स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिकामा बजेट संशोधनको नाममा अनियमितता, विकास प्राथमिकतामा बेवास्ता

स्याङ्जा । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले तोकिएको समयभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था छ । यस अनुसार, संघीय सरकारले १५ जेठमा, प्रदेश सरकारले १ असार र स्थानीय सरकारले असार मसान्तभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्छ ।

सोही अनुरुप २०८१ असार ८ गते स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिकाको १४ औं नगर सभाले आर्थिक वर्ष २०८१\०८२ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ७८ करोड २६ लाख २० हजार रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्‍यो । नगर उपप्रमुख भगवती रेग्मी अर्यालले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि चालूतर्फ ५९ करोड ८९ लाख ७० हजार रूपैयाँ र पुँजीगततर्फ १८ करोड ३६ लाख ५० हजार रुपैयाँको बजेट नगरसभामा प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

बजेटमा सामाजिक सुरक्षामा १८ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो भने चालू आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि अनुमान गरिएको कुल विनियोजित रकम मध्ये चालू आर्थिक वर्षको मौज्दातबाट १ करोड २० लाख, आन्तरिक राजस्वबाट ४ करोड १७ लाख ७० हजार १७० रुपैयाँ, संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँडबाट १० करोड ४७ लाख १५ हजार ८७० रुपैयाँ, अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरणबाट ४३ करोड ५१ लाख ३४ हजार रुपैयाँ र आन्तरिक स्रोतबाट ९० लाख रुपैयाँ हुने अनुमान उपप्रमुख अर्यालद्वारा सार्वजानिक गरिएको बजेटमा उल्लेख गरिएको थियो ।

तर चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा नै पालिकाले गत मंसिर ५ गते १५ औं नगरसभा आयोजना गरि चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रियाको बेवास्ता गर्दै १ करोड २२ लाख ५५ हजार रुपैयाँ विभिन्न शीर्षकबाट कटौती गरी अन्यत्र स्थानान्तरण गरेको छ । बजेट संशोधनको यो प्रक्रियामा कानुनी प्रावधानहरू उल्लङ्घन गर्दै नगरवासीहरूको विकास सम्बन्धी प्राथमिकतालाई बेवास्ता गरिएको नागरिकहरूले गुनासो गरेका छन्।

कुन शीर्षकबाट कति कटौती?
नगरपालिकाको बजेट संशोधन प्रक्रियामा विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरूको बजेट कटौती गरिएको छ। नगरपालिकाले विभिन्न शीर्षकमा छुट्याइएको रकम कटौती गरी ‘गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी बाँकी’ र ‘समानीकरण अनुदान’जस्ता शीर्षकमा सारिएको छ, जसले स्थानीय प्रशासनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

पालिकाले खुशी शिक्षा कार्यक्रममा विनियोजित १० लाख रुपैयाँको बजेटबाट ३ लाख कटौती गरी ७ लाख रुपैयाँ कायम गरेकाे छ । त्यस्तै, विभिन्न संघ–संस्थालाई अनुदान शीर्षकमा छुट्याइएको १० लाख रुपैयाँको बजेटबाट ८ लाख कटौती गरी २ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसैगरी, क्रसर मेसिन दर्ता तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइइ) का लागि छुट्याइएको १० लाख रुपैयाँको बजेटबाट ५ लाख कटौती गरी ५ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । नगर क्षेत्र पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्याइएको ५ लाख ३५ हजार रुपैयाँको बजेटबाट ३ लाख कटौती गरी २ लाख ३५ हजार रुपैयाँ मात्र राखिएको छ ।

भीरकोट नगरपालिका विनियोजन ऐन, २०८१ अनुसार नगर कार्यपालिकाले सेवा र कार्यका लागि विनियोजित रकममा बचत हुने वा अपुग हुने अवस्थामा सीमित दायराभित्र रकम रकमान्तर गर्न सक्ने अधिकार पाएको छ। तर, यो प्रक्रिया ऐनमा तोकिएका सर्तहरूभित्र रहनुपर्ने प्रावधान छ । ऐनको उपदफा (१) ले एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकम सार्दा सो शीर्षकको जम्मा रकमको २५ प्रतिशतभन्दा बढी कटौती गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, विभिन्न कार्यक्रमहरूको बजेटमा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी कटौती गरिएको विवरणले यो सीमा उल्लंघन भएको देखाउँछ ।

त्यसैगरी, ऐनले पुँजीगत खर्चलाई चालू खर्चतर्फ रकमान्तर गर्न निषेध गरेको छ । नगर क्षेत्र पूर्वाधार निर्माण, क्रसर मेसिन दर्ता र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) जस्ता पुँजीगत शीर्षकहरूमा कटौती गरी अन्य शीर्षकमा रकम सारिनुले ऐनको प्रावधान विपरीत रहेको देखिन्छ ।

सो विषयमा भीरकोट नगरपालिकाका लेखा अधिकृत एंव सूचना अधिकारी जब्बर अलि मियाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष संघीय र प्रदेशसरकारबाट आउने भनेको रकम नआएपछि गत वर्षको भुक्तानी गर्न प्राप्त रकम नभएकाले चालू आर्थिक वर्षमा केही रकम रकामान्तर गरिएको बताए । पालिकाको सो कदमले स्थानीय प्रशासनको जवाफदेहिता र ऐन पालना गर्ने दायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । जनताले पनि बजेटमा गरिएको संशोधन र त्यसको वैधताबारे स्पष्ट जवाफको माग गरेका छन् ।

बस्न मान्दैनन् प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत
बजेट संशोधनमा ऐनका प्रावधान उल्लङ्घन गर्दै विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित रकम कटौती र स्थानान्तरण गरिएको विषयले स्थानीय प्रशासनप्रति गम्भीर प्रश्न त उठाएको नै छ त्यस माथि गत असोज ७ गते आएका नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थम्मनसिंह गौतम यस विवादको चपेटामा पर्न नचाएर उनी त्यहाँबाट तिहारलगतै सुरुवा भएका छन् । उनी आफू अनियमितताको फन्दामा फस्ने डरले गृह मन्त्रालयमा सरुवा मागेर गएका छन् ।

लुम्बिनी सञ्चारसँग कुरा गर्दै गौतमले आफू सरकारी सेवामा १० वर्ष बिताएको र आजको दिनसम्म यस्ता फन्दामा नपरेकाले त्यस ठाउँमा बस्न नचाएर सरुवा मागेको बताए । उनले भने, “पालिकाबाट निस्कने समयमा यो विषयमा सोचर अघि बढाउनुहोला भनेर मैले सुझाव दिएर आएको थिएँ । अहिले के गर्नुभएको छ म त्यति जानकार छैन् ।” त्यतिमात्रा नभएर गौतम अघिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज ढुङ्गाना पनि साे विषयमा कुनै पनि झमेलामा पर्न नखोजेपछि सरुवा भएको पालिकाका अधिकारीहरू बताउँछन् ।