‘निजामती विधेयकमा वर्गीय आधारमा समानुपातिक आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ’
काठमाडाैँ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगकी कार्यावाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले संघीय निजामती विधेयकमा महिला आरक्षण सहभागिता बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने बताएकी छन् ।
आइतवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा बोल्दै उनले वर्गीय आधारमा समानुपातिक आरक्षणलाई व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएकी हुन् । उनले आरक्षणमार्फत परीक्षण दिने प्रणालीलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने समेत बताइन् । उनले वर्गीय आधारमा समानुपातिक आरक्षणलाई व्यवस्था गर्दै त्यसलाई निश्चित समयपछि पुनरावलोकन गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । उनले समाजमा वर्गीय विभेद कायमै रहेको उल्लेख गर्दै पिछिडिएको वर्गलाई माथि नल्याएसम्म गन्तव्यमा पुग्न नसकिने बताइन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले महिलाको दुई थर हुने उल्लेख गर्दै कुन थरलाई वैधानिक मान्नेबारे मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताइन् । उनले जन्मको थर र विवाहपश्चात पाइने थरका कारण बाहिरको मान्छे समेत आरक्षणमार्फत लड्ने हुँदा समस्या हुने गरेको बताइन् । विवाहपश्चातको थरका आधारमा आरक्षणमार्फत सहभागि हुँदा वर्गमा समस्या परेकोले विधेयकले डबल स्टाण्डर्ड लिन नहुनेमा उनको जोड छ ।
राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष, समिम मियाँ अन्सारीले मुस्लिम र थारु समुदायलाई निजामति क्षेत्रबाट बन्देज गर्न खोजिएको बताए । उनले संघीय निजामति विधेयक नबन्दा उक्त समुदायका विद्यार्थीले लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षामा सहभागि हुन नपाएको बताए । संघीय निजामति विधेयक बन्न समय लागेको अवस्थामा पुरानै मौजुदा कानूनको आधारमा सिफारिस गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले निजामती सेवामा पूर्ण समानुपातिक समावेशी बनाउनुपर्ने बताए । उनले आफूहरु मेरिटको विपक्षमा नभएपनि आरक्षणमा ल्याएकाहरुका विषयमा विषयान्तर गर्न नहुने बताए । बैठकमा आइतवार संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि संवैधानि आयोगका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेको हो । छलफमा अधिकांश संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुले विधेयकलाई पूर्ण समावेशी बनाउँदै छिटो पास गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
