचास प्रतिशत अनुदान दिएर पचास प्रतिशत उहाँहरुलाई हाल्न भन्न भन्दा बरु सत प्रतिशत ऋण दिएर पाँच वर्षपछि फिर्ता गर्न भन्यो भने उहाँहरु खुशि हुनुहुन्छ । किनभने काम गर्ने मान्छेले मात्र पाउँछ । कुरा होला भन्ने मलाई लाग्छ ।
अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा जति हामीले सोचेका छौं त्यति हामीले देखेका छैनौं । हिजो सफ्ट लोन भनिएको छ त्यो निश्चित मान्छेहरुले मात्र पाएको अवस्था छ । अब सबै कृषि पेशामा लाग्ने मान्छेहरुले त्यो कर्जा पाउन प¥यो र पाउने प्रक्रिया सजिलो बनाउनु प¥यो । सबैसँग धितो राख्ने कुरा पनि हुँदैन् । धितो राख्ने कुरा नहुँदा उनिहरुको जुन प्रमाण पत्र हुन्छ त्यसलाई आधार मानेर कर्जा दिने व्यवस्था ग¥यौं भने अझ बढी मानिसहरु स्वरोजगार बन्न सक्छन् । धेरै कुराहरु यसमा समेटिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
त्यसो भए यो क्षेत्रको समस्यालाई बजेटमार्फत तत्कालिन, मध्यमकालिन र दिर्घकालिन रुपमा कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ ?
सबैभन्दा पहिला पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने कुरामा तत्काल हेर्नुप¥यो । किसानलाई गाई भैंसिलाई खुवाउने दानाको भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ । त्यसको लागि तत्काल राहत दिनुप¥यो । उद्योगहरुको लागि के गर्नु प¥यो भने जुन स्टकमा बसिरहेको सामान छ त्यसको लागि केही राहत हामीलाई दिनुप¥यो ।
कोरोना पछि काम सुरु हुँदा हामी अलि धेरै अप्ठेरोमा हुन्छौं । हामीसँग भएका कुराहरु सबै सकिएको हुन्छ । त्यसको लागि अलिकति सहजिकरण गरिदिनुप¥यो । नीतिगत कुरामा पनि सहज गर्नुप¥यो । अहिले बैंकमा भएको कर्जा तत्काल भुक्तानी गर्न नसक्ने र त्यो डबल बन्दै जाने भएकाले बैंकले त्यसलाई छोडने कुरा हुँदैन । जहिले खुल्छ त्यतिबेला त हामीले बाँकी भएको पनि तिर्नुपर्छ । यसमा म्याद थप गरियोस । जस्तै दश वर्षलाई लिएको छ भने दश वर्ष ६ महिना भइदियोस । त्यसो भयो भने हामीलाई किस्तामा त डबल परेन । त्यो एउटा तत्काल गरियो भने सजिलो भयो ।
अर्को कुरा दूध जसजसको विक्री भएको छैन, जहाँ जहाँ स्टक भएको सामानहरु छ त्यसलाई उपभोग गर्ने वातावरण मिलाउनु प¥यो । अहिले बंगलादेश लैजाने भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । त्यसलाई चाँडै नीतिगत रुपमा सुल्झाएर पठाउन प¥यो । हामीसँग भएको स्टक सामानको मिति एक वर्षको हुन्छ ।
अहिलेसम्म छ महिना त गइसक्यो अब हामीसँग छ महिना मात्र बाँकी छ । विक्री भएन भने सबै सामान फाल्नु पर्ने हुन्छ । यो विषयमा छिटो सहजिकरण गरियोस भन्ने हो । विद्युतमा पचास प्रतिशत छुटको कुरा धेरै वर्षदेखि हामीले भनिरहेका छौं त्यो पाएका छैनौं । तत्काल सम्बोधन होस भन्न चाहन्छौं । पचास प्रतिशत भ्याट पहिला छुट पाउँथ्यौं अहिले त्यो पनि पाएका छैनौं । हामीले फेरी भ्याट छुट पायौं भने तत्कालको लागि केही राहत हुन सक्छ ।
अव दिर्घकालिन समाधानको कुरा गर्दा हाम्रो देशमा अहिले सम्म निर्वाहमुखि पशुपालन छ । डेरी व्यवसाय पनि अहिलेसम्म अत्याधुनिक रुपमा गइसकेको छैन् । निर्वाह मुखि तरिकाले सञ्चालन भइराखेका छन् । बजारमा आउन नसकेको दूधलाई कमसरी बजारमा ल्याउने भन्ने विषयमा कार्यक्रम आउनुपर्छ । अलपकालिन रुपमा २ सय किलोमिटर सम्मको दुध उठाउन सक्ने रणनीति बनाउने र दिर्घकालिन रुपमा देशैभरको दूध उठाएर जान सक्ने स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ । तत्कालको लागि कसरी कहाँकहाँ सजिलो छ त्यहाँ हामी जान सक्छौं । तर यो कुराहरु अहिलेसम्म आएको छैन र अब आइदियो भने डेरी क्षेत्रको पक्कैपनि उत्थान हुन सक्छ ।
अर्को ठूलो समस्या भनेको जुन घरेलु डेरीहरु देशभरी ६ हजार भन्दा बढी छन् जसले ३३ प्रतिशत बजार ओगटेका छन् । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि ति कुराहरु आएको देखिएन् । बजेट मार्फत डेरीहरु मर्जर गरेर आएदियो भने हामीलाई दुईवटा कुरामा फाइदा हुन्छ । एउटा गुणस्तरको कुरा, अर्को लेभलिङ र प्याकेजिङ औपचारिक क्षेत्रमा गर्ने कुरा । यसबाट विस्तारै डेरीको स्तर उन्नती हुँदै जानेछ ।
नेपालमा साना, घरेलु, मझौला र ठूला गरी चार किसिमका डेरीहरु छन् । ठूला डेरी उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने बनाउन प¥यो । मझौलालाई ठूलामा परिणत गराउन प¥यो र साना तथा घरेलुलाई कसरी स्तरोन्नती गरेर तिनिहरुलाई नयाँ टेक्नोलोजिसँग भिज्ने गरी लेभलिङ प्याकेजमा ल्याउने चाहिं ठूलो चुनौति हो जस्तो लाग्छ । त्यो कुरा तत्काल समेटेनौं भने हाम्रो देशमा विदेशबाट आयातित जुन सामानहरु छ हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनौं ।
किसानहरुले पनि व्यवसायिक पशुपालन गर्नुभएको छैन । निर्वाहमुखि पशुपालन छ त्यसलाई व्यवसायीक पशुपालन गर्नुप¥यो । व्यवसाय मुलक पशुपालन नभएसम्म लागत कस्ट बढ्छ । जसले गर्दा हामी विदेशी कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं । ८० प्रतिशत त दुधमा आत्मनिर्भर भइसकेका छौं । डब्लुएचओको अनुसार पनि ९२ लिटर प्रतिव्यक्ति प्रति वर्ष दुध सेवन गर्नुपर्नेमा अहिले हामी ७२ लिटरमा छौं । अब बाँकी २० लिटर छ । हामी त्यसलाई पुरा गर्नको लागि जतिपनि विदेशबाट आयातित सामानहरु छ त्यसलाई पूर्णरुपमा बन्द गरिनुपर्छ । अनि न हामी यसमा लाग्छौं अहिले त्यो गरिएको छैन् ।
अर्को मुख्य समस्या के पनि छ भने कच्चापदार्थ ल्याउँदा भन्सार डबल छ तर रेडिमेड सामान ल्याउँदा सस्तो पर्छ । हामीले धेरै कच्चापदार्थ बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ । त्यसैत हाम्रो उत्पादन लागत बढी छ । अझ कच्चा पदार्थ पनि रेडिमेड वस्तुको तुलनामा बढी छ भनेपछि त हामी झनबढी मारमा पर्ने भयो । त्यसकारणले कच्चापदार्थको भन्सार दर सस्तो हुन प¥यो र रेडिमेड सामान बाहिरबाट आउँदा त्यसको भन्सार दर बढी हुन प¥यो । त्यसो भयो भने स्वदेशी उत्पादनको खपत बढ्न सक्छ ।
राज्यको नीतिले पनि स्वदेशी उद्योगहरुलाई बचाउनको लागि यहाँको खपत बढाउने प्रयास गर्नुप¥यो । जस्तै आर्मी, पुलिसमा जसरी मासु र अण्डा अनिवार्य गरिएको छ त्यसरी नै दूध र पनिरलाई पनि अनिवार्य गर्नुप¥यो । त्यसो भयो भने दैनिक एक लाख लिटरको बजार बढ्न सक्छ । भनेपछि दूधको बजारको सम्भावनाहरु धेरै छन । जस्तो हामीले सरकारी कार्यालयहरुमा दूध खुवाउनुपर्छ भन्ने अभियान लिएर गएका थियौं । त्यसले के देखायो भने नेपाल भरका कर्मचारीहरुको तथ्याङ्क र प्रतिव्यक्ति सेवन गर्नेको हिसाब गर्दा पचास हजार लिटर प्रतिदिन थप खपत हुन सक्ने रहेछ । त्यसकारण हामीले नीतिमा सानो परिवर्तन ग¥यौं भने ठूलो उपलब्धी हुन्छ ।
यो कुरामा राज्य लाग्नु प¥यो । डेरी क्षेत्र भनेको यस्तो क्षेत्र हो कि यसको विकास गर्दा सँगसँगै अरु लिंकेजहरु पनि बढाउँछ । जस्तै मान्छेहरु पशुपालनमा लागे भने अहिले अर्गानिक खेतिको कुरा छ । अर्गानिक खेतिलाई सपोर्ट गर्ने कुरा त हामैो गहुँत गोबर ले नै गर्ने हो । त्यसकारण अप्रतक्ष्यरुपमा खेति पनि बढ्छ ।
यसबाट हामी वार्षिक दुई खर्ब बराबरको खाद्यान्न आयात गरिराखेका छौं र तयसलाई परिपूर्ति गर्नका लागि पनि त डेरी क्षेत्रले सहयोगी भुमिका खेल्न सक्छ । जुन हामीले आकडा गरको अनुसार ६० लाख मानिसहरु बाहिर छन् । त्यसमा कमसेकम २०/२५ लाख मानिसहरु बेरोजगार भएर देश फर्किन्छन् । यहाँको व्यवसायबाट पनि केही मान्छेहरु पलायन हुन्छन र त्यो मान्छेको व्यवस्थापन पनि हामी कहाँ गर्न सक्छौं भन्दा यो कृषि क्षेत्रमै गर्न सक्छौं । दुग्ध क्षेत्रमा गर्न सक्छौं ।
अब बेरोजगार बनेर देश फर्कने जनशक्ति बढ्ने पक्का छ । यस्तो अवस्थामा डेरी क्षेत्रले कसरी प्रयोग गर्न सक्छ ?
बाहिरबाट बेरोजगार भई आउने मान्छेहरु पक्कैपनि कुनैन कुनै फिल्डमा काम गरेर आउनुभएको हुन्छ । उहाँहरुसँग सिधा ज्ञान नभएपनि उहाँहरुले देख्नुभएको छ । देखाइपमा पनि धेरै बुझाई हुन सक्छ । मलाई जहाँसम्म लाग्छ पाँच प्रतिशत मान्छेहरु डेरी सेकटरमै काम गरेको हुन सक्नुहुन्छ । हामी अझै २० प्रतिशत आत्मनिर्भर हुन बाँकी छौं र हाम्रा उद्योगहरु अझैपनि ५० प्रतिशतको क्षमतामा चलिरहेका छन भने त्यसलाई सत प्रतिशत बनाउन हामीलाई जनशक्ति चाहियो । त्यो जनशक्ति हामीले पनि लिन सक्छों । अर्को जो मान्छेहरु स्किल हुनुहुन्न र सेमि स्किल हुनुहुन्छ त्यो सेमिस्किल जनशक्तिलाई प्रयोग गर्ने ठाउँपनि छ हामीसँग ।
जुन डेरी उद्योग मै नभएर संकलन क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सक्छौं । सीप नै छैन तर रुचि छ भने हामीले पशुपालन व्यवसायमा लिन सक्छौं । अब अहिले राज्यले सिटिईभिटी मार्फत मिलेर एक हप्ते तालिम दिएर हामीले पशुपालमा लगाउन सक्छौं । एक महिना तालिम दिनेहो भने संकलन केन्द्रमा लान सक्छौं यस्तै छ महिना तालिम दिने हो भने हामीले डेरी उद्योग मै ल्याउन सक्छौं ।
नीति तथा कार्यक्रममा एउटा राम्रो कुरा हामीले पाएका छौं । अब बाँझो जमिनहरुमा, कान्लाहरुमा अथवा सार्वजनिक जग्गाहरुमा रुख विरुवा रोप्ने र दिर्घकालिन उत्पादन दिने कुराहरुलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । ति कुराहरुको लागि हामीले उक्त जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सक्छौं । त्यसरी व्यवस्थापन गर्दा एउटा त हाम्रो फलफुल, खेतिपातिमा भएपनि त्यो डेरीसँग सम्बन्ध हुन्छ । त्यहाँबाट घाँस उत्पादन हुन्छ स्याउला उत्पादन हुन्छ र गाई भैंसिलाई प्रयोग गर्न सक्छौं । अहिले जुन दानामुखि पशुपालन छ त्यो घाँस तिर परिणत भयो भने लागत कम हुन जान्छ ।
बजारको लागि पनि आर्मी, पुलिस, स्कुल तिर ग¥यौं भने दुई लाख लिटर तत्काल हामीले खपत गर्न सक्छौं । अर्कोकुरा बाईप्रडक्टमा हामी त्यति धेरै गएका छैनौं । जस्तो अब धुलो दूधको कुरा गर्ने हो भने दहि बनाउनको लागि प्रयोग गर्ने धुलो दुध हामीकोमा छ । तर डेरीको लागि त अहिलेपनि हामी इण्डियाको प्रयोग गरिरहेका छौं । बाहिरको प्रयोग गरिराखेका छौं । भने त्यतातिर अर्को ५ प्रतिशत मार्केट बढाउन सक्छौं । जस्तो चक्लेटहरुको कुरा छ त्यो पनि दुधबाटै बन्ने हो । धेरै हामी बाहिरबाट आयात गर्छौ हाम्रो नेपालमा छैन् त्यतातिर हामी जान सक्छौं ।
दुधको लाइफ हाम्रो देशमा अधिकतम दुई दिन सम्म छ । त्यसलाई हामी एकमहिना, तीन महिना, छ महिनाको बनाउन प्राविधिक रुपले काम गर्न सक्छौं । पाँच-छ वर्ष अगाडिको कुरा गर्ने हो भने सिधै दुहुँदादुहुँदैको दुधको चिस्यान नगर्ने हो भने एक घण्टा दुई घण्टा मात्रै लाइफ हुन्थ्यो । आर्मी पुलिसको विकट ठाउँमा बस्ने क्यामहरुमा दुध कहिलेपनि प्रयोग हुँदैन थियो त्यहाँ धुलो दुध मात्रै प्रयोग हुन्थ्यो ।
तर आज हामीले जहाँ प्याकेटमा दुध ल्याउन थालिसकेपछि र चिस्यान केन्द्रहरु ठाउँठाउँमा स्थापना भएपछी आर्मीको क्याम्प तथा पुलिसको ठाउँमा जान सकेको छ । हिमाली क्षेत्रमा पर्यटकहरु आउने ठाउँ जहाँ चार पाँच दिन लाग्ने ठाउँमा पनि हाम्रा सामानहरु जान सकेका छन् । त्यसकारण हाम्रो आवश्यकता अनुसार प्रविधिलाई पनि जोडदै हामी त्यहाँ जान सक्छौं ।
नेपाल डेरी एसोसिएसनले के भन्दै आएको छ भने सबैठाउँमा हाम्रो बाटो राम्रो छैन् विद्युत पनि पुगेको छैन भने विद्युत नपुगेको ठाउँमा सोलारबाट चिस्यान केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्छौं त्यो धेरै ठूलो कुरा पनि छैन् । २५ लाख रुपैयाँ लागतमा राम्रो बन्न सक्छ । त्यसमा चार पाँच हजार लिटर दूध संकलन गरेर ल्याउन सक्छौं । अब बोक्ने कुरामामा पनि अर्को १० १५ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने ओ भने डाँडाँबाट पाइप लगाएर दुधलाई सडक सम्म ढुवानी गर्न सक्छौं । त्यो सब सोचको कुरा हो । निजी क्षेत्रले नीतिगत कुरामा सुझाव मात्रै दिने हो ।
लगानी गर्ने कुरामा पनि हामी ब्लकमा लगानी गर्न सक्दैनौं व्यक्तिगत लगानी गर्न सकिएला । यो कुराहरु हामीले मन्त्रालयमा यस अगाडिको वर्षहरुमा दिएका हौं । यो भन्दा अगाडि उहाँहरुले हामीलाई त्यसको लागत सहित दिनुहोस भन्नुभएको थियो हामीले नमुनाको रुपमा एउटा गाउँमा सुरु गरौं भन्यौं । हामीले २५ वटा सोलार दिनु भनेका थियौं तर पछि त्यो काम भएन् । हाम्रोमा सोच आउँछ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा चुक्छौं । गरौं भन्ने भावना भएको मान्छेहरुमा आज एउटा भावना आउँछ भोली अर्को आउँछ पर्सि पनि आउँछ र सम्बन्धित निकायले सर्फेसमा कुरा सुनेर निर्णय गर्ने गर्छ ।
सम्बन्धित मान्छेहरुसँग बसेर छलफल गरेर बजेट बनायो भने कार्यान्वयन पक्षमा सजिलो हुन्थ्यो । तर अहिलेसम्म त्यस्तो भएको हामीलाई थाहा छैन् । हामीसँग मागिन्छ हामिले दिन्छौं त्यसपछि कसैले हेर्छ हेर्दैन त्यो थाहा छैन् । हचुवाको रुपमा नीति तथा कार्यक्रम आउने गरेको छ । अब आउने बजेट पक्कैपनि यसरी हचुवाको भरमा आउने छैन् । गहन अध्ययन गरेर गर्न सकिने कुराहरु मात्र आउने विश्वा हामिले गरेका छौं । नेपालमा ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ भन्ने नारा जुन छ त्यो नारा सार्थक बनाउनको लागि साच्चै लाग्ने हो भने ५० प्रतिशत योगदान डेरी क्षेत्रले गर्न सक्छ ।
