सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक पास गर्न ढिलाइ गर्न खोजेको माओवादी केन्द्रको आरोप
काठमाडाैँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गर्न सरकारले ढिलो गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।
शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै पार्टीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाएका हुन् ।
उनले समितिको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीहरूमात्रै आउने र मन्त्री नआउने गरेको गुनासो गरे । यसले मन्त्रालयले आफ्ना धारणा नराख्ने र सांसदहरूलाई बोल्न लगाउने मात्रै गरेको बताए । उनले सरकाको आधिकारिक धारणा आउनुपर्ने माग गरे । उनले सङ्घीय निजामती विधेयक नआउँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा समस्या आइरहेको बताए ।
बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले विधेयकमा निजामति क्षेत्रमा प्रवेशको प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी हुनेगरी बनाउनुपर्ने बताए । उनले जागिर अवधिको समग्र आवधिक र समग्र मूल्यांकनको लागि ऐनले निश्चित दिशा निर्देश गर्नुपर्ने बताए । उनले दण्ड सजाय र पुरस्कारको प्रवन्धका बारेमा यसले स्पष्ट दिशा गर्नुपर्ने बताए ।
उनले रिटार्यड लाइफको देश र जनताको सेवामा समर्पित हुनेकुरालाई स्पष्ट नगर्दा राम्रो काम गर्ने जनप्रतिनिधि पनि नराम्रो नगर्ने सरह भिक्टिम हुने र राम्रो काम गर्ने कर्मचारी पनि नराम्रो काम गर्ने सहर भिक्टिम हुने गरेको बताए । निजामति क्षेत्रमा ‘भोलि आउनुस्, माथि सोध्नुपर्दछ, यो मिलेन, त्यो मिलेन’ जस्ता शब्दहरु प्रयोग हुने भन्दै अबको विधेयकले घुस माग्ने, कमिसनको कुरामा लाग्ने र त्यसको कारणले सेवाग्राहीले उचित समयमा सेवा नपाउने कुराको समुल अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।
