प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण : समेटिएनन् लुम्बिनी प्रदेशका योजना

दाङ । चारदिने चीन भ्रमण सम्पन्न गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हिजो (बिहीबार) स्वदेश फर्किएका छन् ।

भ्रमणका क्रममा चीनिया राष्ट्रपति सि चिनफिङले १२ अर्ब ४ करोड अनुदान घोषणा गरेका छन् । चीन सरकारका तर्फबाट वि.सं.२०७२ सालदेखि हालसम्म प्रदान गर्दै आएको अनुदान र नगद सहयोग अमेरिकी डलर २० मिलियन करिव २ अर्ब ७० करोडमा थप ५०० मिलियन अर्थात् नेपाली रुपैयाँ ९ अर्ब ३४ करोड अनुदान बढाएर १२ अर्ब ४ करोड पुर्याउने राष्ट्रपति सि चिनफिङले घोषणा गरेका छन् । यसलाई सरकारले प्राथमिकताका क्षेत्र तय गरेर खर्च गर्ने छ ।

सम्झौताले छोयो त लुम्बिनीलाई ?
भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किएसँगै भ्रमणका क्रममा लुम्बिनीका विकास मुद्दाले प्राथमिकता पाए कि पाएनन् ? भन्ने चर्चा सुरु भएको छ । बेल्ट एण्ड रोड सहकार्य फ्रेमवर्कमा १० आयोजना सञ्चालन गर्नेगरी नेपाल र चीनबीच सम्झौता भएको छ ।

जसमा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग सम्बन्धी पत्र आदान–प्रदान, नेपाल–चीन व्यापार अभिवृद्धि सम्बन्धी पत्र आदान–प्रदान, निर्यात सम्बन्धी प्रोटोकल, नौतले वसन्तपुर दरबार पुनःनिर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्रको आदान–प्रदान गर्ने विषय समेटिएको छ ।

त्यस्तै विकास योजना सम्बन्धी समझदारी पत्र,आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सम्बन्धी समझदारी पत्र,नगद सहयोग सम्बन्धी पत्र आदान–प्रदान,स्वयंसेवी चिनियाँ भाषा शिक्षक सम्बन्धी समझदारी पत्र र नेपाल टेलिभिजन र चिनियाँ सञ्चार समूहबीच सञ्चार प्रविधि आदानप्रदान गर्ने विषय पनि समेटिएका छन् ।

प्रदेश सरकारले यी योजना पठाएको थियो
प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्रीको प्रमणका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको समग्र विकासको एजेण्डा समावेश गर्न प्रस्ताव गरेर पठाएको थियो ।

मुख्यमन्त्री चेतनाराण आचार्यले प्रधानमन्त्री समक्ष प्रदेशको समग्र विकाससँग जोडिएका महत्वपूर्ण आयोजनामा लगानी सुनिश्चित सहितको विषय उठान गरिदिन अनुरोध गरेका थिए ।

भ्रमणको क्रममा राजधानी शहर निर्माणका लागि चाहिने स्रोत सुनिश्चितदेखि चीनको छेन्दुबाट गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सिधा हवाइ उडानको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न विशेष जोड दिएको थियो ।

सरकारबाट राजधानी शहर निर्माणको लागि लगानीकर्ताको खोजी गरिरहेको जानकारी दिदै चीन भ्रणको अवसरमार राजधानी शहर निर्माणका लागि लगानीका विषयमा विषय उठान गरिदिन अनुरोध गरेको थियो ।

यस्तै भ्रमणको क्रममा चीनको सिचुआन प्रान्तको छेन्दुबाट सिधै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सिधा हवाइ उडानको लागि पैरवी गर्ने एजेण्डा पनि प्रस्तावको रुपमा समेट्न अनुरोध गरेको थियो ।