कोरोना संकटसँग लड्न प्रदेश-२ सरकारद्धारा संघीय सरकारसँग विशेष आर्थिक प्याकेज माग
काठमाण्डौं, १५ जेठ ।
प्रदेश -२ सरकारले कोरोनासँग कोरोनाले निम्ताएको संकटसँग लड्न संघीय सरकारसँग विशेष आर्थिक प्याकेज माग गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै प्रदेश सरकारले मात्र खाद्यान्न सहितको राहत उपलब्ध गराउन चुनौतीपूर्ण रहेकोले संघीय सरकार बाट ठोस कार्यक्रम ल्याउन हुन अनुरोध गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री राउतले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ,‘लकडाउनको अवधी थपिदै जाँदा प्रदेशको भौगोलिक अवस्था, जनसांख्यीक बनौट, मानव विकास सुचकाङ्क र सामाजिक विकासको अवस्था समेतका आधारमा प्रदेश सरकारले मात्र खाद्यान्न सहितको राहत उपलब्ध गराउन चुनौतीपूर्ण रहेकोले संघीय सरकार बाट ठोस कार्यक्रम ल्याउन हुन अनुरोध छ ।’
प्रदेशका झण्डै १० लाख युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कन सक्ने सम्भावना रहेको समेत मुख्यमन्त्री राउतले जानकारी गराएका छन् ।
पत्रमा मुख्यमन्त्री राउतले भनेका छन्,‘प्रदेशका जनताको जिविकोपार्जन माध्यम कृषि र कृषि भूमिको उपलब्धतालाई समेत विचार गरि प्रदेश युवा रोजगार कार्यक्रमका लागि र कृषिमा विशेष उत्पादन अभियान (विऊविजन, मलखाद्य र सिचाई)का साथै राहतका विशेष कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्ने देखिएकोले प्रदेश २का लागि विशेष आर्थिक प्याकेज उपलब्ध गराई दिन अनुरोध छ ।’
प्रदेश सरकारले भिटिएम लगायतका स्वास्थ्य सामाग्रीको नियमित आपूर्ति हुन नसकेकाले अपेक्षित परीक्षण गर्न नसकिएको जानकारी गराएको छ । छिटो भन्दा छिटो परीक्षणको संख्या बढाएर क्वारेन्टाइनमा रहेका नागरिकको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने अवस्था सृजना भएकोले संघीय सरकार संग दक्ष जनशक्ति र भिटिएम लगायतका उपकरण तथा स्वास्थ्य सामाग्री तत्काल उपलब्ध गराई दिन अनुरोध मुख्यमन्त्री राउतले गरेका छन् ।
प्रदेश २ का आठवटै जिल्ला भारत तर्फको खुला सीमानासँग जोडिएकाले ठूलो सँख्यामा यस प्रदेशका जनता भारतमा विभिन्न रोजगार तथा व्यवसायमा आवद्ध रहेको भन्दै मुख्य मन्त्री राउतले पछिल्ला दिनमा भारतमा समेत कोभिड १९ को प्रकोप बढ्दो अवस्थामा भएकाले स्वदेश फर्किने क्रममा संक्रमण फैलिने सम्भावना बढेको पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । उनले भनेका छन्,‘ तसर्थ उनिहरुलाई व्यवस्थित रुपमा स्वदेश फर्काउने वातावरण बनाउन आवश्यक देखिन्छ । हुनतः प्रदेश सरकारले सीमापारी बाट आफनो नागरिक ल्याउन पहल शुरु गरेपनि त्यसको व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।’
