बजेटमा माथिल्लो तहबाट आयोजनाहरु छनोट हुने प्रक्रियाको अन्त्य गरिन्छः मन्त्री दाहाल

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले आगामी बजेटदेखि माथिल्लो तहबाट हुने आयोजना छनोट प्रक्रियालाई अन्त्य गरेर जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजद्वारा शुक्रबारर अयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन् । उनले तल्लो तहबाट छनोट भएर आएका विकास निर्माणका आयोजनाहरु छनोट नहुँदा समस्या आएको बताए ।

उनले माथिल्लो तहबाट आयोजनाहरु छनोट हुने तर आयोजनाहरुमा बजेट सुनिश्चितता नहुँदा आयोजना निर्माणमा समस्या हुने गरेको बताए । उनले सरकारले आगामी बजेटमा आयोजना छनोट र विधि परिवर्तन गरिने बताए ।

उनले सरकारले आगामी बजेटदेखि यस्तो आयोजना छनोट प्रक्रियाको अन्त्य गर्नु जरुरी रहेको बताए । उनले हालसम्म माथिल्लो तहबाटै योजना छनोट गर्ने गरिएकोमा अब तल योजना छनोट गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री दाहालले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमाथि प्रश्न गर्दै यही बजेटले विकास निर्माणका काम गर्न नसक्ने बताए ।

उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ६५३ पुलका लागि ६९ लाख बजेट छुट्याएको तर एउटा पुल बनाउन आवश्यक बजेट १० करोड माथि लाग्ने बताए । उनले कर बनाउने आयोजना लगानी गर्न मन्त्रालय प्रयासरत रहेको बताए ।

उनले सरकारले विकास निर्माणमैत्री ऐनहरु बनाइने पनि बताए । उनले सरकारले योजना आयोगले बनाएको योजना बैंकमा भएका आयोजनाहरुलाई बेवास्था गरेको भन्दै अब त्यसमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले सरकारले पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा छनोट गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउँदा मात्रै निर्माण क्षेत्रमा समस्यामा कमी आउने बताए ।

मन्त्री दाहालले मुलुकमा रहेका रुग्ण आयोजनाहरुलाई लोमा समय राख्न नहुने पक्षमा सरकार रहेको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरुसँगको सहकार्यमा मन्त्रालयले रुग्ण आयोजनाको विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउने जानकारी दिए ।

उनले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानीलाई पनि सरकारले निरन्तर रुपमा भुक्तानी दिइरहेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुको ३ अर्ब भुक्तानी बाँकी रहेको बताए ।

‘जनताको जीवनस्तरलाई पनि माथि ल्याउने आयोजनाहरुलाई छनोट गरिनुपर्छ । हाम्रो आयोजनाहरु छनोट गर्ने विधि तरिका तल ग्रासरुटबाट आएको फाइल आधारमा होइन । माथिबाट चिपेर ल्याएका आयोजनाहरु छनोट गर्ने चलन छ । त्यसलाई अन्त्य गरिनुपर्छ’, मन्त्री दाहालले भने, ‘आयोजनाहरु अघि बढाउँदा सम्भावव्यता अध्ययन, डिपिआर हुनुपर्छ । तर, यी कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नभएका आयोजनाहरु बजेट पुस्तिकामा परेका छन् । त्यस्ता आयोजनाहरु राखिन्छ । अहिले सरकारलाई बजेटमा समावेस सडक पुल बनाउने की नबनाउने अन्योलता सिर्जना भएको छ । जम्मा ६५३ पुलको नाम देखिएको छ । तर बजेट ६९ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।’