लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव : जनप्रतिनिधिले तलव पाउने सिस्टममा पुनरावलोकन गरौं
दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले चालू खर्च कटौती गर्नेगरी भावि योजना निर्माण गरिनुपर्ने बताएका छन् ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले लुम्बिनी प्रदेशमा आयोजना गरेको अन्तत्र्रिmया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले चालू खर्च कटौती गर्नेगरी दीर्घकालीन योजना अघि सार्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
आयोजनाको नाममा खोलिने छुट्टै कार्यालयले चालू खर्च बढाएको, वर्गीय रुपमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पुनरावलोकन गर्न सकिने, राजनीतिक रुपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले पाउँदै आएको तलवी सेवा सुविधामा समेत पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिए ।
“चालू खर्च घटाउन निर्मम बन्नुपर्ने बेला आएको छ । आयोजना सञ्चालन गर्ने नाममा छुट्टै कार्यालय सञ्चालन गरेर चालू खर्च बढ्छ । त्यो कार्यालय आवश्यक पर्दैन । जुन कार्यालयबाट काम अघि बढ्छ । त्यहीँबाट कार्यसम्पादन हुनुपर्छ”, उनले भने, “प्रशासनिक खर्च घटाउन जरुरी छ । सेवा प्रवाहलाई डिजिटल प्रविधि संग जोडिदा प्रशासनिक क्षेत्रमा हुने खर्च कटौती हुन्छ । अब जनशक्तिमा पनि पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।”
यस्तै मुख्यमन्त्री आचार्यले राजनीतिक रुपमा चुनिने जनप्रतिनिधिको तलबरु सेवा सुविधामा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तर्क राखे । “जनप्रतिनिधिले तलव पाउने सिस्टम आफैमा ठिक हो होइन ? पुनरावलोकन गर्नुपर्छ कि ?”, उनले भने, “तलबी सिस्टमले धेरै विकृति, विसंगति भित्र्याएको छ । चुनाव लड्नेदेखि हरेक क्षेत्रमा विकृति, विसंगति भित्रीएको छ भन्ने लाग्छ ।”
यस्तै मुख्यमन्त्री आचार्यले अन्तर मन्त्रालय समन्वय, लगानीमैत्री कानुन निर्माण गर्न जरुरी रहेको बताए । प्रदेशको आन्तरिक स्रोतको पहिचान गरिएको र राजश्वको दायरा फराकिलो बनाउनेगरी भूमिका बढाइएको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, प्रदेश योजना आयोगमा पदाधिकारी तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
कार्यक्रम उच्चस्तरीय सुझाव आयोगका सदस्य डा. विश्वास गौचनको अध्यक्षता तथा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो ।
