मध्यवर्ती क्षेत्र र निकुञ्जबिचमा रहेका जनताले भोगेका समस्या समाधानका लागि कानून नै बाधकः वनमन्त्री ठकुरी
काठमाडाैँ । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले मध्यवर्ती क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्जको बीचमा रहेका जनताले भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि कानून बाधक बनेको बताएका छन् ।
बिहीवार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि मन्त्रालयगत छलफलमा सहभागि मन्त्री ठकुरीले मध्यवर्ती र निकुञ्ज क्षेत्रका समस्याहरु समाधान हुनेगरी संशोधन गरिनुपर्ने बताएका हुन् । उनले आफू मन्त्री भएर आएदेखि नै यस क्षेत्रका समस्या समाधानमा केन्द्रित रहेको भएपनि कानूनी समस्या र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति बाधक बनिरहेको बताए ।
उनले कानूनमा कँही पनि निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रको बिचमा रहेका जनताका समस्याहरु समावेश नगरिएको स्पष्ट पारे । मध्यवर्ती क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्जको बिचमा रहेका जनताले न्याय पाउनेगरी ऐन ल्याउन जरुरी रहेको बताए । बैठकमा बोल्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले कानूनमा मध्यवर्ती क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको परिभाषा प्रष्ट नभएको कारणले आम नागरिकलाई समस्या भएको बताए । उनले वन मन्त्रालयले ल्याउन लागेको ऐनमा यी समस्याहरुलाई समाधान गर्नेगरी ऐन ल्याउनुपर्ने जोड दिए । उनले कानून मन्त्रालय र वन मन्त्रालयले छलफल गरेर जनताले वनको उपभोग गर्ने र वन पनि नमासिने गरि ऐन ऐन ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
बैठकमा अधिकांस सांसदहरुले प्रकृतिको संरक्षण गर्दै वनक्षेत्रमा रहेका नागरिकको उचित व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । समितिले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि मन्त्रालयगत छलफल गरिरहेको छ । आज उक्त विधेयकमाथि वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गरिएको हो ।