बजेटमा रोल्पाका स्थानीय पालिकालाई किन विभेद भयो ?: सभापति घर्ती
काठमाण्डौं, १८ जेठ ।
स्वास्थ्य तथा शिक्षा समिति जयपुरी घर्तीले बजेट सकारात्मक भएपनि कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण हुने टिप्पणी गरेकी छन् ।
संघीय संसदको आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथीको छलफलमा भाग लिँदै लिँदै सभापति घर्तीले बजेट स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीमा केन्द्रित रहेको भन्दै सापेक्षिक हिसाबले ठिक बजेट आएको बताईन् ।
उनले पूँजीगत खर्च भन्दा चालु खर्च धेरै भएको भन्दै यसको व्यवस्थापन कठिन हुने तर्फ उनले सचेत गराईन् । उनले भनिन्,‘ पूँजीगत खर्चभन्दा चालु खर्च अलि धेरै देखिन्छ । यो महामारीका कारणले पनि आएको हुन सक्छ । पूँजी स्रोत व्यवस्थानमा अलि चुनौतिपूर्ण छ यसमा अर्थमन्त्रीज्यूले अलि ध्यान दिनु पर्छ । ’
सभापति घर्तीले निजी विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिने व्यवस्थाको विरोध गरिन् । उनले बजेटको १ सय ६६ नम्बर बुँदा हेर्दा आफूलाई चिन्ता लागेको समेत उल्लेख गरिन् ।
सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तर बृद्धी गर्न र त्यसको व्यवस्थापन गर्न निजी विद्यालयलाई जिम्मा दिने व्यवस्था शैद्धान्तिक,कानूनी, र संबैधानिक हिसाबले गलत भएको टिप्पणी गर्दै यसलाई हटाउन सुझाव दिईन् । बाल शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तल श्रम ऐन विपरित रहेको भन्दै यसलाई सुधार गर्न सभापति घर्तीले सुझाव दिईन् ।
उनले भनिन्,‘अहिलेपनि बाल शिक्षकको पारिश्रमिक ६ हजार छ । बाल शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको बारेमा यसअघि दुईपटक बजेट पेश हुँदा कुरा राखिसकेको छु । श्रम ऐनमा १३ हजार न्यूनतम पारिश्रमिक छ । यो तत्काल सुधार गर्नुपर्छ । ’
सभापति घर्तीले रोल्पाका गाँउपालिकालाई बजेट विनियोजन गर्दा विभेद गरेको बताईन् । उनले कुनै गाँउपालिका गरिब र कुनै गाँउपालिका धनि भएको भन्दै संघीय अनुदान दिने मापदण्ड के हो भन्दै प्रश्न समेत गरिन् ।
उनले भनिन्,‘ मलाई आज विहान रोल्पाको सुनछहरी र माडी गाँउपालिकाले फोन गरेर प्रश्न उठाए । २०/२१ करोडले मात्रै त्यो गाँउपालिकाको स्थिति थेग्दैन । गाँउपालिका पनि कोही धनि छ कोही गरिब छ । त्यसको आधारमा बजेट विनियोजन गरियोस् । यो कुन मापदण्डमा गरियो म स्पष्ट हुँन चाहन्छु । ’
