राजश्व संकलनमा १७ प्रतिशतको वृद्धि र पूँजीगत खर्चमा सुधार आएको छः अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन गरेको प्रयासले अर्थतन्त्रका सूचकहरू ओरालो लाग्ने क्रम रोकिएको बताएका छन् । सोमबार अर्थमन्त्रालयमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रका सूचक चलायमान बन्नेक्रम बढेको बताएका हुन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौती समाधानको लागि निरन्तर प्रयासरत रहेको उल्लेख गर्दै पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू सकारात्मक दिशामा फर्किएको बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “अर्थतन्त्रका सकारात्मक सूचकहरुलाई नकारात्मक बन्न नदिई लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौं । मूल्यवृद्धिलाई सिमाभित्र राख्न सफल भएका छौं ।”

सरकारले अर्थतन्त्रका समस्यालाई सुक्ष्म ढङ्गले विश्लेषण गरी समाधानका लागि एक–एक कदमहरु चाल्दै गएको समेत अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । उनले अर्थतन्त्रमा देखिएका पछिल्ला सकारात्मक सूचकहरु सरकारको कामको परिमाण भएको समेत दाबी गरे । “बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा आउन सम्भव थिएन,” उनले थपे, “ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउनका लागि सरकारले केही काम गरेको छ ।”

गत वर्ष आर्थिक वर्षको चार महिनामा ३ प्रतिशत वृद्धि भएको राजश्व संकलन दर चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १७ प्रतिशत पुगेको छ । अर्थतन्त्र सुधार गर्ने पृष्ठभूमिमा धेरै काम भएपछि पूँजीगत खर्चको दायरा समेत बढेको छ । यी सबै वर्तमान सरकारको कामको प्रतिफल भएको उनको भनाइ छ ।

उनले सरकारले मुलुकभित्र लगानीको वातावरण बनाउने र बैंकको निक्षेपलाई लगानीमा रुपान्तरण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र व्यवसायीहरुको मनोबल उच्चरुपमा बढाउने विषयमा बढी केन्द्रित भएर काम गरिरहेको बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउने, उत्पादन,उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने उदेश्यमा अर्थतन्त्रका सकारात्मक सूचकहरुलाई सदुपयोग गरेर जानु पर्नेमा जोड दिए ।

भेटका क्रममा नाफिज अध्यक्ष मेनुका कार्कीले सरकार अन्तरनिकाय समन्वयमा कमजोर देखिएकाले यसलाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । यस्तै, पूँजीगत खर्च वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने तथा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन थप मेहनेत गर्नुका साथै ‘कन्ट्रि रेटिङ’मा पाएको सम्मानजनक रेटिङको सदुपयोग गर्दै आर्थिक सुधारको उपाएको खोजि थाल्नुपर्ने बताए ।