जेठभित्रै निर्माणका काम सम्पन्न गर्छाैं–मन्त्री ढकाल

लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले हिजो (बुधबार) चौमासिक समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भूमिश्वर ढकालले प्रदेशको विकासलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन र असारे विकासको प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न ठोस योजना र समयबद्ध कार्यसम्पादनको खाका प्रस्तुत गरेका छन् । प्रस्तुत छ यसै विषयमा रहेर लुम्बिनी सञ्चारले मन्त्री ढकालसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी । सम्पादक

१ तपाईँले असारे विकासको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नका लागि जेठभित्रै काम सक्ने कुरा गर्नुभएको छ । यसका लागि के–के तयारीहरू भइरहेका छन् ?

असारे विकासको प्रवृत्ति विकास कार्यमा दीर्घकालीन असर पार्ने भएकाले यसलाई निरुत्साहित गर्न मन्त्रालयले कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिएको छ । यो आर्थिक वर्षमा, हामीले समयमै योजना निर्माण, ठेक्का प्रक्रियामा पारदर्शिता र कार्यान्वयनको गति बढाएका छौं । सबै आयोजना जेठ महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

२ हालसम्मका मुख्य उपलब्धिहरू के–के छन् ?

चालु आर्थिक वर्षको यो चार महिनाको अवधिमा ३८ वटा आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन् । ८ वटा पक्की पुल र २ वटा झोलुंगे पुल निर्माण सम्पन्न गरेका छौं । २० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिसकिएको छ, भने थप १० किलोमिटर सडकको काम अन्तिम चरणमा छ । १३ किलोमिटर पक्की नाला, ३० वटा साना पुल–पुलेसा र २४ किलोमिटर सडक विस्तारजस्ता कार्य सम्पन्न भएका छन् ।

३ प्रादेशिक सडक गुरुयोजनाको काम अहिले कुन अवस्थामा छ ?

प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब यसलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने मात्र बाँकी छ । यस गुरुयोजनाले भविष्यमा बजेटको प्रभावकारी प्रयोग, प्राथमिकता निर्धारण र दीर्घकालीन विकासमा ठूलो योगदान पु¥याउनेछ । बजेट परिचालनमा सहज हुनेछ । पहुँचको आधारमा बजेट बिनियोजन गर्ने परिपाटीमा पूर्णविराम लाग्नेछ । बजेट छितारिने जुन समस्या छ, यसमा रोक लाग्नेछ ।

४ मन्त्रालयले खर्च व्यवस्थापन र कार्यसम्पादनका लागि के–कस्ता सुधारात्मक उपायहरू अपनाएको छ ?

हामीले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा आवश्यक सबै प्रक्रिया, जस्तै ठेक्का प्रक्रियाहरू र योजनासम्बन्धी कार्यविधि तयार गरेका छौं । यसले गर्दा कार्यान्वयनको गति द्रुत बनेको छ । पुँजीगत खर्चको दर हाल ६.८ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अब झनै तीव्र गतिमा बढ्नेछ ।

५ दीर्घकालीन योजनाको लागि तपाईँको मन्त्रालयले कुन नीति र कानुनी आधारलाई मुख्य मानिरहेको छ ?

लुम्बिनी प्रदेशले २०७७ सालमा ल्याएको सडक निर्माण, मर्मत सम्भार तथा विस्तार ऐनलाई आधार मानेर प्रादेशिक गुरुयोजना निर्माण गरिरहेको छ । यो ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले योजना र बजेटको छरिएको प्रवृत्ति रोक्नेछ ।