संविधान संशोधनको चर्चासँगै मोर्चाबन्दीको कसरतमा मधेसकेन्द्रित दलहरु
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन गर्ने चर्चासँगै मधेसकेन्द्रित दलहरू मोर्चाबन्दीको कसरतमा जुटेका छन् ।
विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि र सिमान्तकृत वर्गको अधिकार रक्षाका लागि भन्दै मधेशकेन्द्रित दलहरुले मोर्चाबन्दीको कसरतमा जुटेका हुन् ।
आन्तरिक विवाद र नेतृत्व हत्याउन कै लागि फुटाएर गएका मधेसकेन्द्रित नेताहरुलाई संविधान संशोधनल एक ठाउँमा ल्याउने विश्वास उनीहरुको छ । अहिले संसदभित्र र संसदबाहिर १० वटा मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरु सक्रिय रहेका छन् ।
संविधान संशोधनबारे साझा धारणा बनाउन केही दलहरुले वार्ता समिति समेत गठन गरेका छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का महासचिव डा. सुरेन्द्र झाले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको लाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन संवादको थालनी भएको बताए ।
मंगलबार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै डा. झाले संविधान संशोधन मधेसवादी दलहरुको समेत एजेण्डा भएको उल्लेख गर्दै साझा धारणा बनाउन समिति गठन गरिएको बताए ।
संविधान संशोधन सरकारको मुख्य कार्यभार भएकै कारण लोकतान्त्रि समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागि भएको उनले स्पष्ट पारे । संविधान संशोधनका सम्बन्धमा मधेसकेन्द्रित दलहरु एक ठाउँमा आउन जरुरी रहेको उनले बताए ।
उनले नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरुले दुई संविधान संशोधनमार्फत् दुई दलीय व्यवस्था ल्याउनुपर्ने तर्कहरु गरेको उल्लेख गर्दै आफूहरुलाई स्विकार्य नहुने बताए । उनले संविधानले नै बहुलवादलाई अंगालेको उल्लेख गर्दै प्रतिगमनतिर गरिने संशोधन मुलुकको लागि घातक हुने बताए ।
मधेसी एकता समाजको बैठकअघि स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले वर्तमान सरकारले समान्तकृत समूदायको अधिकार कटौति गरिरहेको आरोप लगाए । उनले राज्यका निकायहरुमा सिमान्तकृत समूदायको प्रतिनिधित्व कम भइरहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारबाटै वर्तमान व्यवस्था र संघीयतामाथि खतरा रहेको बताए ।
उनले जनताको अधिकार तथा कुनैपनि बहानामा कुण्ठित गर्न नपाइने बताए । त्यस्तै उनले वर्तमान सरकार भागबण्डाको राजनीति गरिरहेको आरोप लगाए ।
७२ वटा जिल्लामा भूमि आयोग गठन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसमा भाग लगाउनु न्यायोचित नभएको उनको भनाइ छ । उनले सरकार गुठगत राजनीति गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसका विरुद्ध मधेसवादी दलहरु एक ठाउँमा उभिन जरुरी रहेको बताए ।
गत असार १७ गते संसदका दुई ठुला दल कांग्रेस–एमालेबीच संविधान संशोधनसहित सात बुँदै सहमति भएको थियो । यद्धपी सरकारले संविधान संशोधनको लागि आवश्यक गृहकार्य भने सुरु गरिसकेको छैन ।
भर्खरै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल संविधान संशोधन नहुने बताएका थिए । उनले २०८७ सालमा मात्रै संविधान संशोधन गर्न सकिने टिप्पणी गरेका थिए ।
