एमसीसी संसदबाट पारित भएपछि मात्रै त्यस अन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सत्तारुढ नेकपाको निर्णय
काठमाण्डौं, १७ जेठ ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले अमेरीकी परियोजना एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै त्यस मातहतका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ ।
आज बसेको सचिवालयको अनौपचारिक बैठकले एससीसी सदनबाट पारित भएपछि मात्रै त्यस अन्तर्गतका कार्यक्रम सञ्चालन हुने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । प्रवक्ता श्रेष्ठको अनुसार बजेटको अनुसूचीमा समावेश भएको एमसीसी अन्तर्गतको कार्यक्रम र स्रोतको कार्यान्वयन र परिचालन एमसीसी सदनबाट पारित हुँने नहुँनेमै भर पर्ने छ ।
एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भए बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमपनि कार्यान्वयनमा आउनेछन् भने अनुमोदन नभए सरकारले स्रोतका लागि बैकल्पिक व्यवस्था गर्ने छ । यसबारे अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदको बैठकमा प्रष्ट पार्ने छन् ।
प्रवक्ता श्रेष्ठले बैठकपछि पत्रकारसँग भने ,‘एमसीसी भित्रको योजनाको बारेमा आवश्यक स्पष्टताको निम्ति छलफल भयो । एमसीसी सम्झौताबारेको प्रस्ताव अहिले संसदमा विचाराधिन छ । त्यसैले बजेटको त्यो व्यवस्थापनि त्यस अन्तर्गत नै हुँने कुरालाई स्पष्ट पारियो । त्यस अनुसार सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जानकारी गराउनु भए अनुसार नै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको खण्डमा त्यस अनुसार हुने र यदि संसदले त्यस अनुसार अनुमोदन गरेन भने सरकारले आवश्यक बैकल्पि व्यवस्थाबारे सोंचेर अगाडि बढ्ने कुरा नै अर्थमन्त्रीले पनि यस विषयमा स्पष्ट पार्नुभएको र संसदमा पनि त्यसै अनुसार स्पष्ट पार्ने जानकारी गरिएको छ ।’
एमसीसी समग्र सम्झौताका बारेमा पार्टीले यसअघि नै समिति गठन गरेर अध्ययन गरिसकेको भन्दै यसबारे सचिवालय बैठकले छलफल गरेर निर्णय गर्ने जानकारी प्रवक्ता श्रेष्ठले दिए । उनले भने,‘त्यो प्रतिवेदनसमेतलाई अध्ययन गरेर छिट्टै सचिवालयको बैठकमा त्यसबारेमा गम्भिर छलफल गरि आवश्यक निष्कर्षमा पुग्ने समझदारी बनेको छ ।’
एमसीसी इण्डो-प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतको भन्दै अनुमोदन गर्न नहुँने माग उठिरहेको छ । सत्तारुढभित्र र बाहिरबाट समेत यो सम्झौताको विरोध भईरहेको छ । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले तत्काल सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न माग गरेको छ ।
आजको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल पनि आमन्त्रित गरिएको थियो ।
सत्तारुढ दलभित्र एमसीसीका विषयमा विवाद भएपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल बनाईएको थियो । खनाल नेतृत्वको कार्यदलले एमसीसी इण्डो-प्यासिफिक रणनीतिकै अंग रहेको ठहर गर्दै संसोधन गरेर मात्रै संसदबाट अनुमोदन गर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन पार्टी नेतृत्वलाई बुझाएको छ ।
