अर्को वर्ष १३ सय मेगावाट विद्युत् थप गर्ने घोषणा,२ वर्ष भित्र सबै परिवारमा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच
काठमाण्डौं, १५ जेठ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपालको विद्युत् प्रणालीमा १३ सय मेगावाट विद्युत् थप गर्ने घोषणा गरेको छ ।
चालू आ.व.मा नै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको माथिल्लो तामाकोशी, रसुवागढी, साञ्जेन तथा मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना आगामी आवमा सम्पन्न गरेर १३ सय मेगावाट जलविद्युत राष्ट्रिय प्रशारण प्रणालीमा जाड्ने सरकारको योजना ।
सरकारले आफ्नो बजेट वक्तब्यमा भनेको छ,‘ आगमी वर्षमा माथिल्लो तामाकोशी, रसुवा गढी माथिल्लो साञ्जेन,मध्य भोटेकोशी र निजी लगानीकर्ताबाट प्रर्वद्धित साना तथा मझौला आयोजना सम्पन्न गरिी कूल १ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत प्रशारण लाईनमा थप गरिने छ ।’
नेपालको पानी जनताको लगानी अभियान अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष माथिल्लो अरुण, किमाथान्का अरुण, फुकोट कर्णाली, तामाकोशी ५, चैनपुर सेती, जगदुल्ला लगायतका जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, नलगाड, उत्तरगंगा, आँधीखोला र नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लगानी ढाँचा यकीन गरी कार्यान्वयन गरिने भनिएको छ । यस्तै जलाशययुक्त तमोर तथा माडी जलविद्युत आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विस्तृत अध्ययन र डिजाइनको कार्य सम्पन्न गरिनेछ। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विकास कार्य अघि बढाइने भनिएको छ ।
बजेटमा झापाको अनारमनी देखि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरसम्म, लप्सीफेदी—रातामाटे—हेटौंडा र लप्सीफेदी—रातामाटे—दमौली—बुटवल तथा ढल्केवर-मुजफ्फरपुर ४०० के.भी. क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण अघि बढाइनेछ। बुटवल-गोरखपुर, लम्की-वरेली र गल्छी-केरुङ खण्डको निर्माण आरम्भ गरिनेछ उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै नदी वेसिनमा आधारित उत्तर दक्षिण प्रसारणलाइनको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ।
विद्युत प्रसारणलाइन तथा सबस्टेशन निर्माणको लागि ३६ अर्ब २ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले आगामी २ वर्ष भित्र सबै परिवारमा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पुर्याई उज्यालो नेपालको अभियान सम्पन्न गरिने लक्ष्य राखेको छ । प्रदेश नं २, वाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं ५ का सबै घरमा आगामी वर्ष तथा प्रदेश नं १, कर्णाली प्रदेश र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा आगामी दुई वर्ष भित्र आधुनिक ऊर्जाको पहुँच पुर्याइनेछ बजेटमा उल्लेख छ ।
गरिब र विपन्न परिवारलाई विद्युत जडान गर्दा निःशुल्क कनेक्सन सुविधा दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। ग्रामीण विद्युतीकरणको लागि ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
राष्ट्रिय ग्रिड प्रणाली नपुगेका हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रका ९७ स्थानीय तहमा २०० वटा सौर्य मिनी ग्रिड सञ्चालन गरी विद्युतीकरण गरिनेछ। स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गरी तराई मधेशका जिल्लामा थप ५० हजार बायो ग्याँस प्लान्ट जडान गरी नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच पुर्याइने बजेटमा भनिएको छ ।
बजेट भाषणमा भनिएको छ,‘ ग्रामीण सामुदायिक विद्युतीकरणलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। निजी क्षेत्रलाई फोहोर मैला प्रशोधनमा आधारित ऊर्जा लगायतका अन्य वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ।’ वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रमको लागि रु ४ अर्ब १३ करोड विनियोजन भएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संस्थागत पुनर्संरचना गरी उत्पादन, प्रसारण र वितरणको कार्य छुट्टाछुट्टै संयन्त्रबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । काठमाण्डौमा शुरु गरिएको बिजुलीको तार भूमिगत गर्ने कामलाई निरन्तरता दिई आगामी वर्ष भक्तपुर, ललितपुर र चितवन जिल्ला लगायत ठूला शहरमा विस्तार गरिने भएको छ ।
विद्युत विकासको अनुमति लिई लामो समयसम्म आयोजना विकास कार्य शुरु नगर्ने आयोजनाको इजाजतपत्र रद्द गरिने र प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
विद्युत उपभोग वृद्धि गर्न प्रोत्साहन गरिने र विद्युतीय चुल्हो लगायत विद्युतबाट चल्ने घरायसी सामानको प्रयोग, विद्युतबाट सञ्चालन हुने यातायातका साधन, विद्युत खपत गर्ने उद्योग र विद्युत बचत हुने समयमा बढि ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगलाई थप सहुलियत प्रदान गरिने बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
