लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनाः निजी क्षेत्रसँग अन्तरक्रिया

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशले दोस्रो आवधिक योजना (आ.व. २०८०/८१–२०८५/८६) को अन्तिम मस्यौदाबारे निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेको छ ।

प्रदेश योजना आयोगले योजना निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको अवस्थामा उक्त छलफल आयोजना गरेको हो ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालको अध्यक्षतामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, साना तथा घरेलु उद्योग महासंघ, चेम्बर अफ कमर्श, होटल व्यवसायी संघ, पर्यटन व्यवसायी संघ र निर्माण व्यवसायी संघका पदाधिकारीहरूको रहभागीता रहेको थियो ।

कार्यक्रममा योजना आयोगका सदस्य डा. सुदनकुमार वलीले आवधिक योजनाको मस्यौदाबारे प्रस्तुति प्रस्तुत गरेका थिए । उनले योजनाको अन्त्यसम्ममा लुम्बिनी प्रदेशको कुल अर्थतन्त्रको आकार ११ खर्ब ४९ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिए ।

प्रदेशको औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ७.१६ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ५ सय १४ अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य लिइएको भन्दै योजना आयोगका सदस्य डा. वलीले यसका लागि प्रदेश सरकारले योजनाबद्ध विकासलाई अगाडि सारेको जानकारी दिए ।

बेरोजगारी दरलाई ५ प्रतिशतमा झार्ने र साक्षरता दरलाई ९८ प्रतिशतमा पुर्याउने प्रदेशको लक्ष्य रहेको भन्दै डा. वलीले यसका लागि मानवीय पुँजी विकासमा जोड दिने बताए ।

प्रदेशले दोस्रो आवधिक योजनाले लिएको लक्ष्य पुरा गर्नका लागि मुख्य पाँच संवाहक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । जसमा पहिलो प्राथमिकताको क्षेत्रमा कृषि, उद्योग, पर्यटनलाई लिइएको भन्दै वलीले यी क्षेत्रबाट अर्थतन्त्र बृद्धि गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको जानकारी दिए ।

त्यस्तै दोस्रोमा भौतिक तथा डिजिटल पूर्वाधारको विकासमा जोड दिइएको भन्दै वलीले तेस्रोमा सीप र प्रविधिमा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्दै उद्यमशीलताको विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार चौथोमा हरित तथा डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र पाँचौं संवाहकका रुपमा सुशासन र समावेशी विकासलाई लिइएको छ । सुशासन र समावेशीका विकासको माध्यमबाट सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिइएको आयोगका सदस्य डा. वलीले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले प्रदेश सरकारले विकासका लागि निजी क्षेत्र अनुकूल नीति निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना दिगो विकास, समावेशी आर्थिक वृद्धिदर र सामाजिक न्यायमा आधारित समुन्नत समाज निर्माणको लक्ष्यसहित अगाडि बढाइएको आवधिक योजनाले समृद्ध प्रदेशको लक्ष्य चुम्नेमा विश्वास गर्दै उनीहरुले यसका लागि निजी क्षेत्रको सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाएको थिए ।

उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता संरचनाहरूको अधिकतम उपयोग गर्नसक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । उनीहरुले सरकारका कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन आग्रह गरेका थिए ।