एचआईभी सङ्क्रमितको हक र अधिकार कार्यान्वयनको लागि ऐन बनाउने स्वास्थ्यमन्त्रीको घोषणा
काठमाडाैँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले एचआइभी सङ्क्रमणसम्बन्धी ऐन ल्याउने बताएका छन् ।
आइतबार ललितपुरमा आयोजित एचआईभी एड्स सङ्क्रमित नागरिकको मानव अधिकार अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले ऐनको ड्राफ्ट आफूलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय ऐन अगाडि बढाउन तयार रहेको बताएका हुन् ।
उनले लक्षित समूहका कार्यक्रमहरूमा धेरै वक्ताहरू बोलेर मात्र नहुने भन्दै ठोस निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बताए । एचआईभी सङ्क्रमितहरुको हक र अधिकारहरूको कार्यन्वयनको लागि बजेट नछुट्याइएकोले केही समस्याहरू रहेको बताए ।
विभिन्न संघ संस्थाहरूले उपलब्ध गराएको फन्डमा समेत एनजिओको जस्तो द्वन्द्व देखिएको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता फण्डहरू स्वयं संक्रमितहरूले नै परिचालन गर्न पाउनुपर्ने बताए । एचआईभी संक्रमितहरुलाई समाजमा पुनःस्थापित गर्नको लागि सरोकारवाला सबैको उत्तरदायित्व भएको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले एचआईभी सङ्क्रमितहरूले अझैपनि विभेदको सामना गर्नुपरेको बताए । उनले संक्रमितहरू अवस्था, उनीहरूमाथि भइरहेको अधिकार हननको अवस्थाबारे आयोगले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बनाएको बताए ।
एचआइभी संक्रमितहरूलाई ग्रामिण भेगमा मात्र नभई शिक्षित वर्गले समेत हेला गर्ने स्थितिको अन्त्य हुन नसकेको बताए । संक्रमितहरू उपचारका लागि अस्पताल गएको अवस्थामा चिकित्सकले उपचार गर्न मान्ने गरेको बताए ।
एचआईभी सङ्क्रमणको अवस्था, सङ्क्रमितहरूले भोगिरहेका समस्या लगायतका विषयमा अध्ययन गरेर आयोगले आज वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
