कोभिड -१९ र स्थानीय सरकारको बजेट प्राथमिकता: स्थानीय सरकारले जान्ने पर्ने कुरा
सघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक गर्नु पर्ने क्रमशः ज्येष्ठ १५, आषाढ १ र आषाढ १० मा पेस गर्नु पर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
संविधानको अनुसूची ८ अनुसार २२ वटा एकल अधिकार सुची र अनुसूची ९ अनुसार १५ वटा साझा अधिकारका सुचीको कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई आषाढ १० गते भित्र सभामा पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को स्थानीय तहको बजेट सम्बन्धमा देहाय वामोजिमका ७ वटा चरणहरू पूरा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ:
१. सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा र मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने,
२.स्थानीय तहको श्रोत अनुमान र कुल बजेट सीमा निर्धारण:
३. बस्ती र टोल स्तरबाट आयोजना र कार्यक्रम छनौट,
४. वडा स्तरीय योजना प्राथमिकिकरण,
५. बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिद्वारा एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा ,
६. गाउँ वा नगरकार्यापालिकाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति ,
७. गाउँ वा नगर सभामा बजेट तथा कार्यक्रम पेस, स्वीकृति र कार्यान्वयन,
आगामी आ.ब. भन्दा यस आ.ब. मा प्रत्येक स्थानीय तहले कोरोनालाई मध्यनजर गर्दै बजेट तर्जमा गर्दा यी कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छः
१. फास्ट ट्र्याकमा आवश्यकता पहिचान गर्नु पर्ने :
स्थानीय तहले सर्वप्रथम कोभिड-१९ ले आफूले प्रवाह गर्ने सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको कुन कुन क्षेत्रमा के कस्तो असर पारेको छ भन्ने जानकारी लिन यस महामारी पूर्वको अवस्था, यसले सिर्जना गरेको असर तथा आवश्यकता र विनियोजन गर्नुपर्ने बजेटको स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्नुपर्दछ ।
२. योजना तर्जुमाको मोडालिटी परिवर्तन गर्नु पर्ने :
स्थानीय तहले योजना तर्जुमा गर्दा माथी उल्लेखित ७ वटा चरणहरू पार गर्दै सहभागितामूलक योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेता पनि विगत दुई महिनादेखि मुलुक लकडाउनमा रहँदा सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने, सामूहिक रूपमा छलफल, भेला तथा अन्तर्क्रिया गर्न स्वास्थ्य जोखिम वढन सक्ने कारणले सहभागितामूलक योजना तर्जुमा पद्धतिमा समेत परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस सम्बन्धमा सूचना प्रविधिको तथा माईकिङको अधिकतम प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
३. योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्राथमिकिकरण गर्नेः
महामारीको यस विषम परिस्थितिमा समग्र नीति तथा कार्यक्रम कोभिड-१९ व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, घरेलु तथा लघु उद्यम, रोजगारी सिर्जना र विपद् व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कुरा विदितै भएतापनि सीमित श्रोत साधनबाट असीमित आवश्यकताहरू पुरा गर्नुपर्ने यस परिस्थितिमा स्थानीय तह विशेष योजनाहरूको प्राथमिकिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तसर्थ, नीति तथा कार्यक्रमहरूको तर्जुमा को सन्दर्भमा स्थानीय तहहरु पिच्छे फरक त हुन्छ नै तर पनि यस आ.ब. को लागि अधिकांश स्थानीय तहहरूले जोड दिनुपर्ने साझा प्राथमिकताका बिषयहरु एउटै हुन्।
क. कोरोना महामारी (कोभिड-१९) व्यवस्थापनः
यस अन्तर्गत स्थानीय तहले आवश्यकताको आधारमा क्वारेनटाइन व्यवस्थापन, कोभिड-१९ व्यवस्थापन कोष, कोभिड-१९ मा खटिने जनशक्तिलाई तालिम, व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री (मास्क, पन्जा, सेनिटाईजर, पिपिई, थर्मल गन), विपन्न वर्गका नागरिक,असहाय, अपाङ्ग, वृद्धहरू, श्रमिक तथा मजदुरहरूलाई राहत तथा सहुलियत, आवश्यक जनशक्ति एवं स्वास्थ्य सामाग्री, कोभिड परीक्षणको व्यवस्था, शव दाह स्थानको पहिचान, र जनतामा सिर्जना भएको मनोवैज्ञानिक त्रासको सम्बोधन जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।
ख. स्वास्थ्य क्षेत्रमा मुलप्रवाहिकरण(Mainstreaming):
स्थानीय तहले आधरभुत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता, औषधी एवं उपकरणको उपलब्धता, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्यकर्मीको उपलब्धता, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य सँग सम्बन्धित सबै जनशक्तिको क्षमता विकास, सरसफाइ र स्वास्थ्य सचेतना, एम्बुलेन्स सेवा, औषधी तथा स्वास्थ्य सामाग्री जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।
ग. शैक्षिक व्यवस्थापन :
स्थानीय तहले लामो समयदेखिको बन्द रहेको पठनपाठन नियमित सञ्चालन, भर्चुअल कक्षा सञ्चालन, अनलाइन शिक्षा तथा टेलिभिजन एवं रेडियो मार्फत पठनपाठनको व्यवस्था वा सामाजिक दुरी कायम राख्दै विद्यालय सञ्चालन हुने व्यवस्था, कोभिड-१९ ले विद्यार्थीमा पारेको मनोसामाजिक असर निवारण, जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।
घ. कृषि, पशु तथा बजार ब्यवस्थापन :
स्थानीय तहले कृषि तथा पशु पालनको क्षेत्रको पहिचान, कृषि लाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र बजारीकरणमा जोड, कृषिलाई सहकारीसँग आबद्ध, कोल्ड स्टोर तथा चिस्यान केन्द्रको स्थापना, बजार पूर्वाधार निर्माण, खाद्य भण्डारको स्थापना, किसानलाई विउबिजन, मल, किटनाशक औषधी, सिँचाइको सुनिश्चितता, सूचना तथा प्रविधिको माध्यमबाट बजार व्यवस्थापन, कृषि ढुवानी सेवा, उत्पादित सामानको बजार व्यवस्थापन जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ।
ङ. लघु तथा घरेलु उद्यम बिकास :
यस अन्तर्गत स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालन गर्न सकिने लघु तथा घरेलु उद्यमहरूको पहिचान गर्ने, यसमा आकर्षित गर्न विभिन्न अनुदान, सहुलियत तथा सफ्ट लोन जस्ता कार्यक्रम ल्याउने,उत्पादित वस्तुहरूको उचित मुल्य बजारीकरणको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ।
च. विपद् व्यवस्थापन :
विपद् व्यवस्थापन लाई सशक्त, सक्षम, व्यवस्थित र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउने, आवश्यक सामाग्री तथा उपकरणको भण्डारण र व्यवस्थापन गर्ने, तालिम प्राप्त जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने, क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विपद् सम्बन्धी जनचेतना अभिवृधि, विपद् जोखिम संवेदनशील विकासमा जोड दिने, विपद् व्यवस्थापन कोषको व्यवस्थापन गर्ने, खोज, उद्धार र राहत बितरन, सत्य तथ्य सूचना प्रवाह गर्ने, जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ।
छ. रोजगारी सिर्जना :
स्थानीय तहले सीपमूलक तथा व्यावसायिक तालिम (हस्तकला, प्लम्विङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालिगड, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाई कटाई, व्युटिसियन, कपाल कटाई) सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहमा सिर्जना हुन सक्ने रोजगारीको सुची तयार गर्ने, स्थानीय तहमा जनशक्ति (विदेशबाट फर्किएका/फर्किनसक्ने तथा स्थानीय तहमा रहेका) र उनीहरूमा निहित ज्ञान, सीप तथा क्षमताको विवरण तयार गरी सार्वजनिक गर्ने, स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने विकास निर्माण कार्यहरूलाई श्रममूलक प्रविधिमा आधारित बनाइ श्रमिकहरूलाई रोजगारीको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने, निजी क्षेत्रसँग रोजगारी सिर्जनाको लागि समन्वय गर्ने जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।
ज. आई.टि. प्रबिधिमा जोड :
यस अन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहले सेवा प्रावाहका आई.टि. प्रबिधीको बिकास तथा अवलम्बन गर्नुपर्ने ( जस्तै:- विद्युतीय भुक्तानी , वेबसाइट, सामाजिक संजालको प्रयोग ) जस्ता प्रणालीमा जोड दिने, सहभागितामूलक र पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया तथा स्थानीय तहबाट हुने क्रियाकलापलाई सूचना प्रविधि सँग आबद्ध गर्ने जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।
अन्त्यमा,
स्थानीय तह हरेक दृष्टिकाेणबाट जनताको नजिक रहेको सरकार हो। स्थानीय सरकारले कोरोना जस्तो विषम अवस्थामा जनताका लागि काम गरेपछि मात्र सङ्घीयताको औचित्य स्पष्ट हुनसक्छ। विपद्को पहिलो प्रभाव स्थानीय समुदायमा नै पर्ने भएकाले सो सँग जुध्न स्थानीय तहहरू नै बढी सक्षम र प्रभावकारी हुनुपर्दछ । यसका लागि स्थानीय समुदायको क्षमता विकास, सशक्तीकरणका साथै स्थानीय तहहरूलाई जिम्मेवार, स्रोतसाधन र अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्दछ ।
विदेशमा तथा सहरी क्षेत्रमा रोजगारीमा गएकाहरू धमाधम स्वदेश तथा गाउँ फर्किन थालेका सन्दर्भमा गाउँमा नै रोजगारी सिर्जना गरी त्यस्ता जनशक्ति लाभ लिने अवसरबाट स्थानीय तहहरू चुक्नुहुँदैन । तस्तै , शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मुख्य सार्वजनिक सेवाको रूपमा प्रत्येक स्थानीय तहले ग्रहण गर्नुपर्दछ । कोरोना महामारीले गर्दा वर्तमान अर्थतन्त्रमा उथलपुथल सृजना भएको परिदृश्यमा कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको भरपर्दो श्रोतको रूपमा विकसित गर्दै लैजानुपर्दछ ।
(लेखक अमित कुमार यादव नेपाल सरकारकाे अधिकृत हुन्)
