लिम्पियाधुरादेखि कालापानी पर्ने गाँउपालिकामै कम अनुदान बजेट,अध्यक्षको असन्तुष्टि
काठमाण्डौं, १७ जेठ ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटेर सरकारले नयाँ नक्शा जारी गरिसकेपछि उक्त क्षेत्र व्याँस गाँउपालिकामा परेको छ । तर, ब्याँस गाँउपालिका नै जिल्लाभरी संघीय सरकारबाट प्राप्त गर्ने अनुदानको कम बजेट पाउनेमा परेको छ ।
सरकारले समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक गरेर चार शिर्षकमा हरेक आर्थिक वर्षमा अनुदान दिने गरेको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बजेट अनुसार संघीय सरकारले दिएको अनुदानमा ब्याँस गाँउपालिकालाई २३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ अनुदान परेको छ ।
दार्चुलामा दुहुँ गाँउपालिकाको २२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छ । अर्थात दाचुलामा सबैभन्दा कम दुहुँ गाँउपालिकाले पाएको छ भने त्यसपछि थप व्याँस गाँउपालिकालाई अनुदान परेको छ ।
अपिहिमाल गाँउपालिकालाई २४ करोड ५४ लाख,नौगाड गाँउपालिकालाई ३१ करोड ७० हजार, मार्मा गाँउपालिकालाई ३६ करोड २७ लाख,मालिकार्जुन गाँउपालिकालाई ३३ करोड ६३ लाख, लेकम गाँउपालिकालाई ३१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ अनुदान परेको छ ।
दुईवटा नगरपालिका रहेको दार्चुलामा महाकालीलाई ४२ करोड ७७ लाख र शैल्यशिखर नगरपालिकालाई ३७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ अनुदान परेको छ ।
गाँउपालिकाका अध्यक्ष दिलिप बुढाथोकीले संघीय सरकारले सामरिक महत्व बोकेको गाँउपालिकालाई वेवास्था गरेको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘सामरिक हिसाबले जुन संवेदनशील क्षेत्र छ र सामरिक महत्व बोकेका ठाँउ छ त्यसलाई बजेटमा समेटिएन ।’
अनुदान रकम पनि मापदण्ड अनुसार नभएको उनको भनाई छ । नयाँ नक्शा अनुसार ब्याँस गाँउपालिकाको अब आकार नै दार्चुला जिल्लाको आँधा हुने भएपनि रकम प्रयाप्त नछुट्टाएको बताए । संघीय सरकारले सामरिक ठाँलाई प्राथमिकता नदिएको समेत उनको टिप्पणी छ ।
उनले लुम्बिनी सञ्चारसँग कुरा गर्दै भने,‘यो बजेटमा सामरिक महत्व बोकेका गाँउपालिका र ठाँउलाई बजेटले समेटेन र सामरिक ठाँउ बोकेका गाँउपालिकाहरुलाई सरकारको प्राथमिकतामा देखिएन ।’
